१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १० बिहीबार
  • Thursday, 23 May, 2024
मेघराज शंकर
२o८१ जेठ १० बिहीबार o६:३९:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पेचिलो बन्दै कानुनी पहिचानको सवाल

जन्मदर्ता र नागरिकताको सवालमा हुने बहसमा अधिकार र अपराधलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ

Read Time : > 5 मिनेट
मेघराज शंकर
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १० बिहीबार o६:३९:oo

राज्यबाट व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अधिकार र सेवा–सुविधाको हकदार हुने महत्वपूर्ण आधार व्यक्तिको कानुनी पहिचान नै हो । जन्मदर्तालगायत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र व्यक्तिको कानुनी पहिचान स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाण हो । यसले व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, राष्ट्रियता, लैंगिकता, पारिवारिक नाता सम्बन्ध तथा बसोबाससहितको कानुनी पहिचान दिन्छ । नेपालमा कानुनी पहिचान प्राप्त गर्ने सवाल प्रशासनिक जटिलता, कानुनी अस्पष्टता, पुरातनवादी सोच र कमजोर सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कारण निकै पेचिलो बनिरहेको छ । हालैका केही प्रसंगबाट यसको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रसंग १ : नाबालिका बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटरविरुद्ध आदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले झिकाएमा प्रमाणमा पीडित किशोरीको फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएका दुइटा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र रहेको चर्चा छ । एउटामा उल्लिखित जन्ममितिका आधारमा पीडित किशोरी अठार वर्ष पूरा भएको र अर्कोमा अठार वर्ष पूरा नभएको उल्लेख भएको बताइन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार अठार वर्षमाथि र अठार वर्षमुनिका किशोरीमाथि भएको बलात्कारमा सजाय फरक हुने व्यवस्था छ । 

प्रसंग २ : सिरहातिरका बाइस वर्षे एक युवा आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दुई वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । उनको परिवारमा उनका बाबुले मात्र जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका रहेछन् । उनको परिवार सिराहाको स्थानीय तहबाट ललितपुर महानगरपालिकामा आई बसोबास गरेका छन् । उनका बुबाको तीन वर्षअघि मृत्यु भयो । अहिले जन्मदर्ता बनाउन बाबुको नागरिकताको ठेगानामा जाँदा मृत्युदर्ता नै हुन सकेन किनकि सूचक हुन नागरिकता चाहिने तर परिवारका कुनै पनि सदस्यको नेपाली नागरिकता छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उनका बाबुको मृत्युदर्ता र उनको जन्मदर्ता गर्न मानेनन् । त्यसकै लागि उनी सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्म आए । तर, समाधान हुन सकेन । हाल उनले जन्मदर्ता पाऊँ भनी आदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला कुरिरहेका छन् ।

प्रसंग ३ :  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले केही दिनपहिले एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाको आमाले विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्ता बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा मावलीको थर उल्लेख गर्ने भनी परिपत्र गरेको थियो । पत्रमा आमाको थर नभनेर किन मावलीको थर भनियो भन्दै आमाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भन्ने कोणबाट व्यापक आलोचना भयो । यस विषयमा विभागले थप स्पष्ट पार्दै सच्याएर अर्को परिपत्र जारी ग¥यो । 

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कानुनी पहिचानको आधारभूत प्रमाणपत्र जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन कैयौँ वर्षदेखि प्रयास गरे पनि प्राप्त गर्न नसक्दा धेरै नागरिक आहत बनेका छन् । प्राप्त प्रमाणपत्रमा शैक्षिकलगायत अन्य प्रमाणपत्रमा विवरण फरक पर्दा सच्याउनुपरेका कारण धेरैले सास्ती झेलिरहेको अवस्था छ । 

जन्मदर्ता : नेपालको संविधानले बालबालिकाको जन्मदर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कानुनले तोकेको प्रमाण जुटाउन नसक्ने नागरिकका लागि भने जन्मदर्ता निकै जटिल बनेको छ । जन्मदर्तालाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विषयसँग जोड्नाले जन्मदर्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बालबालिकाले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कारण बच्चाको जन्मदर्ता नहुने र जन्मदर्ता नभएका कारण नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था व्यावहारिक रूपमा देखिएको छ ।

कानुनको पूर्ण परिपालन गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व भए पनि प्रक्रियागत झन्झट र एउटै कानुनप्रति सरकारका विभिन्न निकायको फरक–फरक बुझाइका कारण कानुनी पहिचानसम्बन्धी कानुनका आधारमा नागरिकले सहजै सेवा पाउने अवस्था नहुनु दुःखद छ
 

हाल वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य धेरै नागरिकसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन । प्रायः तराईका केही दलित समुदाय, आफन्त कोही नभएका व्यक्ति र जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदर्ता हुन कठिनाइ हुने गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ७४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको र अझै २६ प्रतिशतको दर्ता गर्न बाँकी छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नपाएकै कारण त्यस्ता बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

नागरिकता : नागरिकता कुनै पनि देशको पूर्ण नागरिक वा सदस्य हुने महत्वपूर्ण प्रमाण हो । यसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा लैंगिक पहिचान तथा अधिकारसहितको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता र जन्मका आधारको नागरिकताको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।

आमालाई वंश मानेर नागरिकता दिने, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरेमा निश्चित अवधिपछि मात्र नागरिकता दिने, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सवाल नेपाली नागरिकताको बहसमा चर्चामा आइरहने विषय हुन् ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूर्णतः परिपालन नभएका कारण तोकेको कागजात पेस गर्न नसक्ने धेरै नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको अर्को तितो यथार्थ छ । वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन नबनिरहेको अवस्था र भएका कानुनी प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य नेपालीसमेत नागरिकताबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

कानुन नै अस्पष्ट :  कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित कानुनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने, कसरी गर्ने आदिको मार्गदर्शन गर्छ । जन्मदर्ताबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीमा उल्लिखित जन्मदर्ताको अनुसूची फारममा जन्मदर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजात भनेर बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र उल्लेख गरेको छ । जन्मदर्ता गर्ने अधिकारीले कानुनमा लेखेअनुसारका कागजात नभएका कारण जन्मदर्ता नगरिदिने अवस्था देखिन्छ ।

आमाबाबु वा परिवारको अठार वर्ष पुगेको व्यक्ति भनेर बाबुतर्फको परिवारलाई मान्यता दिइएको छ तर बच्चा मावलीमा बसेको हकमा आमाबाबु वा बाबुतर्फका सूचक नभएको अवस्थामा वडाध्यक्ष सूचक बस्ने भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ ।

मावलीतर्फबाट सूचक बसेर जन्मदर्ता गर्न कानुनले प्रस्ट पारेको अवस्था छैन । जसले गर्दा वडाध्यक्षले सूचक बस्न इन्कारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन सक्दैन । जन्मदर्ता गराउन मात्र होइन, प्राप्त गरिसकेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा कुनै विवरण फरक परेमा सच्याउन पाउने कानुनका अभावमा नागरिकले हदैसम्मको हैरानी व्यहोर्नुपरेको छ । 

नागरिकताको सवालमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण एकै परिवारभित्र बाबुआमा नेपाली नागरिक हुने र छोराछोरी नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी र नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका तर बाबु बेपत्ता भएका र बाबुको ठेगानासमेत थाहा नभएर बाबुको ठेगानामा जान सक्ने अवस्थामा नरहेका व्यक्तिको कानुनी पहिचान र हैसियत के हुने भन्ने नागरिकता कानुनले स्पष्ट पारेको छैन ।

कानुन कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ :  कानुनको पूर्ण परिपालन गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व भए पनि प्रक्रियागत झन्झट र एउटै कानुनप्रति सरकारका विभिन्न निकायको फरक–फरक बुझाइका कारण कानुनी पहिचानसम्बन्धी कानुनको आधारमा नागरिकले सहजै सेवा पाउने अवस्था छैन । जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबु सूचक बसेर जन्मदर्ता गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय पञ्जिकाधिकारीले बाबुआमा दुवैको नागरिकता माग गर्ने अभ्यास छ ।

अर्कातर्फ बदरयोग्य विवाहबाट जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ता गर्ने र त्यस्ता बच्चाका बाबुआमाको बीस वर्ष उमेर पुगेर विवाह दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विवाहअघि कसरी बच्चा जन्मिन्छ भनेर बच्चाको जन्मदर्ता नगर्ने वा गरे पनि बच्चाका बाबुआमाको बीस बर्ष उमेर पुगेर विवाह दर्तापश्चात् नागरिकता प्रमाणपत्र लिन जाँदा थप स्पष्टीकरण दिनुपरेको तथा थप झन्झट व्यहोर्नुपरेको र कसैलाई त त्यही कारण नागरिकता नदिएर फर्काइएको गुनासो आइरहेको छ । 

नागरिकता ऐनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको देशबाट नागरिकता नलिएका व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ तर नियमावलीमा त्यस्तो नागरिकता गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने भनेर ऐनले दिएको अधिकारलाई खुम्च्याइएको छ ।

यसका साथै, बाबु विदेशी नागरिक हो भन्ने प्रमाण नभएमा एकल आमाबाट जन्मेका व्यक्तिलाई आमालाई सनाखत गराई वंशजको नागरिकता दिन कानुनी अड्चन छैन तर यस्तो अवस्थाका आमाहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन अदालत नै धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन, बाबुआमा वा आफ्नो तीन पुस्ताभित्रको विवरण पेस गर्न नसक्नेका लागि नागरिकता ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरी स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का र सोही वडाका तीनजना नेपाली नागरिकले सनाखत गरेका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था पनि छ तर तीन पुस्ताभित्रको प्रमाण जुटाउन नसक्नेले ऐनमा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा सहजै नागरिकता लिने अवस्था छैन । प्रमाण पेस गर्न नसक्नेहरूको प्रमाण पनि राज्यले नै जुटाइदिने हो भन्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विकास नभएकाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले पनि प्रमाणको अभावमा नागरिकताविहीन हुनुपरेको छ ।

अधिकार र अपराधलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण :  व्यक्तिको कानुनी पहिचानको सवालमा कानुनले समेट्न बाँकी विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय र आमजनमानसमा बहस तथा पैरवी आवश्यक हुन्छ । जन्मदर्ता र नागरिकताको सवालमा हुने बहसमा अधिकार र अपराधलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । अधिकार दिँदा अपराध बढ्छ भन्ने मानसिकता नेपाली समाजमा विद्यमान छ ।

एकल आमाबाट जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ता आमाको थर र ठेगानाबाट गर्दा समाजमा विकृति आउँछ, विवाह नै नगरी एकल अवस्थामा बच्चा जन्माउने चलन बढ्छ भन्ने संकुचित मानसिकता नीति–निर्माण तहसम्मै झाँगिएको छ । नेपालको संविधान लागू भएको झन्डै सात वर्षपछि भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र एकल आमाले आफ्नो थर राखेर जन्मदर्ता गर्ने कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

अहिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा पनि यही मानसिकता हाबी छ । विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा सबै महिलाले विदेशीका बच्चा जन्माउँछन् र नेपालमा विदेशीको जनसंख्या बढ्छ वा आमालाई वंशज मानेर नागरिकता दिँदा विवाह नै नगर्ने संस्कार बस्छ भन्ने संकीर्ण सोचले नागरिकतामा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानलाई छायामा पार्न खोजेको छ । 

कानुनी पहिचानको सवाल व्यक्तिको वैयक्तिक विकास र अवसरका लागि मात्र नभई विकासका साझा लक्ष्य पूरा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवयव पनि हो । राज्यको सेवा–सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्ने प्रमाण नै व्यक्तिको कानुनी पहिचान हुने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जागृत गर्नसमेत कानुनी पहिचानलाई जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । 
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)

ad
ad