टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १३ बिहीबार
  • Thursday, 27 January, 2022
श्याम मैनाली
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार १०:५१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संसद् विघटनका कालिगड अन्यत्रै छन्

Read Time : > 4 मिनेट
श्याम मैनाली
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार १०:५१:००

अपर्झट नेपालको प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भयो । त्यसैले यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारलाई सत्तारुढ दलभित्रबाट शासन सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरी जनताका पक्षमा काम गर्न नदिएकाले विघटन गर्नुपरेको र ताजा जनादेशबाट निर्बाध रूपमा शासन सञ्चालन हुने तर्क गर्दै निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकिएको अवस्था छ । अहिले यही मुद्दालाई लिएर संसद्को पुनर्वहालीको माग गर्ने र निर्वाचनमा जानुपर्ने गरी सत्तारुढ दलभित्र कडा ध्रुवीकरण भएको छ । 

यसबीच यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र नेकपाभित्रका दुवै गुटबाट अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम भएको छ । यी गुटभित्रको द्वन्द्व कुनै आदर्श र सिद्धान्तका लागि होइन । शासनसत्तामा को स्थापित हुने प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप नेकपा विभाजनको डिलमा उभिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यस्तो विघटन तर्कसंगत, संविधानसम्मत र समग्र राजनीतिमा यसबाट पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त चिन्तन गरेर गर्नुपर्छ । संस्थागत गतिरोधको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । संसद् र सरकारबीचको अन्तरविरोधलाई अन्त्य गर्ने प्रयोजनमा विघटन गर्ने परम्परा छ, तर यस्तो विघटन सम्बन्धित देशको संविधानसम्मत हुनैपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित देशहरूले आ–आफ्नो परिवेशमा संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन्छन् । फ्रान्समा सन् १८५० देखि १९४० सम्म सिनेटको स्वीकृति लिई च्याम्बर अफ डेपुटिजको विघटन राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, यसबीचमा सन् १९३४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्न सकिने गरी संविधान संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

सन् १९४६ देखि १९५८ सम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखियो । सन् १९६२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने, संसद् गठन भएको एक वर्षसम्म विघटन गर्न नपाइने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई मात्र यस्तो विशेषाधिकार दिइँदै आएको छ । संसद् विघटन विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक संकट समाधानका लागि पनि गरिन्छ । 

चेक संविधानको धारा ३५ मा विघटनका लागि केही सर्त राखिएका छन् । च्याम्बर अफ डेपुटीले नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएमा, सरकारी विधेयकमा तीन महिनासम्म संसद्ले निर्णय दिन नसकेमा, अनुपयुक्त प्रकारले लामो समयसम्म संसद् स्थगन गरिएमा, तीन महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म संसद्ले गणपूरक संख्या नै नपुगी कामै गर्न नसकेमा संसद् विघटन गरिन्छ । फेडरल रिपब्लिक अफ जर्मनीको संविधानमा बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त भएको अवस्था रहँदासमेत सरकार गठन हुन नसक्दा, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावमा निर्णय नदिएमा विघटन गरिन्छ ।

बंगलादेशको संविधानको धारा ७२ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । विभिन्न देशका संविधानमा केही सर्तका आधारमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ । संसद्बाट विश्वासको मत नगुमाएको अवस्थामा, वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको निर्णय संसद्ले गरेमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था आयरल्यान्डको र पाकिस्ताको संविधानको क्रमशः धारा १३ र ५८ मा छ ।

राष्ट्र प्रमुखले अनावश्यक र अनुपयुक्त प्रकारले पेस भएका विघटन प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिराखेको अवस्थामा, सरकारले निरन्तरता प्राप्त गरिराख्ने अवस्था भएमा विघटन गर्न नहुने व्यवस्था सेन्ट लुसियाको संविधाको धारा ५५मा छ । विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न र पुनर्विचार गर्न लेखी पठाउने अधिकार भारतका राष्ट्रपतिलाई धारा ७४ले प्रदान गरेको छ ।

लिथुवानियामा संसद्को तल्लो सदनको सदस्य संख्याको पाँच भागको तीन भाग र कोसोभोमा दुईतिहाइले मात्र निर्णय गर्न सक्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई निषेधिकारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।कुनै निश्चित मितिमा विघटन हुने गरी बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हुँदा, सरकार बनाउन असफल भएमा र कुनै पनि सरकारलाई संसद्ले विश्वासको मत नदिएमा, बजेट पारित गर्न नसकेमा त्यस्तो संस्थाको अस्तित्व रहँदैन, तीनपटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकी सरकार गठन हुन सकेन भने सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखबाट विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था फिजीको संविधानको धारा ६२ ले गरेको छ ।

स्विडेनमा चारपटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि सरकार गठन भएन भने स्वतः विघटन हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएमा संसद् विघटन हुन्छ र ताजा जनादेश लिई आएको संसद्ले पुनः उक्त संशोधन प्रस्तावबारे निर्णय लिने प्रावधान बेल्जियमको संविधानमा छ । ल्यातिभियाको संविधानमा निर्वाचन मण्डलको १० प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा विघटनसम्बन्धी निर्णय जनमतसंग्रहमार्फत गरिन्छ । दुई सय वर्ष पुरानो नर्वेको संविधानमा विशेष परिस्थितिमा मात्र विघटन गर्न सकिने भन्दै यो अधिकार संसद्लाई दिइएको छ ।

संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका आफ्ना प्रतिनिधिको कर्मथलो हो । जनताको पुँजीलाई संरक्षण गर्ने दायित्व संसद्ले नै बनाएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पु¥याउने प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा संसदीय मूल्य–मान्यताको लेस मात्र पनि ख्याल गरेको देखिँदैन ।
 

यसका अतिरिक्त विघटनको प्रस्ताव गर्दा निर्वाचन मिति र संसद् सञ्चालनको मिति तोक्ने, संकटकाल लागेमा बाहेक संसद्को अवधि थप नगर्ने, बारबार संसद् विघटन गर्न नदिने, राष्ट्रपतिको पदावधि सकिन लाग्दा विघटन गर्न नपाइने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संसद् विघटन गर्न नपाइने, संस्थागत सन्तुलन कायम गर्ने नाममा विघटनलाई निषेध गर्ने, युद्ध र संकटकालमा विघटन गर्न नपाइने, दुवै सदन एकैपटक विघटन गर्न नमिल्ने जस्ता अभ्यास विभिन्न देशले अवलम्बन गरिआएका छन् । रोमानियाको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दा दुवै सदनका प्रमुख, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग अनिवार्य रूपमा परामर्श गरी राजनीतिक सन्तुलन बिग्रिन नदिने अवस्था सिर्जना गरेर मात्र विघटन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छन् ।

नेपाली सन्दर्भ : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा अन्य देशले अवलम्बन गरिआएका अभ्यासको कसीमा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनको उपादेयताको खोजी गर्नुपर्छ । संसद्मा सरकारका लागि कुनै प्रकारको जटिलताको अवस्था छैन, संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धमा कुनै असहजताको महसुस गर्न सकिएको छैन, सरकारलाई संसद्ले सहयोग गरिरहेको छ, सरकारले पेस गरेका प्रस्तावहरू संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्था छैन, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनताको निर्णय प्राप्त गर्ने उद्देश्य निहित रहेको देखिएन । अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत हुनुपर्ने चिन्ताको परिणामस्वरूप भएको हो ।

संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका आफ्ना प्रतिनिधिको कर्मथलो हो । जनताको पुँजीलाई संरक्षण गर्ने दायित्व संसद्ले नै बनाएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि हो । विश्वभरका संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिआएका देशमा संसद्लाई नै यसको उपादेयता रहे–नरहेको प्रमाणित गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको देखिन्छ । संसदीय मान्यताभित्र सरकार र संसद्बीचको आपसी सहयोग र सौहार्दता हुन जरुरी छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुर्‍याउने उही प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा संसदीय मूल्य–मान्यताको लेस मात्र पनि ख्याल गरेको देखिँदैन नेपालमा । 

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको अवस्थामा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिअनुरूप संसद् विघटन गरिएको हो भने समग्र राजनीतिक परिस्थितिको राष्ट्रपतिद्वारा मूल्यांकन गर्न नसक्नु यसको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्थ्यो भने यस्तो सम्भावना रहन्थ्यो । नेपालको संविधानले संसद् विघटन गर्नुपूर्व चारपटकसम्म विविध प्रयास गरिनुपर्ने उल्लेख छ, तर ती कुनै पनि प्रक्रियामा नछिरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सत्ताधारीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । 

यसमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने आफ्नै दलभित्रको असहयोगले संसद् विघटन गरे भन्नु कुनै कारण हुन सक्दैन । शासकीय कला भएका आफ्ना समकालीन नेताहरूमा ओली अब्बल व्यक्ति हुन् । तर, यो समग्र प्रकरणले उनलाई दक्षिणपन्थी रुझान भएको नेताका रूपमा उजागर गरिदिएको छ । नेपाललाई अस्थिर बनाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूका लागि उनी उपयुक्त पात्र बनेका छन् ।

ओलीजीको क्षणिक र नाटकीय शैलीमा मञ्चन भई रहेको राष्ट्रवादको पछिल्लो पटकथाको यहीँ विसर्जन हुन पुगेको छ । समग्रमा भन्दा ओली अन्यत्रबाट सञ्चालित भई वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूहमा प्रवेश गरिसकेका छन । उनका लागि सुरक्षित अवतरणको बाटो साघुँरिँदै गएको छ । 

यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली अब अदम्य साहसका साथ पश्चगमनको दिशामा झनै समर्पित हुने पक्का छ । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटनका कालिगड र मस्तिष्कहरू अन्यत्रै छन । त्यसैले अब यसको पुनर्बहालीसमेत कठिन छ । संसद् पुनर्बहाली गर्नका लागि विघटन गरिएकै होइन ।

निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अब कुनै सन्देह मानिराख्नु पर्दैन । सुस्पष्ट कुरा हो– निर्वाचन तत्कालै हुँदैन । निर्वाचन पश्चात देशले पुनः शासकीय लय समात्ने सम्भावना रहेकाले देशमा त्यो अवस्था आउन नदिन भगिरथ प्रयत्न हुनेछ ।