- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
कुनै पनि थरले व्यक्तिको पारिवारिक पहिचानको जानकारी दिन्छ । थरलाई पारिवारिक नाम वा अन्तिम नाम भनेर चिनिए पनि नेपालको सन्दर्भमा थरलाई जातिको सामूहिक पहिचान, पारिवारिक नाता वा नाता कायम गर्ने र सम्पत्ति हकदाबी गर्ने आधारका रूपमा लिने गरिन्छ । थर वैयक्तिक पहिचान र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित भएकाले थर राख्ने सवालमा व्यक्तिलाई स्वेच्छिक छनोटको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मत पनि हिजोआज बलियो हुँदै गएको छ । व्यक्तिको कानुनी पहिचानमा थरको आवश्यकता र महत्व कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हालैको एउटा उदाहरणबाट बहस सुरु गरौँ ।
काठमाडौं उपत्यकाको एउटा स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने एकजना युवती केही दिन पहिले जन्मदर्ता बनाउने पहल गरिदिन भनी सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पुगिन् । हाल काठमाडौंकै एक सरकारी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्दै गरेकी ती किशोरीको जीवनकहानी सुन्दा उनको पारिवारिक जीवन निकै उतारचढावपूर्ण रहेछ ।
पढ्नका लागि डेरा गरी बस्ने केटासँग उनकी आमाको शारीरिक सम्पर्क भएर उनी आजभन्दा १९ वर्षअघि जन्मिइन् । ती केटाले उनकी आमालाई एउटा नाम बताएका थिए, उनको विद्यालय भर्ना गर्दा बाबुको नाम त्यही राखियो । तर, बाबुको थर उल्लेख थिएन, नाम मात्र थियो । विद्यालयको अभिलेखमा आमाको नाममा उनकी आमालाई घरमा बोलाउने नाम राखियो । उनी मावलीकै माया, स्नेह र संरक्षणमा हुर्किइन् ।
उनकी आमाले उनलाई जन्म दिएपछि अर्कै केटासँग विवाह गरेर गइन् । अहिले उताबाट उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनकी आमाले विवाह गर्नुअघि नागरिकता प्रमाणपत्र लिएकी थिइनन् । त्यसैले, विवाह गरेकै ठेगानाबाट नाम, थर र जन्ममिति परिवर्तन गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिइन् । हाल उनकी आमाको नागरिकतामा लेखिएको नाम र जन्म मिति उनको विद्यालय अध्ययन गर्दाको अभिलेखमा लेखिएको आमाको नामभन्दा फरक छ । उनलाई समस्या त के छ भने हाल उनकी आमाको नागरिकतामा उल्लिखित उमेर र उनको उमेर ११ वर्षको मात्र अन्तर छ ।
उनी यस विषयमा हाँस्तै भन्छिन्, ‘मेरी आमाले नागरिकतामा उमेर घटाउँदा म पनि जन्मिसकेकी छु भन्ने बिर्सिनुभएछ क्यार ।’ अनि अर्को गल्ती के पनि भएछ भने उनलाई कसैले भनिदिएछ– तिम्रो बाबुको पनि ठेगान छैन, आमाको पनि अर्कै घरबार भयो, एघार कक्षाको फारम भर्दा मावलीका हजुरबा हजुरआमालाई नै आमाबुबा भनेर लेखिदिए भइगयो नि ! त्यसपछि उनले आमाबाबुको नाममा हजुरबा र हजुरआमाको नाम राखिन् र हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट जारी भएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा आमा र बाबुको नाममा मामाघरतिरका हजुरबा र हजुरआमाको नाम उल्लेख छ ।
हाल उनलाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्र चाहिएको छ । आमा सूचक बसेर जन्मदर्ता गराउन कानुनी बाधा छैन, तर आमाको उमेरसँग उनको उमेर ११ वर्ष मात्र फरक भएको र आमाको थर उनले राख्न नचाहेको अवस्था छ । उनी भन्छिन्– मेरी आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसारको आमाको थर मेरो सौतेनी बुबाको हो । त्यसैले म त्यो थर राख्न चाहन्नँ ।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता कैयौँ व्यक्तिको पारिवारिक जिन्दगी सहज छैन । धेरै बालबालिकाले आमाबाबुको बेमेलका कारण माया, ममता र साथ त पाएका छैनन् नै, थर के पाउने भन्ने पनि अन्योलपूर्ण नै छ । केही साताअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आमाले विवाह गरेर थर फरक भएको भए मावलीको थर राखेर जन्मदर्ता गराउनू भन्ने परिपत्र जारी गर्यो, तर त्यसको व्यापक आलोचना भयो । महिलाको पहिचानलाई सम्मान नगरेको भनेर धेरै अभियन्ता र महिला अधिकारकर्मीबाटै त्यसको चर्को विरोध भयो । अन्त्यमा विभागले थप स्पष्टीकरणसहित अर्को परिपत्र जारी गर्नुपर्यो ।
विवाहपश्चात् महिलाले नागरिकतामा थर र ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा पतिको नाम थप्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै विभेदपूर्ण देखिन्छ । वास्तविक लैंगिक पहिचानका लागि यस प्रकारको विभेदकारी कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक छ ।
यहाँ विभागले गरेको परिपत्रको विषयमा स्पष्टीकरण दिन खोजिएको होइन । तर, यथार्थ के हो भने विभागको यस कदमले आजसम्म सन्तानको जन्मदर्ता गराउन नसकेका धेरै आमालाई सहयोग पुगेको छ । धेरै एकल आमाहरू सन्तानको कानुनी पहिचानका लागि विगतमा पनि कैयौँपटक सरकारी कार्यालय चहारेका थिए । कैयौँ कानुनी परामर्श केन्द्रमा गए, कैयौँ कानुन व्यवसायीलाई भेटे तर समस्या समाधान भएको थिएन । विभागले मावलीको थर राखेर जन्मदर्ता गराउने परिपत्रलाई पाँच दिनपछि थप स्पष्ट पार्यो, तर ती पाँच दिनको बीचमा तीन सय छैंसठ्ठी एकल आमाका सन्तानले आमाको थरबाट जन्मदर्ता प्राप्त गरे । यो उनीहरूका लागि कोसेढुंगा साबित भएको छ ।
एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा थर आमाको हुनुपर्छ, मावलीको किन भन्ने प्रश्न नाजायज होइन । नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘यो संविधानबमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछ । संविधानको धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ । आमाको भूमिका र लैंगिक पहिचान लैंगिक पैरवीको महŒवपूर्ण अवयव पनि हो ।
जन्मदर्ताको सवालमा पनि सो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र संरक्षण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ नै । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७९ असारमा पनि एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्ता आमाको थर राखेर गरिदिने भनेर सबै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आमाले विवाह गरेर नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर परिवर्तन गरेको र आमाले विवाह गरेको पुरुषले सो थरबाट बच्चाको जन्मदर्ता गराउन इन्कार गरेको अवस्थामा के गर्ने भनी केही स्थानीय तहबाट राय माग भएकाले विभागले त्यस्तो अवस्थामा मावलीको थर राखेर जन्मदर्ता गरिदिनू भनेर पत्राचार ग¥यो । अनि बल्ल सामाजिक सञ्जाल तात्यो र अधिकारकर्मीहरू पनि सक्रिय भए ।
विभागका कर्मचारीको सोच र चेतनामाथि नै प्रश्न गरियो । नकारात्मक रूपले भए पनि यसको व्यापक प्रचारप्रसार र छलफल भयो । यो पनि सकारात्मक पक्ष नै हो, किनकि यसले गर्दा धरै नागरिकले एकल आमाका सन्तानले पाउने जन्मदर्ताको हकबारे जानकारी प्राप्त गरे । तर, यससँग सम्बन्धित लैंगिकताबारेको यान्त्रिक बुझाइ र व्यावहारिक अभ्यासको अन्तरसम्बन्ध भने फरक छ ।
लैंगिकताबारेको साझा बुझाइ के हो भने लैंगिकता सामाजिक संरचनात्मक हुन्छ । अर्थात् समाजले नै महिला र पुरुषको भूमिका तथा अधिकार निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी यस बुझाइलाई हामी कुनै वेला यति परम्परागत तवरले बुझ्छौँ कि पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलामा गरेको उत्पीडन र विभेद एकै प्रकारको छ, जसरी इँटा बनाउनका लागि निश्चित आकारको एउटा संरचना या साँचो हुन्छ र जहाँ राम्ररी मुछिएको गिलो माटो राखेपछि सबै एकैखाले इँटा बन्छन् ।
पितृसत्तात्मक सत्ताले गरेको उत्पीडनको असर र प्रभाव सबैमा एकै प्रकारले हुन्छ जस्तो गरेर बुझ्ने र बुझाउनेहरू पनि कम छैनन् । तर, यथार्थ के हो भने लैंगिकता सामाजिक संरचनागत उपज हो, तर यसको प्रभाव, असर, अनुभूति र भोगाइ फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले, लैंगिक पहिचानमा आधारित थर के रहने भन्ने विषय पनि व्यक्तिको भोगाइ र अनुभवमा पनि आधारित हुने रहेछ ।
लैंगिक पहिचान वैयक्तिक विषय हो, यसलाई परिवार र विवाहसँग जोडेर महिलाले पतिको थर र ठेगाना परिवर्तन गर्ने कानुन नै पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित छ । आमाले विवाहपश्चात् थर परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेसम्म जन्मदर्ता गर्ने सवालमा आमा र मामाको थर फरक हुन जान्छ । आमा र मामाको थर फरक भएपछि म आमाको थरमा होइन, मामाकै थरमा जन्मदर्ता गराउन चाहन्छु भन्दा राज्यले इन्कार गर्ने अवस्था पनि नहुने रहेछ । विवाहपश्चात् महिलाले नागरिकतामा थर र ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा पतिको नाम थप्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै विभेदपूर्ण देखिन्छ । वास्तविक लैंगिक पहिचानका लागि यस प्रकारको विभेदकारी कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक छ ।
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)
