- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामजीले बुढीगण्डकी परियोजनामा भएको नौ अर्बको भ्रष्टाचारमा कमरेड ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा संलग्न भएको र त्यसको प्रमाणसमेत आफूसँग भएको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिए । देशको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई आरोपसहित उनी यसरी पेस भएको यो तेस्रोपटक हो, यसअघि कमरेड प्रचण्डले माओवादी लडाकुका लागि प्रदान गरिएको रकम फर्जी लडाकुका नाममा कमरेड प्रचण्डलगायत केही पूर्वमाओवादीहरूले अर्बाैं भ्रष्टाचार गरेको र बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीले सरकारलाई नबुझाई राखेका मूल्यवान् हतियार भारतका हतियार तस्करहरूलाई बिक्री गरेकाले ती अवैध हतियारहरू नेपालको सीमानाका कटाइदिन सहयोगको अपेक्षा गर्दा आफूले इन्कारेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको थियो ।
सामान्य नागरिकहरूले प्रायः सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भनी आलोचना गरिराखेकोमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई स्पष्ट आरोप लगाई प्रमाण सुरक्षित राखेको अभिव्यक्ति दिनुले ठूलो महत्व राख्दछ, तर यस विषयमा बाबुरामजीले अभियुक्त करार गरेका नेतात्रयले भने व्यक्तिगत रूपमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् र यस्तो संगीन आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गराउने साहस गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले भ्रष्टाचारलाई दैनिकीका रूपमा लिँदै गएका छन्, सचेत नेपाली यसका साक्षी हुन् । नागरिकले यी सबै नेताको आर्थिक हैसियतको हेक्का राम्ररी राखेका छन् । बाबुरामजीको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आलोचनाहरू हुन थालेका छन्, यति ठूलो भ्रष्टाचारको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ । कारबाही गर्ने निकायमा पेस गर्ने भन्ने उहाँको तर्कसँग सहमत हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । देशको प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा शक्ति–सम्पन्न स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउने सत्कार्य हुन सकेको भए यस प्रकारका अभिव्यक्तिको अर्थ रहने थियो ।
जनतासमक्ष पारदर्शिताको निर्वाह गर्न नसकी आफ्ना समकक्षीउपर लगाइएको आरोप राजनीतिक कुण्ठा, राजनीतिक सौदाबाजीलगायतका लागि गरिएको सस्तो प्रचार, सतही र सार्वजनिक खपतका लागि भएको हो । यद्यपि, यो आरोपका पछाडि कुनै आधारको अभाव रहेको मान्न कोही तयार छैनन् । नेपालमा राजनीतिक तहमा ठुल्ठूला भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति नहुँदा यस आरोपको दलीय हिसाबले खण्डन गर्नुभन्दा आफूमाथि छानबिन गराउने साहस नेतात्रयमा हुनुपर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको स्पष्ट छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारकै कारण देशमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रायः सबैतिर भ्रष्टाचार भएको छ, मात्राको मात्र अन्तर हो । शासन र शक्तिमा बस्नेहरू भ्रष्ट हुने र निरपेक्ष शासन र शक्तिले निरपेक्ष भ्रष्टाचार आमन्त्रण गर्न पुग्छ भनिन्छ । यस अर्थमा राजनीतिक भ्रष्टाचारमा शासकहरू मूल प्रवाहीकरण हुनु सामान्य हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई निस्तेज बनाउने प्रयास पनि प्रायः सबैतिर हुँदै गएका छन् । यस क्रममा गरिब देश, राजनीतिक अस्थिरता भएको अवस्था, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद र साम्यवादमा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको र देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पाइन्छ । भ्रष्टहरूलाई दण्डित गरेर यस अपराधको नियन्त्रण गर्ने प्रयास धेरै देशहरूले गरिराखेका छन् । चीनमा भ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ । यसरी दण्डित गर्ने क्रममा भएका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको विश्लेषण गराैँ ।
जो शक्तिशाली छ र जसले लामो समय शासन गरेको छ, उसैबाट भ्रष्टाचार बढी भएको छ । लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा तानाशाहीतन्त्र भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । गरिब देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । पुस्ट्याइँका लागि सोमालिया, सिरिया र दक्षिण सुडान गरिब छन्, भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा त्यहीँ छ ।
निकारागुवाका राष्ट्रपतिले २० वर्ष शासन गर्दा सय मिलियन डलर (१० करोड) भ्रष्टाचार गरी मुद्रा निर्मलीकरण, अचल सम्पत्ति खरिदसमेत गरी पानामा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रकम डिपोजिट गरेकोमा सो रकम निजमाथि कारबाही गरी फिर्ता भयो । युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाभ्लो लोजारेंकोले २० करोड डलर भ्रष्टाचार गरी स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड र स्यान्टियागोमा खातामा रकम डिपोजिट गरी अचल सम्पत्ति खरिद गरेकोमा स्विट्जरल्यान्डमा गिरफ्तार भई विभिन्न देशले आफ्नो कानुनअनुसार दण्डित गरे, आर्जित रकम जफत भयो ।
पेरुका राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीले दश वर्ष शासन गर्दा ६० करोड डलर भ्रष्टाचार गरेकोमा देशभित्र विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएपछि जापान पलायन भई राजीनामा गरेकोमा कंग्रेसले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्यो । पछि उनलाई सुपुर्दगी गरी विभिन्न अपराधमा २६ वर्ष कारावासको दण्ड दिइयो । हाइटीका राष्ट्रपति जिन क्लाउदेले १५ वर्ष शासन गर्दा ८० करोड भ्रष्टाचार गरी रकम स्विस बैंकमा जम्मा गरे । कारबाही हुने भएपछि विदेश पलायन भएकोमा स्वदेश फर्किए, पक्राउ परेर कारबाही हुँदै गर्दा उनको अकस्मात मृत्यु भयो ।
सेनाको समर्थनमा ३१ वर्ष शासन गरेका इन्डोनेसियाका सुहार्तोले पश्चिमा देशहरूको समर्थन लिई देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएर ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरे । उनीमाथि छानबिन सुरु भयो तर निर्णयपूर्व नै उनले मृत्युवरण गर्न पुगे । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फरडिनान्द मार्क्सले २१ वर्ष शासन गर्दा तीस अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरी सिंगापुर, फिलिपिन्स र स्विट्जरल्यान्डको खातामा जम्मा गरेको रकम उनी हवाईमा पलायन भएपछि फिर्ता भयो ।
यी उदाहरणले केही विषयको उजागरण गरेका छन्, जो शक्तिशाली छ र जसले लामो समय शासन गरेको छ, उसैबाट भ्रष्टाचार बढी भएको छ । लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा तानाशाहीतन्त्र भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । गरिब देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । पुस्ट्याइँका लागि सोमालिया, सिरिया र दक्षिण सुडान गरिब छन्, भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा त्यहीँ छ ।
भ्रष्टाचार निवारणको पहलकदमीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुँदा सबै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको पनि छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित देशमा फिर्ता भएको छ । त्यसैले शासकहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने र नियन्त्रण प्रयासमा इमानदारिताका साथ लाग्दा यस अपराधमा कमी आउने निश्चित छ ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको अर्को रूप निर्वाचनमा मतदाताहरू खरिद–बिक्रीबाट हुने गरेको छ । व्यक्तिगत हैसियतमा हुने भ्रष्टाचारभन्दा मतदाता खरिदबाट हुने भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त बनाएको अनुभव जापानसँग छ । फिलिपिन्सको आम निर्वाचनमा सात प्रतिशत र थाइल्यान्डमा ३० प्रतिशत मतदाता खरिद भएको आकलन छ ।
इटलीको आम निर्वाचनमा एक किलो पास्ता, इन्धनको कुपन र वेश्यागमनको सुविधा उपलब्ध गराई मतदाताहरू खरिद गरेको पाइयो । यसका अतिरिक्त व्यापारी, उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरूबाट राजनीतिज्ञहरूमा लगानी गर्ने र सरकारी नीति एवं कानुन आफूअनुकूल निर्माण गर्न लगाउने प्रवृत्ति अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको छ । यसबाट देशलाई जर्जर बनाउनेमा राजनीतिज्ञहरू नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुको पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक समूह, उप–समूह र स्वार्थ–समूहबीच राज्यको स्रोत–साधनमा नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । यो कुरा दैनिक घटेका घटनाक्रमबाट पनि प्रस्टिन्छ । भ्रष्टाचारीलगायत अपराधीहरूलाई सबै प्रकारका अभयदान दिने प्रतिस्पर्धा दलभित्र छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भ कथनीमा सीमित छ । सहमति र सर्वसम्मतिको पद्धतिका आधारमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनैपर्ने अवस्था देशभित्र आमन्त्रण भयो । दिल्ली सम्झौताबाट अघि बढेको नेपालको वर्तमान राजनीतिक शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको द्वन्द्वरत पक्षसँग समझदारी गर्ने अर्थमा परिचालित हुन पुग्यो ।
संसद्वादी कम्युनिस्ट, द्वन्द्ववादी कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसले तीनवटा आस्था, सिद्धान्त र कार्यशैली अवलम्बन गर्ने भएकाले यी तीन दलबीच समझदारी गर्दा दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरू संविधानभन्दा माथि भए र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा हुँदै गयो । आफ्ना कार्यकर्तालाई अपराधकर्ममा लगाई राजनीतिमा पूरै अपराधीकरण हुँदै गयो । अत्यधिक गरिबीका कारण आम निर्वाचनमा स्रोत–साधन सम्पन्न व्यक्तिहरू विजयी हुने र यस्ता निर्वाचनमा ठूलो धनराशी खर्च भई यसलाई लगानीको रूपमा लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गयो ।
सरकारी आँकडाले १७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या देखाइरहँदा स्वतन्त्र अर्थविद्हरू यो करिब २५ प्रतिशत भएको, एकतिहाइ जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीबाट पीडित रहेको अवस्था देखाइराखेका छन् । यस्तो गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई सरकारी क्रियाकलापबारे खासै चासो रहँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका विषयमा निर्णय लिई लाभान्वित हुने प्रवृत्ति अत्यन्त ज्यादा देखिँदै गयो ।
प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा देशको कार्यकारिणी प्रमुख एक व्यापारी घरानाको उपहारस्वरूप प्राप्त महलमा पार्टीको मुख्यालय राख्छन् । विदेश भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको प्रयोग नगरी तिनै व्यापारीको विमान प्रयोग गर्छन् । देशका मुख्य सचिवहरू प्रायः सबै आफैँ आफ्ना लागि जिम्मेवारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् ।
नेपालका राजनीतिज्ञबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान उनीहरू सत्तामा पुग्नुपूर्व र हालको अवस्थामा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानी छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जित स्रोत–साधनहरू प्राप्त हुनेछन् । यसका लागि अत्यन्त राम्रो सच्चरित्रता प्रदर्शन गर्न सफल सत्पात्रहरू सम्मिलित आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ ।
प्रधानन्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका सांसदलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुर्याउन तल्लीन रहन्छन्, असम्बन्धित राजनीतिज्ञलाई आफ्नै निवासमा आयोजना गरिएको बैठकमा बोलाई न्यायपरिषद्को बैठकमा आफ्नै वरिष्ठ न्यायाधीश र बारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने न्यायपरिषद्को सदस्यको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा राजनीतिक आशयका आधारमा न्यायमूर्तिहरूका बारेमा निर्णय लिन पुग्छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देशमा स्रोत–साधनमा पहुँच कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, उच्चस्तरको समझदारी भएको अवस्था देखिँदै छ । दलगत राजनीतिबाट प्रभावित भएर सञ्चालित सञ्चार माध्यम एवं नागरिक समाज राजनीतिक कित्तामा विभाजित भई कमजोर बन्नुजस्ता कारणले नेपालमा सर्वत्र अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ । यस अवस्थामा देशभित्र हुने भनेकै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा देशबाट राजनीतिकलगायत सबैखाले भ्रष्टाचार व्याप्त हँुदै जाने देखिँदै छ, नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति नेपालको राजनीतिमा देखिएको छैन ।
सुशासन नारामा सीमित छ । सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पलायन भइराखेको उद्घोष गरिराखेको छ । देशले भ्रष्ट पहिचान बनाएको छ । करिब १५ प्रतिशत जनशक्ति राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, त्यत्ति नै संख्यामा नेपाली विदेश पलायन भएका छन् । गरिबीमा रहेको ३० प्रतिशत जनसंख्या दैनिकी चलाउन ज्याला मजदुरी गरिराखेको छ । आफ्ना कार्यकर्तामार्फत जनतामा पकड जमाउने गरी कार्य प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।
यिनै कार्यकर्ताको प्रशंसाको आत्मरतिमा कार्यकर्ताका झुण्डलाई नै समग्र नेपालको परिकल्पना गर्ने मनोविज्ञान राजनीतिको नेतृत्व तहमा देखिएको छ । यही कारण, जनताको असन्तुष्टिलाई दबाएर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तामा रहनेहरू अभ्यस्त छन् । यस अवस्थामा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि कानुनी समानताका आधारमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गर्दै देशका उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था शीघ्र गर्नु जरुरी छ ।
नेपालका राजनीतिज्ञबाट भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान उनीहरू सत्तामा पुग्नुपूर्व र हालको अवस्थामा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानी छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जित स्रोत–साधनहरू प्राप्त हुनेछन् । यसका लागि अत्यन्त राम्रो सच्चरित्रता प्रदर्शन गर्न सफल सत्पात्रहरू सम्मिलित आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ ।
विश्वका ८७० मिलियन (८७ करोड) जनसंख्याले भोकमरीको सामना गर्नुपरेको र सबै मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारको राशी यस्ता जनसंख्यालाई खुवाउन पुग्नेभन्दा ८० गुणा बढी भएको आकलन छ । विकासोन्मुख देशहरूको मात्र ८.४४ खर्ब डलर अर्थात् उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता रकमको दश गुणा भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भइराखेको छ । विश्वको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र वार्षिक चार खर्ब डलर भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुमान छ । यस्तो विकराल अवस्थाको सिर्जना प्रायः राजनीतिले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन नगरेकाले सिर्जना भएको निष्कर्षमा पुगेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित भयो र सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचार भएको सम्पूर्ण स्रोत–साधन फिर्ता गरी उत्पादक काममा लगाउनुपर्ने समझदारी युएन सदस्य राष्ट्रबीच भएको हो ।
यस अपराधको रोकथाम गर्ने युएनको प्रयासबाट फाइदा उठाई नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीयस्तरमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने र यस प्रकृतिका मामिलाका बारेमा निर्णय दिई लागू गराउने अदालतसमेतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ ।
तर, यो इच्छाशक्ति हाम्रा राजनीतिज्ञमा देखिएको छैन । नेपालमा अब भ्रष्टाचार र बेथिति अधिक वृद्धि हुनेछ र अन्त्यमा हङकङमा जस्तै नेपाली जनताहरू पनि स्वतःस्फूर्त प्रकारले सडकमा आन्दोलन गरी भ्रष्टहरूउपर कारबाहीको अभियान प्रारम्भ हुनेछ । यसबाट मात्र देशमा आमूल परिवर्तन भई भ्रष्टाचारलगायत बेथितिहरूको नियन्त्रण सम्भव हुनेछ ।
