अर्थ डिजिटल संस्करण

कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । 

समितिले ६ महिना लगाएर दुई सय ५८ पृष्ठ र एक सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । 

प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड– १९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । 

यस्तै, विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’ 

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

कम्तीमा आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । 

करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसका संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे । 

‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ 

समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिए । 

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तर्क्रिया र कुराकानी गरेको थियो । 

गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सारविज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।