पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी अहिले प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति छिन् । भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण रोकिएकपछि समितिले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालसँग छलफल गरेको थियो । यससँगै अहिले समितिले भूमिसम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा पनि छलफल गरिरहेको छ । यसै विषयमा सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीः 

अहिले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षणबिना नेपाल ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । समितिले यसमा ध्यान दिएको छ कि छैन ?
यो विषयमा हामीले समितिमा छलफल गरेका छौं । हामीसँग नाकाहरुमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन । तर, सबै ल्याबमा सबै किसिमका विषादी परीक्षण हुनसक्ने अवस्था छैन । विषादी कि त कोलकात्तामा परीक्षण हुने, कि त काठमाडौं नै ल्याउनु पर्ने । यसले गर्दा बाटोमै तरकारी कुहिने, बिग्रिने समस्या भयो । उपभोक्ताले पनि ताजा तरकारी नपाउने र धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यसैले, तत्कालका लागि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको भनि हामीलाई जानकारी गराएको छ । 

मुख्य कुरा हामी तरकारी फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने हो । अहिले हामी दूधमा आत्मनिर्भर छौं । बाहिरबाट धूलो दूध ल्याउन रोक लगाएपछि यसमा टेवा पुगेको छ । मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । हामी केरामा पनि आत्मनिर्भर हुनसक्ने भएका छौं । तरकारी फलपूmलमा पनि यस्तै हुनु आवश्यक छ । तर, हामीले चाहनेबित्तिकै आत्मनिर्भर हुने कुरा भएन । तर, अबको प्रयास त्यतातर्फ हुनु जरुरी छ । 

हामी आत्मनिर्भर नहुँदासम्म बाहिरबाट तरकारी फलफूल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी ल्याउँदा विषादी परिक्षण गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि केही समय पर्खिनुको विकल्प छैन । हामीले केही दिनअघि कृषि मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर सोधेका थियौं । उहाँले विषादी परिक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक करिब चार अर्ब रुपैंया अर्थले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको र ६ महिनामा केन्द्र बनाएर परीक्षण सुरु गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ । त्यसपछि नाकामै विषादी परीक्षण भएर आउँछ । त्यतिञ्जेलसम्म उपभोक्ताले आफैं पनि सचेतता अपनाएर विषादीको प्रभाव कम गर्ने उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ । 

अहिले नाका नजिक भएका विषादी परीक्षण केन्द्रले जति काम गर्न सक्छन्, त्यो पनि भएको छैन । यी केन्द्रहरु बन्द छन् । यसलाई सञ्चालन र स्तरबृद्धी गर्न सकिँदैन ?
विषादी परीक्षण गरेर ल्याउने भनेर सरकारले निर्णय नै गरेको छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहनुपर्छ । त्यसका लागि यी पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने, स्तरबृद्धि गर्ने र नयाँ पूर्वाधार थप्ने काम सकेसम्म चाँडै सरकारले गर्नुपर्छ । 

मानवस्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले, क्षणिक लाभका लागि यसमा खेल्न हुँदैन । हामीले उक्त विधेयकमा त्यस्ता मानवस्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी प्रयोग गर्नेलाई दण्डसजायको प्रावधान पनि राखेका छौं । 

अघि तपाईंले भन्नुभयो, विषादी परीक्षणका लागि कि त कोलकात्ता पुग्नुपर्छ कि त काठमाडौं भनेर । खासगरी पूर्वी नेपालबाट भारत र भारतहुँदै अन्य मूलुक जाने कृषिजन्य उत्पादनको विषादी परीक्षण कोलकात्तामा नै हुने गरेको छ । तर, वीरगञ्जबाट आउने तरकारी र फलफूल काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गर्न किन नहुने ? 
अहिलेसम्म हामीले कसरी काम गर्दैथियौं भन्नेमा भर पर्छ । वीरगञ्जको तरकारी काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गर्न हामीले अहिलेमात्र सुरु गरेका हौं । यसमा केही समस्या आयो । यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ, विषादी परिक्षण गरेर मात्रै तरकारी फलफूल ल्याउनु पर्छ । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । 

कृषि मन्त्रीले ६ महिनापछि मात्र नाकामा परीक्षण केन्द्र स्थापना हुने भन्नु भयो । यसको अर्थ त ६ महिनासम्म उपभोक्ताले विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खानुपर्ने हो ?
हामीसँग जे जति परीक्षण गर्न सक्ने ल्याब छन्, त्यसअनुसारको परीक्षण छँदैछ । नाकामा तरकारी सड्ने अवस्था नबनाई कालीमाटीको ल्याबलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोच्न पर्छ । साथै, खासगरी उपभोक्ता आफैं सचेत हुनु पर्ने पनि छ । करेसाबारी वा छत उपलब्ध हुनेले सकेसम्म आफ्नो लागि तरकारी उत्पादन गर्ने, बजारमा किनेका तरकारीमा विषादीको प्रभाव कम गर्ने घरेलु तरिका अपनाउने काम पनि गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार तयार गर्न केही समय लाग्छ नै । त्यसैले, ६ महिना धैर्य गरौं । यो विषय बाहिरिएपछि हामीलाई चेतना पनि दिएको छ । हामी सजग हुनु प-यो ।

करेसाबारी वा छत उपलब्ध हुनेले सकेसम्म आफ्नो लागि तरकारी उत्पादन गर्ने, बजारमा किनेका तरकारीमा विषादीको प्रभाव कम गर्ने घरेलु तरिका अपनाउने काम पनि गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार तयार गर्न केही समय लाग्छ नै । त्यसैले, ६ महिना धैर्य गरौं । यो विषय बाहिरिएपछि हामीलाई चेतना पनि दिएको छ 

नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीमा पनि विषादीको मात्रा धेरै देखिने गरेको छ । नेपाली उत्पादनमा विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्नेबारे समितिले केही सोचेको छ ? 
यसकै लागि जीवनाशक विषादी प्रयोगसम्बन्धि विधेयक नै समितिले पास गरेको छ । विज्ञहरु, मन्त्रालय र माननीयज्यूहरुसँग धेरै लामो छलफल गरेर हामीले यो विधेयक अघि बढायौं । अब एउटा कानुन बनाएर कडाइपूर्वक विषादी प्रयोगलाई रोक्नु जरुरी छ । अहिले २१ विषादी प्रतिबन्धित छन्, ती अहिले नेपालमा पाइँदैनन् । बाँकी विषादीमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।  मानवस्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले,

क्षणिक लाभका लागि यसमा खेल्न हुँदैन । हामीले उक्त विधेयकमा त्यस्ता मानवस्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी प्रयोग गर्नेलाई दण्डसजायको प्रावधान पनि राखेका छौं । 
ऐनमात्रै बनाएर पनि हुँदो रहेनछ । हामी ऐन बनिसकेपछि अनुगमन पनि गर्छौं । सरकारले कडाइका साथ यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, अन्ततः हामी पूर्णत अर्गानिक तरकारी र फलफूल खाने ठाउँमा पुग्छौं । यसरी नेपाललाई पूर्णतः अर्गानिक मुलुक बनाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकबाट आउने विषादीयुक्त उत्पादन प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । 

अर्को विषयमा जाऊँ, भूमिसम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधन विधेयक अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छ । के के संशोधन हुँदैछ ? 
यो भूमिसम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधन विधेयक हो । हामी यसमा छलफलको क्रममा छौं । हामीले विज्ञहरु, माननीयज्यूहरु, संशोधनकर्ताहरुसँग चरण चरणमा छलफल गरेका छौं । मन्त्रालयको पनि धारणा सुनिसकेका छौं । भूमिसम्बन्धि द्वैध स्वामित्व सकेसम्म अन्त्य गर्ने गरी ऐन ल्याउन खोजेका छौं । जस्तै मोहीलाई उसको हक दिलाउने कुरा छ । एक ठाउँमा जग्गाको स्वामित्व भएका अर्को ठाउँको जग्गामा गएर बसेकाहरु पनि छन् । यसलाई पनि हल गर्नु आवश्यक छ । सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको समस्या पनि एकसाथ समाधान गर्नु पर्ने छ । सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी व्यवस्थित बसोबास गराउनु पर्ने छ । कतिपय बसेको जग्गा नापी भएको छ, तर लालपूर्जा पाएका छैनन् । कतिपयको लालपूर्जा छ, तर नापी भएको छैन । यी सबै समस्या अन्त्य गर्ने बाटो खोल्ने गरी यो ऐन आउँछ । 

यसअघि यही उद्देश्यका साथ सरकारले गुठीसम्बन्धि विधेयक अघि बढाएको थियो । तर, व्यापक विरोध भएपछि अन्ततः अहिले फिर्ता भएको छ । गुठीको बारेमा मैले बुझेको काठमाडौंका गुठी र काठमाडौंभन्दा बाहिरका गुठी फरक छन् । काठमाडौंका गुठी धर्मसंस्कृति र परम्परासँग जोडिएको छ । यसलाई अलग रुपमा हेर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा गुठीकै नाममा केही मानिसले अनुचित फाइदा लिएको पनि छ । यो विषय हाम्रै समिति अन्तर्गत पर्छ । तर, सरकारले विधेयक फिर्ता लिइसकेकाले समितिमा आइपुगेन । सरकारले विधेयक अघि बढायो भने समितिमा आएपछि हामी यसमा छलफल गर्छौं र विवेकसम्मत निर्णय लिन्छौं । 

गुठी विधेयकको विरोधका विभिन्न कारण थिए । यसको एउटा कारण सरकारसँगको अविश्वास पनि थियो । बीचमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको र नेकपाकै नेताको नाम पनि त्यसमा जोडिएपछि सरकारमाथि अविश्वास बढ्यो । कतै गुठीको नाममा भएको जग्गा यसैगरी दुरुपयोग गर्न पो यो ऐन ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका भयो कि ? 

सार्वजनिक जग्गा कहाँकहाँ दुरुपयोग भएको छ, व्यक्तिको नाममा सारिएको छ भन्ने अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले त्यसमा छानबिन गर्दै छ । समितिमा पनि निवेदन उजुरी आएका छन् । हामीले ती निवेदन उजुरी अध्ययन गरिरहेका छौं । यसविषयमा संसदमा उठेका कुराहरुलाई सुक्ष्म रुपले हेरिरहेका छौं । यसमा अध्ययन गरिरहेका छौं । जस्तै, छायाँ कम्प्लेक्सकै विषयमा हामीकहाँ उजुरी आएको छ । यस्ता अरु थुप्रै उजुरी छन् । हामी अध्ययन र अनुगमन पछि प्रतिवेदन तयार पार्छौं । सरकारले के गर्नुपर्ने हो भन्ने सिफारिस गर्छौं, र प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्छौं । 

विषयगत समिति भएकाले सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने तपाईंहरुको दायित्व हो । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले बालुवाटारको जग्गामा नाम जोडिएका नेकपा नेता विष्णु पौडेललाई छानबिनका लागि बोलाउने सूचीमा समेत राखेको छैन । छानबिन समितिले पौडेललाई उन्मुक्ति दिलाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ । यहाँ समितिको भूमिका के हुन्छ ? 
समितिले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गर्दै होला । उहाँहरुले कसैलाई जोगाउने वा उन्मुक्ति दिने काम पक्कै गर्नुहुन्न । यो विषय अहिले समितिमा आएको छैन । उहाँहरुले भर्खरै काम सुरु गर्नुभएको छ । अहिले उहाँहरुले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने हेर्नु र उहाँहरुलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 

तस्बिरः अमुल थापा