१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
  • Sunday, 19 May, 2024
मेघराज शंकर
२o८१ जेठ ६ आइतबार o७:१८:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्रको शत्रु

जनताको सेवा गर्न भनेर चुनिएका प्रतिनिधि र योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म ‘चोरतन्त्र’को बिगबिगी कायमै रहन्छ

Read Time : > 5 मिनेट
मेघराज शंकर
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ६ आइतबार o७:१८:oo

चाेर सरकार’ भन्दा सरकारलाई आक्रोशपूर्ण गाली गरेको जस्तो लाग्न सक्छ । देश र जनताको हित र कल्याणका लागि गठन भएको सरकार पनि चोर हुन सक्छ र भन्ने अनेक तर्क हुन सक्छन् । राजनीतिशास्त्रमा सरकारको खराब चरित्रलाई अथ्र्याउने विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणामध्ये चोरतन्त्र अर्थात् चोर सरकार पनि एक हो । लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने चोरतन्त्रका प्रयासलाई पहिचान गरेर निस्तेज पार्न सकिएन भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । त्यसैले चोरतन्त्रको बुझाइ, विशेषता र यसको दीर्घकालीन असरबारे विमर्श गर्नु आवश्यक छ । 

फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक प्रुँधोले भनेका छन्– चोरतन्त्र भनेको चोरहरूले सरकार चलाउने मात्र होइन, चोरी कार्यलाई संस्थागत गर्ने प्रणाली पनि हो । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री क्यारेन दाबिसाले ले सन् २०१४ मा लेखेको ‘पुटिनको चोरतन्त्र’ भन्ने पुस्तकमा राज्यको उच्च तहमा बसेर लुट्नेहरूका लागि पूर्ण दण्डहीनताको अवस्था भएको र व्यापक भ्रष्टाचारमा राज्य प्रमुखहरूकै संलग्नता हुने व्यवस्था नै चोरतन्त्र हो भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । उनले यसलाई ‘थिफ–इन–चिफ’ अर्थात् चोरका सरदारहरूको संज्ञा दिएकी छिन् । अमेरिकी पत्रकार तथा राजनीतिक सल्लाहकार सेरा सेसले ‘थिभ्ज अफ स्टेट : ह्वाई करप्सन थ्रिटेन्ड ग्लोबल सेक्युरिटी’ अर्थात् राज्यका चोरहरू भन्ने पुस्तकमा सिरिया, इराक र अफगानिस्तानमा अतिवादले कसरी भ्रष्टाचारलाई बढवा दियो र व्यापक भ्रष्टाचारले कसरी अमेरिकी विदेश नीतिलाई समेत प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य उल्लेख गरेकी छिन् ।

देशको विकास तथा नागरिकको हित र कल्याणका लागि जनताको करबाट प्राप्त सरकारी कोषको रकमलाई व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नु वा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी लगानी गर्नु भनेकै चोरतान्त्रिक गतिविधिमा संलग्न हुनु हो । यसमा संलग्न हुनेले दुईवटा तरिका अपनाउँछन् । पहिलो हो, चोर्ने । सरकारी कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति कमिसनका माध्यबाट भरसक थाहा नपाउने गरी व्यक्तिका नाममा पार्ने । दोस्रो हो, लुट्ने । जनताको खल्तीमा भएको पैसा अनेक प्रलोभन, डर, त्रास तथा धम्की देखाएर आफ्नो बनाउने । जस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्ड, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर निजी कम्पनीले लाखौँ रकम उठाउने, विभिन्न सेवा प्रदायक निकायमा सेवा दिएबापत जनताबाट घुस लिने कार्य यसका उदाहरण हुन् । विश्वका धेरै देशमा यसप्रकारका गतिविधिले समाज र अर्थतन्त्रलाई संकटमा पारेको छ ।

काजिकस्तानका पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी डारिगा नजरबाएभा आफ्ना बाबुको सहयोगमा उपप्रधानमन्त्री हुँदै संसद्को सभामुखसम्म भइन् । सन् २०१२ मा उनी काजिकस्तानका ५० धनी व्यक्तिमध्ये १३औँ स्थानमा थिइन् । देशका ठूला रेडियो तथा टेलिभिजन मिडिया हाउस उनकै स्वामित्वमा थिए । उनी र उनका छोराले लन्डनमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा ब्रिटिस अदालतमा सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन हुँदा सो रकम कम्पनीको आम्दानीबाट प्राप्त भएको भन्ने फैसला भएको थियो । तर, आमबुझाइमा उनले बाबु राष्ट्रपति हुँदा अनुचित फाइदा लिएर नै सो सम्पत्ति जोड्न सफल भइन् भन्ने गरिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै अगुवाइमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने, सरकारी सम्पत्ति सरकारलाई घाटा हुने गरी भाडामा दिने तथा गैरकानुनी एवं आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेका घटनाले चोरतन्त्रको भय बढ्दै गएको संकेत गरेका छन्
 

त्यस्तै, सन् १९८७ देखि सन् २०१० सम्म ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय पुँजीपति संरक्षणका नाममा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई मुलुकभित्र लगानी गर्न दिएनन् । आफू र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेका झन्डै २२० फर्मलाई मात्र एकाधिकार संरक्षण गरेर कम्पनीले कमाएको अकुत मुनाफा उनको निजी खल्तीमै थुप्रिन पुग्दा देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो । सन् २००९ मा मलेसिया सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिव रजकको अध्यक्षतामा ‘वान मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाड’ (वानएमडिबी) नामक विकास कोष स्थापना गरेको थियो । उक्त कोषको चार अर्ब डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको र झन्डै ७० लाख डलर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको पाइएको थियो । यसरी सरकार प्रमुखले नै सरकारी रकम लुटेर चोरतन्त्र मच्चाएका धेरै उदाहरण छन् ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रक गणतन्त्रात्मक मुलुक भए पनि चोरतन्त्रको खतराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै अगुवाइमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने, सरकारी सम्पत्ति सरकारलाई घाटा हुने गरी भाडामा दिने तथा गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेका घटनाले समेत चोरतन्त्रको भय बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्यमाथि छानबिन भएको र हालै मात्र सुनकाण्डमा सरकारका उच्च तहका नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूसँग तस्करको हिमचिम रहेको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । मुलुकमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न जिम्मेवार गृह मन्त्रालयकै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्रीका परिवार सदस्य नै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराधिक कार्यमा दोषी ठहर भएको परिघटना चोरतन्त्रको झल्को दिने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यसका साथै सरकारको नीतिगत निर्णयमा कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको दुई हजार नौ सय ७१ रोपनी जग्गा सरकारलाई नै घाटा हुने गरी यती समूहलाई अति सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएको, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला गरेको, भूकम्पको वेला जस्तापाता खरिदमा अनियमितता भएको जस्ता विषयले पनि निकै चर्चा पाइरहेकै छन् । यसरी हेर्दा सरकारी सम्पत्ति तथा राज्यकोषलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्ने कार्य शासनसत्तामा बस्नेहरूकै अग्रसरता तथा संलग्नतामा भएको देखिन्छ ।

नीति फाउन्डेसन नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययनअनुसार चोरतान्त्रिक गतिविधिमा मुलुकको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी, दलाल र आपराधिक समूहको संलग्नता छ । यसप्रकारको सञ्जालबाट मुख्यतया तीनवटा काम हुने गर्छन् । पहिलो, सरकारी निकायका सम्बन्धित ठाउँमा निर्वाचन तथा नियुक्तिका माध्यमबाट अनुकूल व्यक्तिलाई पु¥याउने र नीतिगत तहमै प्रभाव पार्ने । दोस्रो, सेटिङ मिलाई कानुनी आधार देखाएर सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा पु¥याउने । तेस्रो, यस्तो कार्य गरेबापत कारबाही नहुने अर्थात् दण्डहीनताको वातावरण सिर्जना गर्ने । विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त हुने गरेका छन् ।

कतिपय संसदीय समितिमा समेत स्वार्थ बाझिने व्यक्ति चुनिएको भनी आरोप–प्रत्यारोप पनि नभएका होइनन् । कानुन तर्जुमा गर्दा तथा कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूले सार्वजनिक हितभन्दा पनि निजी स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिने हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति सहजै व्यक्तिको हातमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । काजिकस्तान र ट्युनिसियाका शासकले सरकारी सम्पत्ति चोरेर कालोधनलाई सेतो बनाएजस्तै नेपालमा राज्यका पहुँचवाला व्यक्तिका नाममा खोलिएका कम्पनीलाई अनुचित कर छुट दिने तथा अनुदान दिने गरेर व्यक्तिका हातमा पुगेको राज्यको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास हुने गरेको छ । हाल चर्चामा रहेको एनसेल करछली र कर फस्र्योट प्रकरण यस प्रवृत्तिको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । यसका साथै महँगो चुनाव प्रणालीले पनि चोरतन्त्रलाई मलजल गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने र चुनाव जितिसकेपछि भ्रष्टाचार गरेर सो खर्च पुर्ताल गर्ने तथा अर्को चुनाव जित्न उसरी नै भ्रष्टाचार गरेर कमाउने प्रवृत्ति हाम्रो चुनाव प्रणालीको चरित्रजस्तै भएको छ ।

एकजना बहालवाला मन्त्रीले व्यवसायीसँग करोडौँ रुपैँयाको बार्गेनिङ गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पदबाटै राजीनामा दिनुपरेको र त्यस्तै अर्का एक सांसदले मन्त्री बन्न पार्टीको कोर टिमलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीसँग करोडौँ रकम माग गरेका कारण सांसद पद नै गुमेको विषय सतहमा आएका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । चुनाव र भ्रष्टाचारबीचको यस प्रकारको चक्रीय प्रणाली सार्वजनिक सम्पत्ति चोर्ने माध्यम बनेको छ भन्दा अनिशयोक्ति नहोला । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीले चाहेको पदमा नियुक्त हुन राजतीतिक पार्टी र उसका नेताहरूलाई रिझाउन सरकारी सम्पत्ति चोरेर मोटो रकम बुझाउने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा तत्कालीन गृहसचिवको भूमिका प्रतिनिधि घटना मात्र हो । कुनै अमुक पार्टीका नेताको सेटिङमा पदमा पुग्ने र गैरकानुनी तवरले रकम उठाएर आफू खाने र नेतालाई पनि बुझाउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रमा एउटा निश्चित पहुँचवाला समूहभित्र प्रतिस्तपर्धा नै हुनेगरेको छ । यस प्रकारको कार्यमा अप्रत्यक्ष रूपमा कतिपय निजी क्षेत्रका व्यापारी र दलालहरूले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । यसरी सहयोग गरेबापत सो पदमा पुग्ने कर्मचारी तथा नेताले उनीहरूलाई करछलीमा सहयोग गर्ने वा अन्य गैरकानुनी तवरले कमाउने धन्दामा सहयोग गर्ने गर्छन् । यो सरकारी सम्पत्ति चोरी गर्ने भरपर्दो शैली बनेको छ ।

त्यसैले, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जीवनशैलीप्रति जनताले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । सत्ता र सरकारमा नआउँदासम्म सय रुपैयाँको चप्पल लगाएर हिँड्ने आर्थिक हैसियत भएका नेताको सरकारमा गएपछि करोडौँ मूल्यको धनसम्पत्ति कहाँबाट आयो ? व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य आयस्रोत कहीँ कतै देखिँदैन, तर अस्वाभाविक सम्पत्ति कसरी आयो ? सरकारको तलब खाने केही कर्मचारीले करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कसरी जोडे होलान् ? एकाध व्यक्तिहरूले पुख्र्यौली सम्पत्ति वा सानो लगानीबाट प्राप्त मुनाफाबाट कमाएको विषय अपवाद हुन सक्ला, तर अधिकांशको हकमा भने सरकारी सम्पत्ति चोरी गरेर मात्र यो अवस्थामा पुग्न सम्भव छ । यस्तो विषय नियमनकारी निकाय वा अदालतले प्रमाण जुटाउन नसकेर वा शक्तिको प्रभावमा परेर सफाइ दिँदैमा जनताको नजरमा सही साबित हुने र सरकारी सम्पत्तिको क्षति तत्काल पूर्ति भइहाल्ने विषय होइन । यो त विकास, सुशासन तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा दीर्घकालीन हानि गर्ने चोरतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास हो ।

चोरतन्त्र लोकतन्त्रको शत्रु हो । चोरतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने अवस्था रहँदैन । जनताको सेवा गर्न भनेर चुनिएका प्रतिनिधि र योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म चोरतन्त्रको बिगबिगी कायमै रहन्छ ।   

ad
ad