मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्ले नियमित रूपमा कामकाज सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश कार्यपालिकालाई शून्य अवस्थामा पुर्‍याउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर हो।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार गर्दै रिटलाई भने अग्राधिकारका साथ अन्तिम सुनुवाइका लागि अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद् गठन भई मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले २०८३ भदौ ९ गते विश्वासको मत प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य स्थितिमा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू अन्तिम सुनुवाइका क्रममा सम्बोधन हुने भएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले रिटमा उठाइएका विषय संवैधानिक प्रकृतिका भएकाले यसको अन्तिम टुंगो यथाशीघ्र लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आदेशमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि रिटलाई अग्राधिकारका साथ पेश गरी शीघ्र सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनसमेत समावेश गरेका थिए। तर उक्त समर्थन पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत रहेको दाबी गर्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी लामा र अधिवक्ता मोहन ढकालले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाउन तथा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

यद्यपि, रिट विचाराधीन रहँदै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाबाट भदौ ९ गते विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियमित रूपमा प्रशासनिक तथा नीतिगत कामकाज सञ्चालन गरिरहेको छ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेसँगै मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारलाई यथावत् रूपमा काम गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नमा भने अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै निर्णय गर्ने छ।