मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
श्याम मैनाली
२०७८ कार्तिक २ मंगलबार १०:३७:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खोइ जनदबाब ?

Read Time : > 5 मिनेट
श्याम मैनाली
२०७८ कार्तिक २ मंगलबार १०:३७:००

राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा खबरदारीयुक्त जनदबाबविना भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ


देशमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाली जनता नै सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न तयार हुनुपर्छ । सशक्त जनदबाबविना भ्रष्टाचार रोकिन सम्भव छैन । 

भ्रष्टाचार विश्वभर फैलिएको एक ‘महारोग’ हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) का प्रतिवेदनहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा सफल देशहरूले समेत ९२ प्रतिशत मात्र सफलता पाएको देखाएका छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो– ८ प्रतिशत भ्रष्टाचार ती देशमा पनि छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्व संस्थादेखि सबै तह र देशहरू लागिपर्दा समेत यसको नियन्त्रण हुन सकेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा खबरदारीयुक्त जनदबाबविना भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । ठूला भ्रष्टाचार विशेषगरी राजनीतिक तहबाटै हुने गर्छ । राजनीतिले सच्चरित्रता प्रदर्शन गर्न नसक्दा पूरै राज्य संयन्त्र नै भ्रष्ट बन्न पुग्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको राम्ररी परिपालना हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । यस अपराधबाट धनी र गरीबबीचको खाडलमा वृद्धि हुँदै जान्छ । राष्ट्रको स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै जान्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धन सहजै बजारमा प्रवाहित हुन सक्दैन । यसले गर्दा बचत, लगानी र समग्र विकास निर्माणको अवस्था नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ । अन्त्यमा भ्रष्टाचारवाट आक्रान्त राज्यले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन र जनता नै प्रताडित बन्न पुग्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार दिनदिनै बढिरहेको छ । संस्थागत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन । 

यथास्थितिमा नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन : सिंगापुरका पूर्वशिष्टाचार महापाल लिम चेम होईले विदेश भ्रमण गर्दा ७० हजार डलरबराबरको रक्सीलगायत पेयपदार्थको उपहार विदेशी समकक्षीलाई प्रदान गरेको भन्दै भुक्तानी लिए । तर, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेपछि उनलाई यस वर्ष १५ महिना जेल सजाय भएको छ । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नवीन रजाकले १० मिलियन डलरबराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम मुद्रा निर्मलीकरणसमेत गरेको पाइएपछि उनलाई अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा क्रमशः १० र १२ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ ।

नाइजेरियाका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेलमा छन् । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपतिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भएको वास्तविकभन्दा कम खर्च विवरण बुझाएकाले हाल जेलमा छन् । एसियन देशहरूमा पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारको अपराधमा कठोर सजाय पाइरहेका छन् । नेपालले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै गएको छ । हाम्रा विशिष्ट पदाधिकारीहरूमा उच्च स्तरको सदाचारिता, सच्चरित्रता, इमानदारी भएको भए देशमा यस प्रकारको बेथिति हुने थिएन । नेपाली जनता सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरूको आर्थिक हैसियतबारे राम्रो जानकार छन् । तैपनि, ठुल्ठूला भ्रष्टाचारजन्य घोटाला काण्डमा उनीहरूलाई अभयदान दिँदै आइएको छ । स्क्यान्डिनेभियन देशमा जस्तो प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था नेपालका नीति–निर्माता र कानुन–निर्माताको कल्पनाबाहिर छ । राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रयास नहुँदासम्म भ्रष्टाचार रोकिने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । 

नेपालको संस्कृति भ्रष्टाचारमय हुँदै गएको छ । हालै दुई नम्बर प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा नियन्त्रक निकायलाई असहयोग गर्दै आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी आफैँ प्रवेश गरी कागजपत्र आवश्यक प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भले चर्चा पाएको छ । मुख्यमन्त्री स्वयंले अख्तियारको यस कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार छानबिनलाई प्रभावित गराउन आन्दोलन भइरहेको छ । यसले ठूला पदाधिकारीविरुद्ध आयोगले छानबिन गर्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ । यस मानसिकताबाट जनप्रतिनिधि अघि बढ्ने र नागरिकले यस्तै भ्रष्ट मनोविज्ञान भएकालाई निर्वाचित गर्दै जाने हो भने यो देश भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग साबित हुनेछ । 

नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्न नपाइने, ठूला भ्रष्टाचारका घोटालाहरू स्वतः नीतिगत हुने, व्यापारिक घराना र उद्योगपतिहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनले नसमेट्ने, न्यायिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार न्याय परिषद्ले मात्र छानबिन गर्न पाउने, नेपाली सेनाका लागि छुट्टै ऐनको व्यस्था हुने, देशमा सानातिना भ्रष्टाचारका अपराधमा निम्न दर्जाका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा दिने परिपाटी हाबी हुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । परिणामतः नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुक बन्ने खतरा देखिँदै छ । 

अबको बाटो : भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरी देशको समृद्धि र सुशासनको सम्भावना रहँदैन । लगानीको वातावरणसमेत क्षीण हुँदै जान्छ । राजनीतिज्ञहरूमा मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने अपसंस्कृति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । देशको अवस्था विचित्रको छ, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छ । देशभित्र रहेका पढेलेखेकाहरूको ठूलो हिस्सा कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक कार्यकर्ताको छ । कर्मचारी प्रायः सबै राजनीतिज्ञप्रति अत्यधिक भक्तिभाव प्रकट गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा व्यस्त छन् । अत्यधिक राजनीतीकरण भएकाले उनीहरूमा विवेकसम्मत काम गर्ने हैसियत समाप्त भएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आआफ्ना शीर्ष नेतृत्वको देवत्वकरण गर्दै फाइदा लुट्न अभ्यस्त छन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धाको मात्र संघर्षबाट परिवर्तन आएको इतिहास हालसम्म कहीँ छैन । यस अवस्थामा देशमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाली जनता नै सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न तयार हुनुपर्छ । सशक्त जनदबाबविना भ्रष्टाचार रोकिन सम्भव छैन । 

हालै पाराग्वेमा एक स्वागतयोग्य घटना भएको छ । त्यहाँका एक विधायकले आफ्नो घरमा काम गर्ने एक केटी, सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धी, आफ्ना नजिकका इष्टमित्र र साथीलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी संसद् सचिवालयमा विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी जागिर दिलाएछन् । यो समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी सिनेटरहरूले विधायकलाई यस प्रकारको सुविधा प्रदान नगर्न संसद्मा प्रस्ताव पेस गरे । थोरै मतले प्रस्ताव अस्वीकार भयो । तर, आफन्तलाई गलत प्रकारले सरकारी जागिर दिलाउने सिनेटर र संसद्मा सांसदको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अन्य सांसदलाई नागरिक तहबाट सामाजिक बहिष्कार गर्ने अनौठो चलन प्रारम्भ भयो । पिज्जा हट, क्याफे, व्यापारिक केन्द्रहरू, ग्यास स्टेसन आदिमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नेहरू सांसदको नामावली राखेर उनीहरूको परिवारसमेतलाई सेवा बन्द गरियो । सबै स्थानका सडकमा समेत ‘हामी भ्रष्टलाई सेवा दिँदैनौँ’ (वी डु नट सर्भ करप्ट) भन्ने लेखिएको छ । यो शान्तिपूर्ण कदमबाट त्यस देशमा व्यवहारमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको छ । यस घटनापछि सांसदले यस प्रकारको सुविधा नपाउने संसद्ले निर्णय गरेको छ । 

हङकङको उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्छ । सन् १९६० को दशकसम्म हङकङ अत्यन्त भ्रष्ट देश थियो । यहाँ सबैभन्दा भ्रष्ट प्रहरी थिए । सार्वजनिक सेवा लिन सेवाग्राही थप रकम दिन अभ्यस्त थिए । त्यहाँका थुप्रै गभर्नरले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई महत्व दिएनन् । सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा प्रताडित नागरिक सरकारप्रति क्षुब्ध थिए । प्रहरीभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विस्फोट सन् १९७३ मा प्रहरी चिफ सुपरिटेन्डेन्ट पिटर गदवीर अकुत सम्पत्ति लिएर लन्डन पलायन भएपछि हुन पुग्यो । जनताले सडकमा निस्किएर गभर्नरसामुु गदवीरमाथि गम्भीर कारबाहीको माग गरे । जनताको दबाबमा संयुक्त अधिराज्यसँग वार्ता गरी निजलाई सम्पत्तिसहित सुपुर्दगी गराई कडा कारबाही गरिएपछि मात्र त्यहाँको प्रहरीमा शुद्धीकरण सम्भव भएको थियो । जनताको क्रियाशीलताबाट सबै सार्वजनिक जिम्मेवारीका निकायमा भ्रष्टाचार निषेध हुन पुग्यो । अहिले त्यहाँ सबैभन्दा इमानदार प्रहरी संगठन छ । जनताको आस्था र विश्वासका आधारमा कार्यरत छ । हङकङ त्यस बिकराल अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि नियन्त्रक संस्था पूर्ण स्वतन्त्र हुनु, सरकारी स्तरबाट उच्चस्तरको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनु, निजी क्षेत्रलाई कडा कारबाहीको दायरामा राख्नु, जनताले पूर्ण रूपमा नियन्त्रक निकाय र सरकारलाई सहयोग गर्नुका साथै दबाब निरन्तर रूपमा दिइरहनु, सबै तहका भ्रष्टाचारीलाई पूर्वाग्रहविना कारबाही गर्नु आदि मुख्य कारण रहेका छन् ।

निष्कर्ष : यतिखेर नेपाल विचित्रको देश बनेको छ । पाराग्वेको जस्तो अभियान सशक्त रूपले सञ्चालन गर्न सञ्चार माध्यमसमेत अपवादबाहेक दलीय रूपमा विभाजित छन् । व्यापारी, उद्योगपतिहरू आफैँ भ्रष्ट छन् । भ्रष्टाचारीहरूको रकम लगानी गरी व्यापार व्यवसाय गरिआएका छन् । स्वार्थलोलुप कार्यकर्तारूपी झुण्डबाट यस प्रकारको सुधारको अवरोध मात्र हुने अवस्था छ । सन् २०१२ देखि भारतमा स्वाती र रमेश रामानाथनले अनलाइन प्लेटफर्म बनाए । उनीहरू घुस दिई आफ्नो काम गराउन बाध्य भएकाहरूबाट दैनिक सूचना लिने काम गर्दै गए । यसले भ्रष्टाचार कसरी दैनिकी बन्दै गएको छ ? कोको यसमा संलग्न छन् ?

उजागर गर्दै जाँदा जनचेतना वृद्धि भई घुस लिनेहरूको मनोबलसमेत घट्दै गयो । यसले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्ररी सहयोग पुगिरहेको अवस्था भने छ । हिन्दुस्तानमा दुई व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अब्बल योगदान दिइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरू, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, पत्रकार कसैमा पनि यस प्रकारको दृढता उत्साह देखिन्न । त्यसैले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा हाम्रो देशमा पनि कुनै दिन पाराग्वे र हङकङकै सरह जनप्रतिरोध र दबाब सिर्जना हुने निश्चित छ । त्यही बिन्दुबाट नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान प्रारम्भ हुनेछ । अनि मात्र देशमा सुशासन र समृद्धिको बाटो खुल्नेछ । यो विस्फोटक अवस्थाका लागि नेपालीले अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)