मकवानपुर । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणको प्रगति प्रभावित हुने गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बताएका छन् ।
उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजनाको आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रगतिमा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले हेटौँडामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले जनप्रतिनिधिले त्यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने उनले बताए । वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र विभिन्न योजनामार्फत स्थानीय तहमा बजेट पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त बजेट सही ठाउँमा खर्च भए–नभएको अनुगमन गर्न पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
कतिपय स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा वार्षिक रूपमा हासिल हुनुपर्ने प्रगति कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने र समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय तहले चासो दिए विकास बजेटको उपलब्धि बढ्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि योजना छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिदै व्यक्तिगत मागका आधारमा आउने साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
‘अब कुनै पनि योजना माग गर्दा कम्तीमा पालिकाबाट दर्ता भएका योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरी मापदण्ड बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिविशेषका योजनालाई समावेश गर्दैनौँ । उपभोक्ता समितिमार्फत टोल र वडालाई समेट्ने गरी योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ भन्ने पहिचान गरी बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे । सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनामा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।