Skip This
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
लामिछानेमाथि रुपन्देही र कास्कीमा सहकारी ठगीको जाहेरी परे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि कुनै जाहेरी नपरेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएकाे थियाे। त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कुनै पनि नागरिकले आफूविरुद्ध मुद्दा चले–नचलेको निवेदन दिएर कार्यालयले उक्त निवेदनलाई दर्ता गरी जानकारी गराउने अधिकार संविधान र प्रचलित कानुनले नदिएकोसमेत रिटमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘हालै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको पत्र ‘क्लिन चिट’ले विपक्षी कार्यालयको गैरन्यायिक र पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ।’
लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पदबाट निलम्बन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिन भनिएको छ।
साथै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको पत्र बदर गर्न र रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो। गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै सोमबार रिट दर्ता भएको हो।
