सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

परिवर्तनमुखी अध्यादेश

सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बालात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न भूमिका खेल्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेको छ । संसद् अधिवेशन नचलिरहेकाले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यो नेपाली समाजमा रहेको स्त्री र पुरुषबीचको शक्ति सम्बन्ध र महिलाको यौन–जीवनमाथिको पुरुष तथा पुरुषप्रधान समाजको प्रचलित मूल्य प्रणाली बदल्ने क्रान्तिकारी कानुन बन्नेछ । अध्यादेशबाटै भए पनि सामाजिक परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने गरेको चरम विभेदविरुद्धको यो महत्वपूर्ण निर्णयका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा बलात्कारका घटना धेरै संख्यामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

दुधेबालिकादेखि ८० वर्ष कटेका हजुरआमासम्म बलात्कारपीडित हुने गरेका छन् । बलात्कार या बलात्कारको प्रयासका कारण जीवन बरबाद भएका सयौँ महिला केबल एकपटक बलात्कृत हुँदैनन् । अपराध गर्नेले एकपटक अपराध गर्ला, तर पीडितलाई जीवनभर लाञ्छना, सामाजिक अपमान र भुक्तमान व्यहोर्न बाध्य बनाइन्छ । बलात्कारपीडितलाई उनको आफ्नो शरीर र यौनजीवनमाथिको नियन्त्रणको हकबाट समाजले वञ्चित गर्छ ।

अधिकांश बलात्कार नजिकका आफन्त र टोल–छिमेकका चिनजानका मान्छेबाट हुने गरेको पाइन्छ । यसैगरी धेरैजसो यस्ता घटनामा पीडित पक्ष सामाजिक सोपानको तल्लो तहमा रहेका परिवारका हुन्छन् । जब बलात्कार हुन्छ अनि बलात्कारी पुरुषको कथित इज्जत जोगाउन समाज एकजुट हुन्छ । 

यो कानुनका आधारमा पीडित पक्षले न्यायालयसम्म पुग्ने अवसर पायो भने कानुनविरुद्ध समाज लागेर अपराधीलाई जोगाउन अहिलेको जस्तो सहज हुनेछैन

बलात्कारका लागि पीडितलाई नै दोषी देखाउने, जे हुनु भइगयो, अरूले थाहा पाए भने झन् बेइज्जत हुन्छ, त्यसैले मिल भनेर समाजका अगुवा आफैँ पीडितलाई जीवनभर अन्यायमा पार्न र पीडकलाई बचाउन अघि सर्छन् । केही समययता यस्ता घटना पनि देखिएका छन्, जहाँ पीडित पक्षलाई दिइएको दबाबका कारण उनीहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।

समाजले बलात्कारपीडितलाई बलात्कारीकै जिम्मामा लगाउने र अन्ततः हत्या गर्ने घटना पनि दोहोरिरहेका छन् । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय के छ भने यसरी बलात्कारीलाई जोगाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन तथा राजनीतिक दलका नेताहरू सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ । यी सबै मिलेर बलात्कारी पुरुष र उसको परिवार तथा इष्टमित्रको इज्जत जोगाउँछन् र पीडितलाई जीवनभर लाञ्छित भएर जिउँदै मर्न विवश बनाइन्छ । 

यसको अर्थ हो, महिलालाई नागरिक या व्यक्तिका रूपमा स्वतन्त्र मानिन्न । उनको हरेक क्रियाकलाप र जीवन परिवार या समाजको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने मानिन्छ । उनले कसैको इज्जतका लागि आफ्नो कथित इज्जत र जीवन बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ । यसको विपक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाइने गरेको भए पनि कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा भएका कानुनको समेत राम्ररी पालना गरिएको थिएन ।

प्रस्तावित विधेयक कानुनमा परिवर्तन हुँदैमा समाज सर्लक्क यसलाई स्वीकार गरेर अपराध न्यून हुन्छ र समाजले पीडितका पक्षमा भूमिका खेल्छ भन्नचाहिँ सकिन्न । तर, यो कानुनका आधारमा पीडित पक्षले न्यायालयसम्म पुग्ने अवसर पायो भने कानुनविरुद्ध सामाज लागेर अपराधीलाई जोगाउन अहिलेको जस्तो सहज हुनेछैन । कानुन त आयो, यसको पालना गराउन अझै पनि ठूलो यत्न आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।