आगामी आव ०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋणको सीमा : संघलाई जिडिपीको ५.५% र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्वको १२% मात्रै

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा सिफारिस गरेको हो । 

वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा संघले तीन खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँबराबर र प्रदेशहरूले १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले १७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ । आयोगले ‘आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने’ भन्दै आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न सिफारिस भएको सीमाअनुसार मात्रै ऋण परिचालन गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ‘२५१’ले तीनै तहका सरकारलाई आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिएको छ । उक्त धारामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । उपधारा ‘१’ को खण्ड ‘च’मा भनिएको छ ‘समष्टिगत आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने ।’ संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ अनुसार आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको हो । 

‘सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यून आय भएका मुलुक र नेपालको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन, नेपालको विगतको अभ्यास र अनुभव एवम् समष्टिगत अर्थतन्त्रका तथ्यांक र विवरणसमेतका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरिएको छ,’ आयागले भनेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जिडिपीको आकार ७१ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजतासमेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि अनुमानित जिडिपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ’ अयाोगले संघका लागि गरेको सीमा निर्धारणमा उल्लेख छ । आयोगले दिएको जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको सीमाका आधारमा आगामी आवमा नेपाल सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ । चालू आवमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४३ करोड ६६ लाख परिचालन गरिसकेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत बराबर हो । 

गत आवमा प्रदेश सरकारले कुल एक खर्ब सात अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्ति गरेका थिए । जुन त्यसअघिको आवको तुलनामा राजस्व वृद्धिदर १४.६१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । गत आवकै हाराहारी वृद्धि भएमा चालू आवमा प्रदेशको राजस्व एक खर्ब २२ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख पुग्नेछ । यसको १२ प्रतिशतले हुन आउने गरी १४ अर्ब ७५ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबर हुने गरी प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछन् । यसलाई आधार मान्दा हरेक प्रदेशले औसत २ अर्ब १० करोडसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहले पनि कुल राजस्वको १२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ । गत आवमा स्थानीय तहले १ खर्ब ३३ अर्ब ६ करोड ९५ लाख राजस्व परिचालन गरेका थिए । जुन त्यसअघिको भन्दा १०.३९ प्रतिशतले बढी थियो । गत आव बराबरकै वृद्धिदर भएमा चालू आवमा स्थानीय तहले १ खर्ब ४६ अर्ब ८९ करोड राजस्व प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यसर्थ, स्थानीय तहले यसको १२ प्रतिशतले हुन आउने १७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछन् । यसलाई आधार मान्दा हरेक स्थानीय तहले २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । 

ऋणको परिचालन चालू र प्रशासनिक खर्चमा नगर्नू : आयोग
वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सरकारलाई आठ सुझाबसमेत दिएको छ । आयोगले प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर न्यून भएको वेला ऋण उठाउन तथा ऋणको रकम चालू र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न कडाइ गर्नसमेत आयोगले सुझाएको छ । आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । 

‘ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट गर्दा त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्ने,’ ‘सुझाबमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने । चालू र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्ने ।’ आयोगले तीनवटै तहका सरकारहरूले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य रूपमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गनुपर्नेसमेत आयोगले सुझाएको छ ।