समाचार डिजिटल संस्करण

वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न लेखा समितिले आयोगलाई पत्राचार गर्ने

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विभिन पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । 

उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रूख कटान तथा बिक्री–वितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफरिस गरेको थियो ।

बैठकपछि निर्णय सुनाएँदै समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए । बैठकले काटिएका रूखलाई (इबिडिङ) अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री–वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब ६० लाख क्युफिट काठ रहेको छ । यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐनअनुसार सुधार र पुनर्मूल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताए । 

समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।