टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १३ बिहीबार
  • Thursday, 27 January, 2022
श्याम मैनाली
२०७७ असोज २८ बुधबार ०७:५९:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोभिडसँगै बाँच्न सिकौँ

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
श्याम मैनाली
२०७७ असोज २८ बुधबार ०७:५९:००

लकडाउनकै भर पर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस हुँदै झन् सकसपूर्ण अवस्था हुने जोखिम छ

समग्र समाज र शासकहरू अहिले ठूलो द्विविधामा छन् । भैतिक दूरीलाई सहज उपायका रूपमा लिँदा यसका बहुआयामिक प्रभाव अत्यन्त पीडादायक हुन्छन् । यसलाई नै संक्रमण नियन्त्रण गर्ने एक मात्र अचुक अस्त्रको रूपमा लिँदा राष्ट्रले थेग्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको र जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जनताले नसक्ने हुँदा सरकारलाई खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ । विकल्पमा के–कस्ता रणनीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएला भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वले अब लामो लकडाउन क्रमशः अन्त गरी सुरक्षाका अन्य उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ । स्विडेनले लकडाउन नै नगरी कोरोना भइरसको सामना गर्‍यो, अहिले संक्रमणको मात्रा घटाउन पनि सक्षम भएको छ । सिंगापुरको संक्रमण रोक्ने उपाय सफल हुँदै गएको छ । पाकिस्तानले लकडाउनको प्रभाव भयावह हुने देखेपछि लकडाउन नै नगर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । 

लकडाउन स्थायी समाधान होइन भन्ने निष्कर्षमा सारा संसार पुगेको छ । प्रायः सबै देशले संक्रमणबाट बच्न दुई प्रकारका नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउने माध्यम बन्द गरी पूरै समाज वा भूगोललाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने पहिलो विधि हो । बन्दाबन्दीको मूल तात्पर्य शंकास्पद संक्रमितसँग समुदायको सम्पर्क रोकी समुदायलाई अलग र सुरक्षित राख्नु हो । संक्रमण भइसकेपछि उपचार नहुने वा उपचार गर्नुभन्दा संक्रमण हुनबाट रोक्ने उपाय प्रभावकारी हुने सन्दर्भमा यो विधि अवलम्बन गरिन्छ । आफैँमा उपचार नभए पनि यो संक्रमणबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय भने हो । महामारीमा अपनाइने दोस्रो तरिका जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका लागि उपचार गर्न अत्याधुनिक उपकरणसहित अस्पताल बन्दोबस्त गर्नु हो । सामान्य अवस्थामा प्रकोपस“ग व्यक्ति स्वयंले प्रतिवाद गर्ने र अवस्था जटिल बन्न थाले गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी मृत्युदरलाई कम गर्ने उद्देश्य यसमा राखिएको हुन्छ । खोप उपलब्ध नहुँदा केही हदसम्म प्राकृतिक सामूहिक प्रतिरक्षा विकास गर्ने मनसाय दोस्रो तरिकामा रहेको देखिएको छ । भौतिक दूरीलगायत सम्भव सबै उपायको अवलम्बन गर्दै संक्रमित बिरामीलाई उपचार गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । लकडाउनबाट पर्ने प्रभावभन्दा उपचारका लागि न्यून खर्च लाग्ने अनुमान प्रायः सबै देशहरूको छ ।

चिकित्सा विज्ञानलाई प्रायः असफल गराउने यस्ता प्रकृतिका भाइरसका बारेमा यसको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । सन् १९१८ मा प्रारम्भ भएको स्पेनिस फ्लुबाट भारतमा जनसंख्याको सात प्रतिशत, इरान र मेक्सिकोमा क्रमशः ७ र ५ प्रतिशत र विश्वभर जनसंख्याको २.५ प्रतिशत मानिसले मृत्युवरण गर्नुपरेको रहेछ । यस्तै प्रकारले इजरायल, युरोप र अमेरिकी राष्ट्र पनि प्रभावित भएका थिए । सन् १९४९ मा फैलिएको ‘प्लेग’ ले युरोपमा २५ मिलियन मानिसको ज्यान लिएको थियो । केही वर्षको अन्तरालमा ‘स्वाइनफ्लु,’ ‘सार्स,’ ‘एचवन एनवान,’ ‘जिका भाइरस,’ ‘इबोला’लगायत भाइरसबाट विश्व बारम्बार प्रभावित भएको छ । यी सवै संक्रमणको प्रकोपबाट सहज उपचारको व्यवस्था शीघ्र हुन सकेको थिएन र अहिले पनि यही स्थिति विद्यमान छ । हालको कोभिड–१९ बाट बच्न रोगको पहिचान गर्ने, यसको सामना गर्न तयारी गर्ने, उपचार गर्ने र सामान्य अवस्थामा ल्याउने विषय वर्तमान स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र पछि हुने संक्रमणका लागि समाजलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तोकी सोहीअनुरूप अभ्यस्त बनाउने सत्प्रयास हुनु जरुरी छ । त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिनुपर्छ ।

विभिन्न देशको अनुभवबाट पाठ सिकी हामीले यसविरुद्ध रणनीति तय गर्नुपर्छ । यसले पाको उमेरकालाई बढी प्रभावित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हङकङमा पाको उमेरका संक्रमितको संख्या ६ प्रतिशत मात्र देखियो । संक्रमितको अध्ययन गर्दा ५ प्रतिशत गम्भीर प्रकृतिका देखिई आइसियुमा राख्नुपर्ने स्थिति छ । अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा संक्रमणको अवस्था पहिचान गरेर लक्षित क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गर्ने नीति लियो । करिब ५० प्रतिशत नागरिकमा रोगविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता पाइएकोमा भ्याक्सिन दिएर यो प्रतिशत ९० प्रतिशत पु¥याइएको छ । उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्ने र घरबाटै काम गर्ने अवस्था नभई रोजगारी गुमाएकालाई सरकारले अनुदान दिएको छ । 

देशभरकै स्वास्थ्य संस्थालाई सक्रिय बनाइएको छ । ५० दिन लकडाउन गरेर सुरक्षा प्रदान गरी ३० दिन सबै प्रकारका काम गर्न दिने व्यवस्थासमेत केही स्थानमा गरिएको छ । दूरी कायम गरेर सक्रिय हुने गरी लकडाउन अन्त्य गर्दा अस्ट्रेलिया, मेक्सिको, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाले ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता उदाहरणले लकडाउनलाई सबैभन्दा सुरक्षित देखिनेमा सन्देह रहेन । तर, जनजीविकाका हिसाबले अत्यन्त कठिन हुने भएकाले ५० दिन लकडाउन र ३० दिन खुला गर्ने तरिका विपन्न देशका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी व्यावहारिक र उपयुक्त हुने निष्कर्ष क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका एक माहामारी विज्ञले गरेका छन् ।

यो अवस्थामा नेपाल कसरी अघि बढ्न सक्छ ? देशभित्र ‘यो सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने सामान्य रुघाखोकी मात्र हो,’ भन्ने र ‘यो अत्यन्त भयावह स्थिति निम्त्याउने ठूलो महामारी हो’ भन्ने विपरीत धारका अतिवादीले यसलाई थप चुनैतीपूर्ण बनाएका छन् । अब यसको समाधान के हुन सक्छ ? हामी कसरी संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्दै जनजीवन सामान्य गर्न सक्छौँ ? विश्लेषण गरौँ । नेपालसमेत विभिन्न देशको अध्ययन गर्दा अर्थव्यवस्थाको अस्तव्यस्तता र जीवनको क्षतिमध्ये एक विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ । जीवन बचाउने सबल योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । लकडाउन नगर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन । उपचार गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु र सर्वसाधारण नागरिकले उपयोग गर्न नसक्ने उपचारका सम्बन्धमा सरकारले जवाफदेहिता लिनुपर्छ । 

नेपालसमेत विभिन्न देशको अध्ययन गर्दा अर्थव्यवस्थाको अस्तव्यस्तता र जीवनको क्षतिमध्ये एक विकल्पमा अघि बढ्नुपर्छ । जीवन बचाउने सबल योजना सरकारसँग हुनुपर्छ । लकडाउन नगर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन ।

बाँच्नकै लागि अपराधउन्मुख बन्न बाध्य पार्ने स्थिति आउन दिनुहुँुदैन । हामीकहाँ २० देखि ४० वर्षका उमेर समूहका उत्पादक समूहमै संक्रमणको संख्या ज्यादा छ । पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ देखिएकालाई आफ्ना पेसा अवलम्बन गर्न दिइनुपर्छ । सरकारको दाबीमा कतिपय क्षेत्र संक्रमण शून्य भएकाले अन्यत्रबाट आवागमन गर्ने समूहलाई कडाइका साथ परीक्षण गरेर मात्र त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवेश दिनुपर्छ । ‘इम्युनिटी’ परीक्षण गरी सबल देखिएकालाई आफ्नो पेसा गर्न रोकतोक गर्नुहुँदैन । सकभर सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग नगर्ने, भिटामिन डी पर्याप्त मात्रामा लिनेबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने, समय–समयमा तापक्रम परीक्षण गरिराख्ने, दूरी पर्याप्त बनाई सिफ्टमा काम गर्ने, विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धन गर्ने, मिटिङ अनलाइन माध्यमबाट गर्न अभ्यस्त हुने, सक्रिय जीवनशैली बनाउन उत्प्रेरित गर्ने, विकासशील देशहरूमा सरकारसँग पर्याप्त बजेटको अभावका कारण नागरिकलाई अनुदान दिन नसक्ने भएकाले लकडाउनको विकल्पलाई सहजै स्विकार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, यसका प्रभाव अत्यन्त ज्यादा पर्ने भएकाले यसले देशलाई नै असफल राष्ट्रमा पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि उपयुक्त स्थान र उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्न सकेको छैन । भुक्तभोगीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि जानु र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा बस्नु थप बिरामी हुनु हो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमित बलात्कारमा परेको विडम्बना सुनिएको छ । उपचारको प्रबन्ध छैन, स्वास्थ्यकर्मीको मनोविज्ञान यस्ता रोगीसँग सामाजिक दूरी कायम गर्नुमा छ । उनीहरू पनि सुरक्षित छैनन् । अस्पतालमा रहँदा पाउने सुविधा भनेको तापक्रम नियन्त्रणमा लिने, श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइ भए, बिरामीको अवस्था नाजुक भए आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राख्ने । निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिइदिँदा बिरामीका परिवार थप पीडामा छन् । लकडाउन नगरिरहनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै विशेष योजना र रणनीति देखिएन । 

कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउने सन्दर्भमा योजना तयार पार्न स्रोत–साधन, जनशक्ति र प्रविधि सबै प्रकारले कठिन अवस्था देखिन्छ । देशभर सरकारी डाक्टरको संख्या ११ सय, नर्सिङ सेवामा रहेका ९४ हजार पाँच सय ४२, जनरल बेड ११ हजार ६ सय ४१, आइसोलेसन बेड एक हजार सात सय ७८, आइसियु २६ सय, भेन्टिलेटर नौ सय भएको देखिन्छ । राज्यले सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । असहाय र विपन्नको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नलिई हुँदैन । तर, सरकारसँग सबल योजनै छैन, बारम्बार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिँदै छ ।

विश्वको सरदर आँकडा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत छुट्याइएको छ । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम न्यून छ । यस्तो अवस्थामा महामारीसँगको लडाइँ गाह्रो छ । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिई पर्याप्त रकमको जुगाड जरुरी छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रत्येक मन्त्रालय र विभिन्न तहका सरकारलाई महामारीको सामना गर्न जिम्मेवारी प्रदान नगरी हुँदैन । सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता–स्वयंसेवक परिचालन गरी सरकारको होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपत्कालीन योजनालगायत कामलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । समितिमा विज्ञ समूहको सहयोग लिइने गरी संरचना र कार्यविधि तयार पारिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य सम्पन्न देशले खोप तयार पार्ने काम गरिराखेको हुँदा हाम्रोमा खोप यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन कूटनीतिक क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन जरुरी छ ।

२५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगेपछि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको र त्यो संख्या नाघेको हुँदा अब लकडाउन–निषेधाज्ञा हुनेछ भन्ने आशंका सर्वत्र छ । यसरी लकडाउनकै भर पर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस हुँदै झन् सकसपूर्ण अवस्था हुने जोखिम छ । यस्तो अवस्था आउँन नदिन पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरी देशभित्र उपलब्ध हुने स्थान संकटको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । शिक्षण संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन, होटेल सबैको प्रयोग गर्न सरकार तत्पर रहनुपर्छ । जमघट हुन नदिने कहिलेसम्म ? अहिले राजधानी सहर कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ । दसैँ र तिहारमा आवागमनका कारण दूरी कायम नभई ठूलो मात्रामा संक्रमण फैलिने जोखिम त छ, तर लकडाउन गरिदिएर पालना होला र ? 

यसैले लकडाउन परित्याग गरी अरू नै विकल्प प्रयोग नगरी सुखै छैन । आफू र सन्ततिलाई दुई छाक खुवाउन नसकी स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्न पुग्नेको संख्या बढ्दै गए जिम्मेवारी कसले लिने ? खोपको प्रबन्ध नभई महामारीलाई काबुमा राख्न नसकिने प्रस्ट भइसकेको अवस्थामा कोरोनासँगै जनजीवन सामान्य बनाउनुको विकल्प छैन । पाकिस्तान, स्विडेन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड आदिबाट पाठ सिकी अघि बढ्नु नै नागरिक र सरकारका लागि श्रेयष्कर छ । सुरक्षा सतर्कतामा नागरिक पनि सचेत हुनुपर्‍यो । लकडाउन अन्त्य भनेको महामारीको अन्त्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सुरक्षा सावधानीका सम्पूर्ण उपाय अँगाल्दै दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।