टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १३ बिहीबार
  • Thursday, 27 January, 2022
श्याम मैनाली
२०७७ पौष ९ बिहीबार १०:२३:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिको छायामा न्यायालय 

अग्रलेख

Read Time : > 4 मिनेट
श्याम मैनाली
२०७७ पौष ९ बिहीबार १०:२३:००

न्यायालयलाई राजनीतिक पकडबाट मुक्त गराउन न्यायपरिषद्को आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ

केही वर्षअघि एउटा जमघटमा ठूला दलका एकजना नेता भन्दै थिए, आज भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा हाम्रा दलका तीनजना क्रमशः प्रधानन्यायाधीश हुने भए । यो दलका लागि ठूलो उपलब्धि हो । ती राजनीतिज्ञका कृपापात्र तीनजनामध्ये विभिन्न समयमा दुईजनाले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर प्राप्त गरे । त्यसको केही समयपछि सरकार फेरियो । अर्को दलको सरकारले दलसँग घनिष्ट रहेका र पार्टीको कोटाबाट सांसद भएको दलकै सक्रिय कार्यकर्तासहितलाई लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । त्यस दलका कार्यकर्तामा विजयभाव झल्किनु स्वाभाविक थियो । केही समयपश्चात् ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको नियुक्ति भयो, ती न्यायाधीशहरू शपथग्रहणपश्चात् आफूलाई सिफारिस गर्ने दलको मुख्यालयमा कृतज्ञता जाहेर गर्न पुगे । 

एक प्रधानन्यायाधीशले रातको समयमा न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै सरोकार नभएका एक मन्त्रीलाई आमन्त्रण नै गरी पदेन सदस्य रहने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको समेत अनुपस्थितिमा न्यायपरिषद्को बैठक आयोजना गरेर उनै मन्त्रीको परामर्शमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरे । उनै प्रधानन्यायाधीश हाल सामाजिक अभियन्ताका रूपमा समाजमा छाएको अवस्था छ । यसबाट नेपालको न्यायपालिकाको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले न्याय सम्पादनमा निखार ल्याउन कठिनाइ हुने भनी त्यतिवेला स्वतन्त्र बौद्धिकबाट आलोचना पनि भएको थियो । तर, न्यायपालिकामा राजनीतिले प्रभाव पाई नै रह्यो, जुन आजपर्यन्त कायम छ ।

आम रूपमा के बुझिन्छ भने शासन सञ्चालन गर्ने काम राजनीतिको हो । तर, वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हुन सकेन भने शासन भइरहे पनि कस्तो शासन भन्ने प्रश्न उठ्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिका हो भन्नेमा दुई मत रहेन । सबै लोकतान्त्रिक देशले यसलाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक देशमा निश्चित मूल्य, मान्यता, आदर्शलाई मानक मानी त्यहाँको शासन व्यवस्था चलिरहेको हुन्छ । जनादेशको दस्ताबेज संविधान हो र यस दस्ताबेजलाई इमानदारसाथ पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह भए–नभएको परीक्षण न्यायपालिकाबाट गर्ने गरिन्छ । यसविपरीत सञ्चालन गरिने शासनहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दायराभन्दा बाहिर पर्ने गर्छन् ।

जनताबाट प्राप्त संविधानको गुणस्तर, संवैधानिक अंगलगायत समग्र राज्य संरचना, कार्यविधि र शासकीय व्यवहारका आधारमा त्यस देशमा संविधानवादको अवस्थाको परीक्षण गरिन्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै गरेका मुलुकमा पनि संविधानवादको अभाव पाइन्छ । संविधानवादको वास्तविकता संविधानमा रहेका लोकतान्त्रिक प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिन्छ । शान्ति सुव्यवस्था र स्वतन्त्रताको रक्षा भई शासकीय व्यवस्थाले जनताको समर्थन र सम्मान प्राप्त गर्दा मात्र संविधानवादको अस्तित्व रहन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई मात्र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्न दिइयो भने लोकतन्त्र विस्थापित भई तानाशाहीतन्त्रमा परिणत हुन्छ । मनटेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुको मूल कारण पनि यही नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुने कामहरूको मूलमा न्यायपालिकाद्वारा गरिने व्याख्या पनि रहने गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकालाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, दबाबरहित, प्रभावबाट मुक्त राखी सबै प्रकारका सहयोग राज्यद्वारा प्राप्त गर्नुपर्ने संकल्पसहितको प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र संघले सबै सदस्य रास्ट्रलाई गराएको छ । तर, लोकतान्त्रिक देशमा समेत यो परिस्थिति व्यवहारमा अभ्यास हुन नसक्दा ती देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संकटमा पर्दै गएको छ । 

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएपश्चात् न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई राजनीतिक पकडमा राख्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित अदालतका निर्णय पटक–पटक आलोचित बनेका छन् । वर्तमान समयमा वामदेवजीको राष्ट्रिय सभामा प्रवेशको विषयले प्राज्ञका बीच चर्चा पाइरहेकै छ । उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय जनताको अपमान हो भन्ने मतैक्यता सबै चेतनशील नागरिकबीच रहेको छ । सम्मानित अदालतको निर्णय सरकारको पक्षमा आउने अनुमान भइरहँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने र संवैधानिक इजलासमा फरक मत जाहेर गर्ने न्यायमूर्तिद्वयले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न साहस गर्नुभएको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि अर्को बाटो अवलम्बन गरेर प्रतिनिधि बन्न चाहनु जनताको मतको उपहास गर्नु हो । 

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई राजनीतिक पकडमा राख्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित अदालतका निर्णय पटक–पटक आलोचित बनेका छन् ।
 

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाइने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दुई ठाउँभन्दा बढी ठाउँबाट उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था भनेकै यदि तत् ठाउँबाट पराजित भएमा ससद्मा प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने हो । त्यसको अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्दैन । संवैधानिक मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विमुख भई संविधानको शाब्दिक छिद्रको अन्वेषण गर्दै शासन सञ्चालन गर्न खोजियो भने संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । व्यक्तिका रूपमा वामदेव राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई उत्साहित बनाउने कि निरुत्साहित भन्ने हो । किनभने यस्ता कैयौँ विषय हुन्छन्, जसले आगामी दिनमा नजिरको काम गर्छन् ।

अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा गैरलोकतान्त्रिक शैलीले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनभने वामदेवजी अहिलेको निर्वाचनमा पराजित भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातौँ व्यक्ति हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पराजित भएकाको आश्रय लिने स्थानका रूपमा विकसित हुने स्थिति छ । योभन्दा गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास अरू केही हुनै सक्दैन । यसले खासगरी राष्ट्रिय सभा र समग्र सम्मानित संसद्को प्रतिष्ठा र साखमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ, जुन आफँैमा लोकतन्त्रप्रति गरिएको उपहास हो । 

जनताको नजरमा आलोच्य हुने विषयमा पनि न्यायालयबाट सकारात्मक फैसला हुनुको परिणाम भनेकै सम्मानित र पवित्र निकायमा बढ्दै गएको राजनीतीकरण हो । यहाँ केही उदाहरण दिनु नै उपयुक्त हुनेछ । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । नेपालका प्रधानन्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जिलिङबाट झिकाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो । उनको न्यायिक निर्णयलाई आजसम्म स्मरण गरिन्छ, तर उनैलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१३ जारी गरी अवकाश दिइयो । तर्क के दिइयो भने न्याय सम्पादनलाई अझै बढी निष्पक्ष बनाउन ऐन जरुरी छ । ०४६ मा जनआन्दोलनको सफलतापछि सर्वोच्च अदालतबाट केही न्यायाधीशलाई अवकाश दिइयो । उनीहरूलाई पुनः नियुक्त गरिएन, किनभने उनीहरूलाई प्रायोजित ढंगले नै हटाइएको थियो । अरू त अरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न भनियो । न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी कार्य गर्ने न्यायिक परिषद्को संरचना पनि गैरराजनीतिक हुन सकेन । एउटा रोचक तथ्य के छ भने ०४७ सालको संविधान निर्माणमा न्यायाधीशहरूकै बाहुल्य रहेको थियो भने वर्तमान संविधानमा राजनीतिज्ञको बाहुल्य बढी रहेको छ । 

न्यायपरिषद्मा दलीय रूपमा राजनीतिको अभ्यास गर्ने नेपाल बारको प्रतिनिधि पठाउने मात्र गरिएन कि सत्तारुढ दलभित्रको गुटका आधारमा प्रतिस्पर्धा भई न्यायपरिषद्मा सदस्य पठाउने गर्नाले न्यायपरिषद्को गरिमामा पनि ह्रास आउन थाल्यो । जापान, अमेरिकालगायत विकसित देशमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा नौवटा न्यायाधीशमध्ये ६ जना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्ति गरेका छन्, तर यी न्यायाधीशले सापेक्षिक रूपमा निष्पक्ष कार्य सम्पादन गरिआएका छन् । यसको अर्थ के हो भने समाजले अपनाउँदै आएको मूल्य–मान्यता र नैतिक धरातलले पनि यस्ता विषयलाई निर्धारण गर्दा रहेछन् । 

न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने राजनीतिज्ञको चाहनाका पछाडि अर्को पक्ष अझै पेचिलो छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नै बिस्तारै असल संस्कारको रूपमा विकसित भइरहेको छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई स्वीकार गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिला, उच्च राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार, उच्च विशिष्ट पदाधिकारीहरू, जस्तै– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट हुने भ्रष्टाचारले कारबाहीको भागिदार बन्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्तमान अभ्यास हेर्दा यहाँ सबैले अभयदान पाएका छन् । यहाँ मध्यमस्तरका भ्रष्टाचारजन्य मामिलामा भने कारबाही हुन सक्छ । 

संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि विनियोजित हुने ठूलो रकम धेरैजसो स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारमा पुगिराखेको छ । रकम जहाँ प्रवाह हुन्छ, त्यहाँ अपचलन, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार पनि हुन्छ । त्यसैले ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तामाथि कारबाही हुन सक्छ । यी सबैलाई संरक्षण दिनुपर्ने स्थितिमा राजनीतिज्ञ पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी अदालतमा अन्तिम किनाराका लागि पेस गर्छ । त्यसैले आयोगका पदाधिकारी र न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिज्ञको सर्वोपरि प्राथमिकतामा परिराखेको हुन्छ । 

अहिले राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा जनताले पूर्वानुमान गरेजस्तै निर्णयहरू सम्मानित अदालतबाट हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । यसैले न्यायालयलाई राजनीतिक पकडबाट मुक्त गराउन न्यायपरिषद्को आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।