
म्याद थपको एक निवेदनमा आदेश गर्दै विशेष अदालतले बालबालिकाको हक संरक्षणका लागि तारेखमै राखी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ। सामान्यतया म्याद थप नै गर्ने गरिएकोमा यस मुद्दामा विशेषले एकजनालाई थुनामै राख्न इन्कार गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रिसवत मुद्दामा तीनजनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उषाकिरण रोकाया, सुरज कुँवर र शिवप्रसाद बराललाई पक्राउ गरी थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेकोमा थप १५ दिन म्याद थप गर्न भनी अख्तियार विशेष पुगेको थियो।
उनीहरूले अनुसन्धानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने र सबुद प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग अख्तियारको थियो। यस क्रममा उनीहरूको बयान लिने, कल डिटेल माग गर्ने, घटनाका साक्षी तथा रोहवरमा बस्नेको कागज गर्ने, स्क्रिप्ट राइटिङ तयार गर्नेजस्ता विभिन्न कार्य बाँकी रहेको कारण देखाउँदै अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न म्याद थपको निवेदन पेस भएको थियो।
तर, विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दुईजनाको हकमा म्याद थप गरे पनि एकजनाको हकमा इन्कार गरेको हो। आरोपित बरालको हकमा ४ गतेदेखि १० र कुँवरको हकमा ५ गतेबाट लागू हुने गरी दोस्रोपटक नौ दिन म्याद थपको आदेश भएको छ।
तर, यसै विषयमा पक्राउ परेकी रोकायालाई भने म्याद थप गर्न विशेषले मानेको छैन। रोकायाको २६ महिने छोरी छिन्। उनले स्तनपानसहित हेरचाह गर्नुपर्ने, तर थुनामा रहँदा उक्त दायित्वबाट विमुख भई नाबालकको सुरक्षा र संरक्षणमा आमाको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै तारेखमा राख्न अनुरोध गरेकी थिइन्।
विशेषले उनको मागअनुसार नै तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो आमाको उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै, रोकायाको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान सकिएको कारण देखाउँदै विशेषले थुनामा राख्नु मनासिब नरहेको ठहर गरेको हो।
यसरी विशेषले पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन टेक्दै म्याद थप गर्न नमानेको विशेषका अधिकारी बताउँछन्। बालबालिकाको अधिकार संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गरी विशेषले यस्तो आदेश गरेको हो।