- वि.सं २o८२ पौष २९ मंगलबार
सरकारले २१ फागुन २०८२ का लागि तोकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गरिएपछि संविधानको कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक दलले संविधानले सुनिश्चित गरेका लक्षित वर्ग, समुदाय र पहिचानका वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वसँग निकट व्यक्ति, नातागोता, आर्थिक रूपमा सबल वर्ग र सेलिब्रेटीलाई समावेश गरेको विषयमा विभिन्न तहबाट आलोचना भएको छ । यस लेखमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको अवमूल्यनका प्रमुख आयाम, यसको लोकतान्त्रिक प्रभाव र समाधानका उपायबारे विश्लेषण गरिनेछ ।
समावेशी लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार र नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथिको प्रश्न ः लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार नागरिकको विश्वास, सहभागिता र समान अवसर हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली त्यही विश्वासलाई संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा विश्वभर विकास गरिएको हो, जहाँ प्रभुत्वशाली राजनीतिले पन्छएका आवाजलाई पनि नीति–निर्माणको केन्द्रमा ल्याइन्छ । नेपालको संविधानले पनि यही सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै निश्चित सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अपांगता तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने हो ।
तर, नेपालको व्यावहारिक अवस्था र यस सैद्धान्तिक आदर्शसँग तालमेल मिलेको देखिँदैन । प्रायः सबै राजनीतिक दलभित्र समानुपातिक सूची निर्माण प्रक्रिया दलगत सौदाबाजी, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व सन्तुष्ट पार्ने औजारजस्तो बन्न पुगेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी मापदण्ड व्यवहारमा औपचारिकतामा सीमित भएको छ । दलहरूले लक्षित समुदायका वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा पनि पहुँच, हैसियत, आर्थिक शक्ति र प्रसिद्धिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले गर्दा लोकतन्त्र केवल संख्या संयोजन मात्र जस्तो देखिएको छ । यसले जनविश्वास, आस्था तथा अपनत्वसहितको सहभागितालाई उपेक्षा गरेको छ ।
लोकतन्त्र मतदानको प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिकले आफूलाई राज्यको अंगका रूपमा अनुभूत गर्ने साझा विश्वास हो । जब संविधानले दिएको वाचा व्यवहारमा टुट्छ, तब नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थाले दीर्घकालमा निराशा, उदासीनता र अस्थिरता तथा आक्रोश जन्माउन सक्छ । समावेशिताको आवरणभित्र गरिएको बहिष्करण लोकतन्त्रकै आत्मघाती अभ्यास बन्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन ।
राजनीतिक दलप्रति बढ्दो वितृष्णा र लोकतान्त्रिक विश्वासको संकट : नेपाली समाजमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर अवस्थामा पुगेको भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस हुन थालेको छ । समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यासले यस अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउन मद्दत गरेको छ । सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो नाममा सिर्जना गरिएको कोटा अन्ततः शक्तिशाली, प्रभावशाली वा नातागोताका व्यक्तिले ओगटेको देख्दा गहिरो निराशा महसुस गरेका छन् । यसले जनभावनामा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– राजनीतिक दलहरू सामाजिक न्यायका संवाहक बन्न सकेनन् । सत्ता र स्वार्थको व्यवस्थापक मात्र बन्न खोजे । यस्तो धारणा लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । जब जनताले दलहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि होइन, स्वार्थी संरचना ठान्न थाल्छन्, तब लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुन्छ ।
समानुपातिक सिटहरू वास्तविक समावेशिताभन्दा पनि पार्टीको ‘लक्जरी सिट’ बन्दै गएका छन्, जसलाई प्रभावशाली व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक सम्मान’ दिने माध्यम बनाउन खोजिँदै छ
यसको असर नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्छ । नागरिक सहभागिता घट्छ, मतदानप्रतिको रुचि कम हुन्छ र राजनीतिक प्रक्रिया सीमित समूहको नियन्त्रणमा जान थाल्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कमजोर हुनु राम्रो होइन, किनभने लोकतन्त्र दिगो रहनका लागि राजनीतिक संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अनिवार्य छ ।
सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार : नेपालको संविधानले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई ऐतिहासिक अन्यायको प्रत्युत्तरस्वरूप विशेष प्रतिनिधित्वको अधिकार दिएको छ । समानुपातिक प्रणाली त्यसैको संस्थागत रूप हो । तर, व्यवहारमा भने यो अधिकार खोसिएको देखिन्छ । दलहरूले सूची तयार गर्दा समुदायका वास्तविक, संघर्षशील र जनतासँग जोडिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । यस्तो अभ्यासले संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ । यसले संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन, यो राज्य र नागरिकबिचको सामाजिक सम्झौता हो भन्ने मान्यतालाई कमजोर साबित गरेको छ । सो सम्झौता तोडिँदा समुदायको आवाज फेरि एकपटक सत्ता संरचनाबाट बाहिर धकेलिन्छ । यसले नीति–निर्माणमा उनीहरूको अनुभव, आवश्यकता र दृष्टिकोण समेटिने सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ र समावेशी लोकतन्त्रको जग नै हल्लाउन सक्छ ।
स्वार्थप्रधान राजनीतिक संस्कृतिलाई बढावा : समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यास गर्दा राजनीतिक दलभित्रको स्वार्थद्वन्द्वलाई अझ तीव्र बनाएको छ । यो प्रणाली सामाजिक न्यायको साधन बन्नुको साटो गुटगत शक्ति सन्तुलन र ‘पारितोषिक’ वितरणको माध्यम बनेको छ । कोटालाई दलभित्रको ‘राजनीतिक मुद्दा’झैँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नीतिगत बहसलाई विस्थापित गरेको छ । यसले समग्र राजनीतिक संस्कृतिलाई नै गिजोल्न पुगेको छ ।
अहिले राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ हाबी भएको छ । त्यसैले, राजनीति सेवा नभई लेनदेन र लाभको माध्यमजस्तो देखिन थालेको छ । समानुपातिक सिटहरू वास्तविक समावेशिताभन्दा पार्टीको ‘लक्जरी सिट’जस्तो बन्दै गएको छ, जहाँ प्रभावशाली व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक सम्मान’ दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यसले समग्र राजनीतिक प्रणालीको गुणस्तर कमजोर पारेको मात्र छैन, मुलुकमा सुशासन कायम हुने कुरामा समेत शंका उत्पन्न गरेको छ । समावेशी कोटाका नाममा लक्षित वर्गलाई छलेर अन्य प्रभुत्वशाली वर्गका व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालन तथा नीति–निर्माणमा भिœयाउँदा संविधान र कानुनको मर्मभन्दा पनि स्वार्थ समूहको हित प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा राष्ट्र निर्माणको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउँछ । जब राजनीतिक दलहरू सामाजिक समावेशिताभन्दा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र स्वार्थ समूहको गठजोडमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, तब राष्ट्रिय एकताको भावना कमजोर बन्न पुग्छ ।
सामाजिक आन्दोलनमा नकारात्मक प्रभाव : समानुपातिक व्यवस्थाको अवमूल्यनले सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर असर पारेको छ । यसले सीमान्तकृत समुदायभित्र नै नयाँ तहको विभाजन सिर्जना गरेको छ । जो व्यक्ति पहुँचशाली छन् वा नेतृत्वसँग नजिक छन्, उनीहरूलाई मात्र अवसर प्राप्त हुँदा समुदायभित्रै असमानता बढ्छ । यसले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँछ, किनभने समुदायका वास्तविक आवाज संसद्मा पुग्न पाउँदैन । यसले समुदायबिच पनि विभाजन खडा गर्छ । संविधानले गरेको समावेशिताको वाचा पूरा नहुँदा सामाजिक अशान्ति, विघटनकारी तत्वहरूको उदय र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ । विशेषगरी, युवापुस्ता, जसले समावेशी लोकतन्त्रको आशामा संविधानलाई समर्थन गरेका थिए, उनीहरूमा निराशा बढ्न सक्छ । यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई नै अन्योलग्रस्त नबनाउला भन्न सकिन्न ।
संवैधानिक मर्मलाई जोगाउने उपाय : समानुपातिक प्रणाली तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक प्रतिबद्धता हुन्छ । नेपालले संविधानमार्फत व्यक्त गरेको समावेशी लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतालाई अब आत्मसमीक्षा र सुधारमार्फत पुनर्जीवित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि केही आधारभूत कदम अनिवार्य छन् ।
पहिलो, समानुपातिक सूची निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, समुदायकेन्द्रित र जवाफदेही हुनुपर्छ । दलहरूले समुदायको सहभागितामा सूची तयार गर्नुपर्छ, न कि गुटगत सौदाबाजीबाट । प्रत्येक दलले आफ्नो समानुपातिक उम्मेदवारको छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ र समुदायसँग छलफल गरी उम्मेदवार तोक्नुपर्छ ।दोस्रो, निर्वाचन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने निकायलाई संवैधानिक मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने प्रभावकारी अधिकार दिइनुपर्छ । विधानमा उल्लिखित समावेशी मापदण्ड ऐन र नियममा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ र त्यसको उल्लंघन गर्ने दलहरूलाई दण्डित गर्ने तथा समानुपातिक सूची अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
तेस्रो, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र शैक्षिक क्षेत्रले निरन्तर निगरानी र विमर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मिडियाले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि, समुदायसँगको जडान र योग्यता सम्बन्धमा खबरदारी गर्नुपर्छ । नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाले निर्वाचनको समयमा मात्र नभई निरन्तर रूपमा दबाब समूहको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।चौथो, राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई बाध्यता होइन, राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । दलहरूभित्रै समावेशिताको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । दलको निर्णय प्रक्रियामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा दलहरूले समुदायस्तरबाटै नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, यससम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड अझ स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ । उम्मेदवारको पृष्ठभूमि प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । समुदायले नै आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको अवमूल्यन केवल निर्वाचन प्रणालीको कमजोरी होइन, यो नेपाली लोकतन्त्रकै गम्भीर चुनौती हो । संविधानले स्थापना गर्न खोजेको समावेशी लोकतन्त्रको आदर्श र व्यावहारिक राजनीतिबिचको यो खाडलले नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । समयमै आत्मसमीक्षा र सुधार गर्न सके मात्र संविधानको मर्म जोगिन सक्छ । यसका लागि संवैधानिक प्रतिबद्धताप्रतिको पुनर्संकल्प, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताको जागरुकता अनिवार्य छ ।
