Skip This
परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस जारी रहेकै वेला एमालेले दुईपटक राष्ट्रपति बनेर देशको अभिभावकत्व सम्हालिसकेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सर्वसम्मत दोस्रो वरीयताको नेता बनाउने निर्णय लियो । भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठाइरहेका नेताहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । यससँगै एमालेमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा विद्या भण्डारीको पुनरागमन एमालेको शक्ति हो कि थप क्षति भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा बाध्यकारी बहिर्गमन र गत निर्वाचनमा अकल्पनीय पराजयपछि एमालेमा ओलीको विकल्पमाथि बहस थालिएको थियो । ओलीकै नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका वेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा भिœयाउनु कति उचित, कति अनुचित ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा राजनीतिक बहस छ ।
एमालेपंक्तिदेखि कतिपय वाम राजनीतिक विश्लेषकले एमालेमा भण्डारीको पुनरागमन नेतृत्व हस्तान्तरणकै एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयको भनाइमा भण्डारीलाई सम्मानित वरिष्ठ नेता बनाउने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठाइरहेका नेताहरूले समेत स्वागत गरेर मुद्दा नै कमजोर बनाएको तर्क छ ।
संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूले अहिले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । भण्डारीको पुनरागमनसँगै दोस्रो वरीयतासहित नेतृत्वको दौडमा उनको नाम शीर्ष सूचीमै थपिएको छ । दुईपटकसम्म ओलीकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति बनेकाले पनि अरू नेताको तुलनामा भण्डारीलाई अझ भरपर्दो र विश्वसनीय उत्तराधिकारीका रूपमा लिन थालिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल तत्कालका लागि ओलीले शंकाको लाभ लिने र अरूले शंकाको लाभ दिने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दाको केन्द्रविन्दु विद्या भण्डारी नै हो भनेर उहाँलाई जिम्मेवारीमा ल्याइएको पनि हुन सक्छ । उहाँलाई ल्याएपछि यो मुद्दा विस्तारै हराओस्, उहाँलाई नै अघि बढाउन सकियोस् भनेर ल्याइएको पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ, मेरो नेतृत्वमा वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्न सम्भव नभएकाले उहाँकै नेतृत्वमा अघि बढाऔँ भन्ने सोचले केपीजीले जिम्मेवारीमा ल्याउनुभएको पनि हुन सक्छ । तत्कालका लागि ओलीले शंकाको लाभ लिने र अरूले पनि शंकाको लाभ दिने प्रशस्त ठाउँ छ ।’
विद्यामार्फत एमाले र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनगर्ठनको सम्भावना देखिने पोखरेलको बुझाइ छ । ‘मैले उहाँको आगमनलाई केपी ओलीसहित एउटै तह र उमेर समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन र नेतृत्व हस्तान्तरणको कडीका रूपमा मात्र हेरेको छु । भण्डारीको संयोजनमा नेकपा एमालेसहितलाई मिलाएर एकीकृत पार्टी बनाउने र ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको सम्मानजनक बिदाइको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गर्ने अवसर आएको छ,’ उनी भन्छन् ।
केही दिनअघि एमाले सचिव शेरधन राईले नेकपाका नेता वर्षमान पुनसँगको छलफलको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसलगत्तै भण्डारी संयोजक र वर्षमान पुन महासचिव बनेर एमाले–नेकपाबिच एकता हुने र दुवै पार्टीका मुख्य नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने गरी संवाद भइरहेका समाचार बाहिरिएका थिए । एमालेमा आगामी नेतृत्वका दाबेदार मानिएका नेताहरू उस्तै उमेर समूहका छन् । विद्या भण्डारी (६५), विष्णु पौडेल (६७), शंकर पोखरेल (६३) र सुरेन्द्र पाण्डे (६८) वर्षका छन् ।
विद्यालाई मनोनयन गरिएसँगै हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेका इतर पक्षका नेताहरूले पनि उनको आगमनबारे सकारात्मक रूपमा लिन थालेका छन् । किनभने ओलीले पहिलेदेखि सिधा छलफल र समन्वय गर्ने पात्र भएकाले इतर पक्षका नेताहरू आफ्ना समूहका सरोकार पनि उनीमार्फत सम्बोधन हुनेमा आशावादी छन् ।
हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाइरहेका नेता ठाकुर गैरेले पार्टी अप्ठ्यारोमा रहेकाले अहिलेलाई हस्तान्तरणको मुद्दा थाती राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए । ‘वर्तमान नेतृत्व र एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गरी विपरीत जनमत बनाउने प्रयास भइरहेको अहिलेको समयमा थप एकताबद्ध भएर जानु नै सही र बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ भन्ने बैठकको अभिमत हो,’ उनले भने, ‘पार्टी अप्ठ्यारोमा परेपछि समयको माग बुझेर तत्कालका लागि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा थाती राखिएको छ ।’
भण्डारीको पुनर्आगमनसँगै उनकै नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि सम्बोधन हुन सक्नेतर्फ आशावादी इतर पक्ष तत्काललाई त्यो मुद्दा नबोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘पार्टी निर्णय बोकेर पुनर्जागरण अभियानसहित चुनावमा होमिँदा एमालेलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सकिनेमा सिंगो एमालेपंक्ति दृढ छ,’ गैरेले भने ।
एमालेभित्र ओलीपछि उत्तराधिकारी लिने गरी नेतृत्वको दौडमा एउटै उमेर समूहका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल(६७), महासचिव शंकर पोखरेल(६३)सँगै पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे(६८) छन् । केन्द्रीय कमिटीमा नरहेकाले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र औपचारिक फोरमहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था नभए पनि पाण्डे संगठनमा पकड भएका र कार्यकर्तापंक्तिले राम्रो रुचाउने नेताको अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।
पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकीकृत बनाउने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसअनुसारको महत्वपूर्ण निर्णय गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई जिम्मेवारीमा ल्याइएको नेता विशाल भट्टराईले बताए । ओलीका विश्वासपात्र नेताका रूपमा पार्टीको मोर्चा सम्हालिरहेका भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई जिम्मेवारीमा ल्याएर छरपस्ट भएका वामशक्तिलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने पहलको सन्देश दिइएको स्पष्ट पारे ।
‘केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई यथावत् राख्यो, विभिन्न कारणले बाहिरिएका र बाहिर रहेका नेतृत्वलाई मूलधारमा ल्याएर एकताको सन्देश दियो । यसबाट छरपस्ट भएका वामशक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने सन्देश दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
पार्टी पुनर्गठनसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई अध्यक्षको प्रतिवेदनले पनि एक हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको भन्दै भट्टराईले युवा पुस्तालाई समेट्ने, जनतामा आकर्षण पैदा गर्नेजस्ता चुनौती एकढिक्कासाथ सामना गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठे पनि नयाँ–रास्वपाप्रति जनमतको रुझान देखिँदा पुनर्गठन र हस्तान्तरणबारे विभिन्न मोडेल अपनाएर चुनावमा सहभागी भएका सबै दललाई जनताले एकमुस्ट अस्वीकार गरेको तथ्यलाई पनि हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘कांग्रेस नयाँ अनुहारसहित चुनावमा जाँदा पराजित भयो, मधेशकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएर चुनाव लडे, नेकपा केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरेर नयाँ अनुहार ल्याउने सन्देशसहित एकीकृत रूपमा अघि बढ्यो, तर पनि चुनावी परिणाम राम्रो आएन । त्यसैले अहिलेको प्रश्न हस्तान्तरण वा नयाँ अनुहार मात्र होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
दुई पार्टीको बाटोमा कांग्रेस
नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा मुखर बनाउँदै विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापालाई सभापति चुनेर पछिल्लो २१ फागुनको चुनावमा गएको कांग्रेसले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकेन । अहिले नेतृत्व हस्तान्तरणकै मुद्दामा कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको असफलतालाई आधार बनाएर थापा पक्षले १७ असोजबाट महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको छ । अर्कोतिर, देउवा पक्षले नेता शशांक कोइरालालाई संयोजक बनाएर अर्को नियमित महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ ।
एमालेसँग एकताको बाटोमा नेकपा
नेकपाभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा जोडदार उठेपछि केन्द्रीय कमिटी भंग गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर उसले पछिल्लो २१ फागुनको चुनावमा भाग लियो । अहिले नेकपाले एमालेसँगको सम्भावित एकतालाई ध्यान दिएर एकता कार्यदल बनाएर गृहकार्य गरिरहेको छ । उसले मंसिरमा गर्ने भनेको महाधिवेशन पनि तत्कालका लागि रोकेको छ ।
विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्– तत्कालका लागि ओलीले शंकाको लाभ लिने र अरूले शंकाको लाभ दिने ठाउँ छ
नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दाले कुन रूप लिन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनेछ । किनभने विद्या भण्डारी स्वयंले के चाहनुभएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अहिलेलाई सत्ता हस्तान्तरणको मुद्दा सकारात्मक रूपमै अघि बढ्छ कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । मैले उहाँको आगमनलाई केपी ओलीसहित एउटै तह र उमेर समूहका नेताहरूको व्यवस्थापन र नेतृत्व हस्तान्तरणको कडीका रूपमा हेरेको छु । भण्डारीको संयोजनमा नेकपा एमालेसहितलाई मिलाएर एकीकृत पार्टी बनाउने र ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको सम्मानजनक बिदाइको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गर्ने अवसर आएको छ ।
‘ओली नेतृत्व हस्तान्तरण र नेकपासँग एकताका लागि तयार’
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व हस्तान्तरण र नेकपासँग पार्टी एकता गर्न तयार देखिएका छन् । ती दुवै विकल्प खुला राखेरै ओलीले भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारीमा ल्याएको एक पदाधिकारीले दाबी गरे । ‘अध्यक्ष कमरेड विद्या भण्डारीको संयोजनमा पार्टी एकता गर्ने विकल्पका लागि पनि तयार हुनुहुन्छ । किनकि प्रचण्डजी र माधव नेपालसहितका नेताहरूले बारम्बार पूर्वराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा एकता हुन्छ भने हामी जुनसुकै जिम्मेवारीमा बस्न, बिदा हुन तयार छौँ भन्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले पनि आफूलाई बिदाइ गरेर पार्टीलाई पुनर्गठनतर्फ लैजाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनतिर जाने खतरा रहेकाले बिस्तारै सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि नै विद्या कमरेडलाई तयार गर्नुभएको देखिन्छ ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार स्थानीय चुनावअघि नै नेकपासँग पार्टी एकता नभए भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष वा चुनाव परिचालन समितिको संयोजक बनाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने संकेत दिइएको छ । त्यही कारण भण्डारीले ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर शंकाको लाभ दिने गरी दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी स्वीकार गरेकी हुन् ।
ओली–भण्डारीबिचको यही सहमतिको जानकारी पाएपछि उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल युटर्न भएको बुझाइमा रहेका नेता गोकुल बाँस्कोटालगायत इतर पक्षका नेताहरूले ८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीको प्रतिवेदनको समर्थन मात्र गरेनन्, त्यसले देश र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित गर्ने भन्दै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
ओलीका तीन सूत्र
