मधेशमा विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा भएका हत्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशमा विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा भएका गैरन्यायिक हत्याबारे छानबिन गर्न परमादेश भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघिको आदेशलाई नै जारी गरेको हो । 

‘यो ऐतिहासिक फैसला हो । पहिला नै आएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नू भनेर श्रीमान्हरूले इजलासमा भन्नुभएको छ । लिखित आदेश आएको छैन,’ निवेदक तथा अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने, ‘यसअघि रिट जारी भए पनि एउटा बुँदाका कारण राय बाझिएको मान्दै सर्वोच्च प्रशासनले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । त्यसमाथि छानबिन गर्न बाटो खुल्ने गरी परमादेश जारी भएको हो ।’

यसअघि संयुक्त इजलासबाट टुंगिएको यो मुद्दामा बिहीबार भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले लगत कट्टाको फैसला गरेको हो । ‘यो प्राविधिक कारणले पूर्ण इजलासमा दर्ता भएको रहेछ । त्यसैले लगत कट्टा गर्ने आदेश भएको हो । यसअघि नै परमादेश जारी भएकाले अब त्यही नै कायम हुने भयो,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले भने । २५ मंसिर ०७७ मा यो रिट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा दर्ता भएको देखिन्छ । 

तत्कालीन सरकारले १४ साउन ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने भन्दै लागू भएको यो योजनाका क्रममा थुप्रै मधेशी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएकाले यसको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग अधिवक्ता सिंहको रिटमा थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्था र इन्सेकलगायतले गरेका अध्ययनपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा मधेशका विभिन्न जिल्लामा त्यस अवधिमा हत्या भए पनि भिडन्तका क्रममा मारिएको भनी घटना ढाकछोप गर्ने, सुरक्षा फौजले गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरी अपराधी करार गर्नेजस्ता विषय खुलाएका थिए । सशस्त्र समूहसँगको दोहोरो भिडन्तमा र मुठभेडमा यस्ता समूहका सदस्य मारिएका भने पनि घटना कहाँ, कहिले कसरी भयो भन्ने जानकारीसमेत नभएको दाबी रिटमा थियो । यसै कारण स्वतन्त्र निकायबाट यी हत्याको छानबिन भई कारबाही हुनुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए ।

यो रिटमा सुरुमै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीले रिट जारी हुने फैसला गरेका थिए । २१ पुस ०७६ मै भएको यो फैसलामा अनुसन्धान गर्ने निकायका विषयमा दुईथरी राय व्यक्त भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा परमादेश जारी भएको सिंहले बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संसद् सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

‘गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको वर्तमान अवस्था हेर्दा मानिसको बाँच्न पाउने तथा स्वच्छ सुनुवाइ हुने संविधानप्रदत्त हकको प्रभावकारी प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीउपर परेको गैरन्यायिक हत्याजस्ता गम्भीर प्रकृतिको आरोप (उजुरी) सम्बन्धमा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्ने सन्यन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाको सोपानबाट स्वतन्त्र रहने गरी विषय विज्ञहरू संलग्न रहेको एउटा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्नू । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा गरी अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा गर्नू–गराउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ ०७६ मा भएको फैसलामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भनेका थिए ।

घटना भएको धेरै समयपछि अनुसन्धान गर्दा प्रमाण लोप हुने अवस्था हुने हुँदा प्रहरी कर्मचारी संलग्न वारदातका विषयमा प्रहरीबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छ भनी पीडित पक्षलाई आश्वस्त तुल्याउने कुरा संवेदनशील हुने फैसलामा थियो । तर, यी कारण देखाई दण्डहीनता कायम रहन दिन नहुने निष्कर्ष खतिवडाको राय थियो । यसरी तत्काल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट यस्ता हत्या सम्बन्धमा परेका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्न प्रधामन्त्रीको कार्यालय, गृह र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । साथै, कार्यप्रगतिबारे अदालतलाई आवधिक रूपमा जानकारी गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनिएको थियो ।

न्यायाधीश रेग्मीले भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मात्र नभई महान्यायाधिवक्ताको समेत परामर्शमा विशेषज्ञसमेतलाई सामेल गराई अनुसन्धान टोली गठन हुन सक्ने अवस्था रहेको औँल्याएका थिए । निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने मत उनको थियो । विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी वा ब्युरोबाटै आवश्यक निर्णय गरी अनुसन्धान गर्नू–गराउनू भनी उनले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेका थिए ।