सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

बाटो सच्याउने संकेत 

अर्थमन्त्रीको वास्तविक परीक्षण अब सुरु हुनेछ, खतिवडाको बाटो पछ्याउन छाडेनन् भनेचाहिँ यिनले पनि निराशासहित बिदा हुनुपर्नेछ

अनेक दाउपेच र भित्री चलखेलपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना प्रिय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउन बाध्य भए । अध्ययन र कामका अनेक अनुभवसहित अर्थ मन्त्रालय आउँदा आशालाग्दो मानिएका खतिवडाले आफ्नो काम नै सहज ढंगले आरम्भ गर्न सकेनन् । श्वेतपत्रबाटै आलोचनाका पात्र बनेका खतिवडाले विश्व बैंकलगायत दाताकै सर्तअनुसार अर्थतन्त्र चलाउने प्रयास थाले । लिपापोती समाजवादको गुदीभित्र अपनाइएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कारण पार्टीभित्र र बाहिर उनको आर्थिक दृष्टिकोणलाई लिएर आलोचना भयो । यसरी आलोचन गर्दै उनलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन ओली समूहकै नेता विष्णु पौडेल सक्रिय थिए । वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डे र ईश्वर पोखरेललाई पाखा लगाएर विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री दिन ओली आन्तरिक समीकरणका कारणले पनि र अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री भएकै कारणले पनि बाध्य भएका थिए । 

विष्णु पौडेल पछिल्लो समय बालुवाटार काण्डका कारण विवादमा आएका भए पनि पार्टी संगठनमा पकड भएका, पार्टीको जनाधार बुझेका र व्यापारिक औद्योगिक घरानासँग हिमचिम बनाउन सक्ने नेता मानिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आएपछिका उनका केही निर्णयले खतिवडाको अलोकप्रिय नीतिबाट बाटो मोडेर लोकप्रियतावादी नीति अख्तियार गर्न खोजिएको देखिन्छ । उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि केही महत्वपूर्ण साधारण निर्णय गरेका छन् । पहिलो त उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन एकै दिन शिलान्यास गर्ने काममा सहजीकरण गरे । दोस्रो निकै विवादमा आएको कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि अटेर गरिरहेका बिमा कम्पनीलाई तत्काल दाबी गर्ने सबैको बिमा रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिए । 

पछिल्लोपटक निकै ओलोचित बनेको पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय उनले गरे । संसद्ले पारित गरेको करका दरसम्बन्धी प्रस्ताव यसरी मन्त्रीको पहलमा हटाउनु संसदीय मर्मविपरीत हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई छाड्ने हो भने यो निर्णयबाट पुस्तक व्यापारी र पाठक खुसी भएका छन् । साथै सरकारले देशबाहिर प्रकाशित पुस्तक अध्ययन गर्ने र ज्ञान हासिल गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा करका कारण लागेको बन्देज हटाइदिएको छ । तर, यत्तिले उनको परीक्षण भने हुनेछैन । तीन वर्षपहिले भएको निर्वाचनमा अत्यधिक जनमतसहित सरकार बनाएको नेकपा  जनतामा आशा जगाउन पूर्णतः असफल छ । 

यो सरकारको छाप देखिने गतिलो एउटा पनि परियोजना छैन । रोजगारी सिर्जनाका नाममा जेठ–असारमा केही मानिसलाई बाटोको झार उखेलेर प्रधानमन्त्रीले रोजगारी दिएको हल्ला गर्दै खट्टे बाँडेझैँ केही रकम बाँड्नेबाहेक ठोस काम भएका छैनन् । निर्यात व्यापारको अवस्था नाजुक र दयालाग्दो छ । रमेट्यिान्सबाट आएको पैसा र आयात आधारित राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रको जग उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्ने लक्षण देखिन्न । कोरोनाका कारण थला पर्दै गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने इच्छाशक्ति र जनपरिचालनका योजना न सत्ताधारी दलसँग छ, न सरकारसँग छ । कमसेकम यसका लागि तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी संयोजनसहित परिचालन हुने खलका आर्थिक कार्यक्रम चाहिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री आफैँ संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नभएकाले यस्तो हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा फेरि सानातिना लिपापोती सुधारमा फस्ने सम्भावना छ । अर्थमन्त्रीको वास्तविक परीक्षण अब सुरु हुनेछ, खतिवडाको बाटो पछ्यान छाडेनन् भनेचाहिँ यिनले पनि निराशासहित बिदा हुनुपर्नेछ ।