१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
  • Tuesday, 30 April, 2024
रमेश रावल सुर्खेत
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार १४:५१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

बगेको फेरी बन्न नसक्दा कर्णाली नदीमा सवारी तार्न सास्ती

Read Time : > 1 मिनेट
रमेश रावल, सुर्खेत
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार १४:५१:oo

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको कालिकोटको नरहरिनाथ– १ लालीघाटमा रहेको कर्णाली नदीमा रहेको फेरी नबन्दा यातायातका साधनहरूलाई सास्ती भएको छ । 

वर्षातका कारणले कर्णाली नदीमा बाढी आउँदा गत असार महिनामा बगाएको फेरी बन्न नसक्दा यातायात साधनहरूलाई सास्ती भएको हो । 

कर्णाली नदीमा रहेको फेरी बगाउँदा दुई किनारामा यातायातका साधनहरू थन्किएका छन् । 

लामो समयदेखि कर्णाली करिडोर सडकखण्डको लालीघाट–जितेबजार जोड्ने पुल निर्माण हुन नसक्दा फेरीको भरमा यातायातका साधन वारपार गर्ने गरिएको स्थानीय यातायात व्यवसायी प्रेमबहादुर बुढाले बताए । 

‘गत असारमा आएको बाढीले फेरी बगायो । त्यसको ठाउँमा अर्को फेरी हाल्ने कहिले हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कर्णाली नदीको खुलालुमा पक्की पुल निर्माणाीधिन अवस्थामा रहेकाे छ । त्यो कहिले बन्ने हो । त्यसको कुनै पत्तो छैन ।’ 

फेरी नहुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जाने यात्रु तथा ढुवानी साधनलाई समस्या भएको बीचबाटोमा यातायात साधन बदल्नुपर्ने ढुवानीमा चर्को तिर्नुपर्ने समस्या रहेको कालिकोट रास्कोट नगरपालिका– ८ का अनन्त बरालले बताए । 

‘पहिला कर्णालीमा नदीमा फेरी रहेको थियो । नदीमा आएको बाढीले बगायो,’ उनले भने, ‘त्यसयता फेरी बन्न नसक्दा सवारीसाधन बदल्नुका साथै ढुवानीका साधनमा चर्को भाडा लाग्ने गरेको छ ।’

वर्षमा हिउँदे समयमा मात्र सञ्चालन आउने गरेको फेरी पुनर्निर्माण गर्न कसैले पहल नगरेका कारणले यात्रु तथा व्यापारीले सास्ती व्यहोर्दै आएका स्थानीय व्यापारी तिलबहादुर शाहीले बताए । 

‘फेरी नबन्दासम्म व्यापारीको लाखौँको घाटा हुने र उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरी नहुँदा व्यापारी तथा अन्यलाई सास्ती व्यहाेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’

फेरी पुनर्निर्माणका लागि पहल भइरहेको स्थानीय तहलाई सञ्चालनका लागि जिम्मा दिने गरेर डिपिआर बनाउन भनिएको, तर अहिलेसम्म कसैले माग नगरेको कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका नि. सचिव धर्मेन्द्र झाले बताए । 

‘मन्त्रालयबाट फेरी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई डिपिआर गरेर रकमको माग गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह तथा अन्य कसैले माग गरेको छैन । कसरी बनाउने भन्ने अन्याेलमा नै रहेको छ ।’

ad
ad