पूर्ण तथा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मै यससम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक व्यवस्था अघि बढाउने जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभामा सांसद पदमबहादुर परियारले उठाएको उक्त विषयलाई मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र जीवनयापन, आत्मसम्मान, अधिकार संरक्षण र सामाजिक समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै काम सुरु गर्ने जनाएको हो।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले यसअघि नै व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी २०८० पुस १८ गते अर्थ मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएको थियो।
तर, स्पष्ट राय प्राप्त हुन नसकेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अब चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।