मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १६:१४:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

संसद् विघटनको कारण पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १६:१४:००

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा संसद् विघटनको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ माग गर्नु ।'

साथै अदालतले प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण पेस गर्ने आदेश दिएकाे छ। साथै  यसकाे निरन्तर पेसी पुस २२ का लागि ताेकिएकाे छ ।  

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १३ वटा रिटमथि सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसद्सँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ । साथै, यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बार र सर्वोच्चबाट ‘एमिकस क्युरी’ (इजलासका सहयाेगी) गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरकाे एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएकाे थियाे ।