भोटेकोशी बाढी : खोज, पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनामा सरकार

• अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइने, पूर्वाधार मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने

सरकारले भोटेकोशी बाढीको एक महिनापछि बुधबार खोज तथा उद्धारबाट खोज, पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनामा जाने निर्णय गरेको छ । उद्धारको काम सकिएको घोषणा गरेको सरकारले अब कानुन संशोधन गरेर बेपत्तालाई मृतकसरह घोषणा गरी परिवारलाई राहत तथा अस्थायी आवास निर्माणसहित विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने भएको हो । यसबाहेक भाडाको घरमा बस्न चाहनेलाई मासिक १५ हजार दिने प्रक्रिया पनि सुरु हुने भएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले खोज तथा उद्धारबाट खोज, पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनामा जाने निर्णय गरेको समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताए । खोज तथा उद्धारमा परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको रिपोर्टिङलाई विश्लेषण गरेर निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ । 

‘जलविद्युत् आयोजनाका दुईवटा टनेल र अन्य भग्नावशेष क्षेत्रमा खोजी कार्य छ । तर, अब उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । टनेल र अन्य क्षेत्रमा ट्र्यापमा परेको, थुनिएको अवस्थामा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले नयाँ फेजमा गएका हौँ,’ उनले भने, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिले पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा पहिचान गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन र विपत् प्राधिकरणको समन्वयमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गामध्ये आवश्यकताअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ ।’ विकास साझेदार संस्थासमेत परिचालन गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।  

पालिका र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अस्थायी घर निर्माण हुने उनले बताए ।  अस्थायी आवास नभई घरभाडामा बस्न चाहने परिवारलाई भने सरकारले मासिक १५ हजार दिने भनिसकेको छ, जुन कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सात पालिकाका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको विवरण प्राप्त भएको छ । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड  गाउँपालिकाका चार सय परिवार तथा उत्तरगयासहितका पालिकाबाट विस्थापित ३५० परिवार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरूको विकल्प छनोटको काम जारी छ । 

बेपत्तालाई मृतकसरह वा मृतक घोषणा गरिने, त्यसअघि आधिकारिक विवरण संकलन
कानुन संशोधन गरेर भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकालाई पनि मृतकसरह वा मृतक घोषणा गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले विपत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारिसकेको छ । विपत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले बेपत्तालाई मृतक वा मृतकसरह घोषणा गरेर परिवारलाई राहत दिने विषय १५ दिनभित्र निर्क्योल हुने बताए । ‘कानुन संशोधन गरेर मृतकसरह घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । कानुन मन्त्रालयले पनि कानुन संशोधन तत्काल गर्न सकिने ब्रिफिङ गरेको छ,’ उनले भने । त्यसअघि बेपत्ताको आधिकारिक विवरण संकलन हुने भएको छ । 

बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएका पालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ । प्रशासनले विवरण प्रमाणित गरी विपत् प्राधिकरणमा पठाउनेछ । भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएका एक हजार ४५४ शव भेटिएको छ भने पाँच हजार २५८ जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । भेटिएका शवमध्ये पनि ११२ को मात्र सनाखत भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार तीन हजार ६८५ फरेन्सिक नमुनाको डिएनए परीक्षणको क्रममा छ ।