निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।

नेपालको संविधान र हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरेको छ। 

राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगमा दर्ता कायम भएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चार जगत्, सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवाला सबैले उक्त ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा राय/सुझाव उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए। 

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयन, दल त्याग तथा नयाँ दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, लेखा र लेखा परीक्षण, एकल चुनाव चिह्न लिइ निर्वाचनमा भाग लिने प्रावधान, दलको आचारसंहिता, राज्य कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने (स्टेट फन्डिङ)लगायतका विषयमा थप छलफल गरी ठोस तथा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न राजनीतिक दल एवं अन्य सरोकारवालाहरूबाट चासो प्रकट हुँदै आएको छ।