मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर २१ आइतबार १९:२५:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप्यो

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर २१ आइतबार १९:२५:००

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत १५ मंसिरमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद ०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो । 
 
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

थपिएको एक वर्षमध्ये ०७८ असारसम्म प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (०७८ साउन १ गतेदेखि ०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्याेट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ ।

सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखापरीक्षण गर्ने–गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू पनि सम्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यसअघि ५ असोज ०७७ मा प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड– १९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइ र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाइनसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ ।