मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ असोज १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 October, 2026
२o८३ असोज १५ बिहीबार १६:२७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मापदण्डविपरीत माछा–मासु बिक्री गरे कारबाही गर्ने मकवानपुर प्रशासनको चेतावनी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८३ असोज १५ बिहीबार १६:२७:oo

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले मापदण्डविपरीत मासु तथा माछा उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्।

पशुसेवा कार्यालय मकवानपुरले बिहीबार हेटौँडामा आयोजना गरेको छलफलमा अधिकारीले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका खाद्यवस्तुको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। अनुगमनका क्रममा केही मासु तथा माछा पसल र पोखरीमा सरसफाइ कमजोर भेटिएको उल्लेख गर्दै उनले अब सम्झाइबुझाईमा मात्र सीमित नहुने बताए।

‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्झाइबुझाई मात्र पर्याप्त हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने। उनले हेटौँडाका केही क्षेत्रमा प्रतिबन्धित माछा अस्वस्थकर अवस्थामा पालिएको पाइएकाले त्यस्ता माछाको पालन, ओसारपसार र बिक्री नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताए।

यसैबिच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नेतृत्वमा हेटौँडा बजारमा गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा टोलीले प्रतिबन्धित जुंगेमाछा जफत गरी नष्ट गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अनिल फिस सप र छेदी फिस सपमा उक्त माछा बिक्रीका लागि राखिएको भेटिएको थियो।

यी दुवै पसललाई यसअघि पनि प्रतिबन्धित माछा बिक्री गरेको भन्दै जरिवाना गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै उक्त माछाको बिक्री तथा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिए।

ती दुई पसलबाट १५० केजी जुंगेमाछा बरामद गरेर हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको डम्पिङसाइटमा खाल्डो खनेर गाडिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए।

नेपाल सरकारले ०६१ साउनदेखि मुंगे (जुंगे) माछा पालन गर्न र बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको छ। जुंगेमाछामा हेभी मेटल भएकाले उक्त माछा खाँदा क्यान्सर हुन सक्ने र यो माछाले इकोसिस्टममा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले २२ वर्षअघि नै उक्त माछाको पालन र बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको थियो।

↑