Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण ३ बिहीबार १०:११:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले भने– दलहरू इमानदार नहुँदा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्यो

Read Time : > 4 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण ३ बिहीबार १०:११:००

महँगो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न संसदीय समितिले थालेको बहसमा निर्वाचन आयोगले दलहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली र सुशासन’ विषयमा बुधबार चलाएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले दलहरू नै इमानदार नभइदिँदा वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए । 

बैठकमा विभिन्न दलका सांसदले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको, टिकट पाए पनि चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्था बनेको विषय उठाए । यो अवस्था सुधार गर्न नीतिगत र संरचनागत के सुधार गर्नुपर्ने हो भनेर उनीहरूले आयोगसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रणाली महँगोभन्दा पनि दलहरूको प्रतिस्पर्धा महँगो भएको जवाफ दिए । ‘प्रणाली महँगोको सन्दर्भमा कतै पनि लेखेको, देखेको, पढेको छैन । प्रणाली चलाउने हामी, हामीले बनाएको संस्था, प्रणाली संविधानमा लेख्ने हामी, हामी गतिला अनि प्रणाली एकदम महँगो, भड्किलो हुन्छ र ? हामी के भाष्य निर्माण गर्दै छौँ ?’ उनले प्रश्न तेस्र्याए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भड्किलो चुनावी अभियान नियन्त्रण गर्न आयोगले दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेर खर्चको विवरण पेस गर्ने भनेको स्मरण गराए । ‘यहाँहरूले आयोगलाई तोकिएको सीमाभित्र खर्च गरेको हो, विवरण साँचो हो, झुटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला भनेर बुझाएकाले आयोगले विश्वास गरेको छ । अब त्यो विवरण गलत लेखेर ढाट्ने मान्छे सांसद हो भनेर हामी पत्याउँदैनौँ,’ उनले भने ।

थपलियाले मतदाता खरिद–बिक्री गरिन्छ भन्ने विश्वास आयोगले नगर्ने भन्दै दलहरूलाई व्यंग्य गरे । ‘दल र उम्मेदवारहरूले सार्वभौम मतदाता र आफ्नै दलको कार्यकर्तालाई पैसाबाट किन्नुपर्ने वस्तु हो भन्ने ठान्छन्, त्यही भएर यति धेरै खर्च हुनेरहेछ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर म कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताकार्यकर्ता र जनता पैसामा बिक्री हुने वस्तु हो भनेर स्वीकार गर्दिनँ ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने आयोगको क्षेत्रभित्र नपर्ने पनि स्मरण गराए । ‘तथापि, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा आयोगले छलफल गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार हामी अध्ययनमा छौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र दलसँग एक चरण छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने । 

सुशासनमा पनि प्रश्नैप्रश्न
निर्वाचन सुशासनको विषय उठाएका सांसदहरूलाई आयोगका पदाधिकारीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । चुनावमा गठबन्धन गरेर कार्यकर्तालाई फरक दललाई भोट हाल्न लगाएको, समयमा उम्मेदवार छनोट नगरेको, दलहरूले कानुनको धज्जी उडाएको विषय राखेर दलहरू सुध्रिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आयोगबाट भइरहेका अध्ययनले सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको हकमा सुशासनका लागि दुई विकल्प सुझावका रूपमा आएको बताए । उनका अनुसार एउटा त संविधानमा उल्लेख नभएको विषयलाई स्थानीय तहमा समेत दलीय आधारमा जुन निर्वाचन गर्ने प्रणाली छ, यो संविधानले निर्दिष्ट गर्दैन, त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन दलको टिकटबाट मात्रै लड्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने विकल्प छ । अर्काे यदि टिकट दिएरै निर्वाचनमा भाग लिने हो भने जुनजुन तहको उम्मेदवार छ, पार्टीको त्यहीत्यही तहले उम्मेदवारी दिनुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीले टिकट दिने जुन प्रणाली छ, यो बेठीक हो, यसले मनोनयनदेखि नै सुशासनलाई चुनौती दिन्छ भन्ने सुझाव आएको थपलियाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाको हकमा पनि यही सुझाव आएको छ । 

थपलियाका अनुसार सुशासनको सवालमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोक्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ‘सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकियो, वडाध्यक्ष, मेयर, अध्यक्षले के गर्छ भन्ने तोकियो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको टिओआर स्पष्ट भएन, विधायिका मात्रै भनियो । त्यही भएर मतदाताले बाटो, पुल खानेपानी हाल्ने यही हो भन्ने आधारमा निर्वाचनमा गए, मतदातालाई कन्भिन्स गर्न दसौँ कुरा बोल्नुपर्ने भयो । जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, त्यसले गर्दा वितृष्णा भयो । कुनै कानुनमा यदि मिल्छ भने यो गर्छ, त्यो गर्दैन भनेर सुझावमा आएको छ,’ थपलियाले भने । 

थपलियाले दलको नियममा सुशासन कायम भएन भने शासनमा सुशासन नहुने जोड दिए । ‘आयोगमा १२० वटा दल दर्ता छन् । जनसंख्या र अवस्था हेरेर दलको संख्या धेरै हो । हामी दर्तामा धेरै उदार रहेछौँ,’ उनले भने, ‘तर, दलको नियमनको विषय गजबको छ, ४१ वटा दल नै खारेज गर्नुपर्‍यो । किनभने नियमनमै आउँदैन । झोलामा खोला भनेजस्तै, झोलामा दल भेटिए ।’ दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, व्यवस्था र नियमनको प्रणालीमा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दलभित्र सुशासनको विषय आगामी निर्वाचन कानुनमा पनि आउने स्पष्ट पारे । 

थपलियाले चुनावी गठबन्धन पनि सुशासनको खिलापमा रहेको बताए । ‘कुनै दलसँग आबद्ध नेता कार्यकर्ता, जसले सदस्यता छातीमा राखेर सुत्छ, उसले आफ्नो चिह्न र दललाई भोट हाल्न नपाउने प्रणाली स्थापित गर्‍यौँ, अनि हामी सुशासन खोजिराखेका छौँ, प्रणाली कहाँ बिग्रिएको छ भनेर हेर्नुपर्‍यो । त्यो प्रणाली आयोगले गरेको होइन । आयोगले प्रस्टसँग जोसँग हिम्मत हुँदैन, ऊ उम्मेदवार हुँदैन भनेको छ,’ उनले भने । 

गठबन्धनका नाममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा फ्लोर–क्रस भएको भनेर सार्वजनिक रूपमा भएको टीकाटिप्पणी पनि सुशासनभित्र नपर्ने उनले सुनाए । ‘भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हामीले एउटा गजबको भाष्य निर्माण गर्‍यौँ । विभिन्न ठाउँमा फ्लोर–क्रस भयो रे । के हो यो भनेको ? मतदाता होइन नि त, कुनै दलको चिह्नबाट निर्वाचन जितेकै कारणले गाउँपालिका अध्यक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न स्वतन्त्र हुँदैन ? कुन कानुनले हुँदैन ? तर, हामीले दलबाट जितेको कार्यकर्ता कुनै पनि निर्वाचनका निम्ति दलको दास हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेका छौँ । अनि हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ ? यो विषय गम्भीर भएकाले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पेस गर्दा पनि राखेका छौँ,’ उनले भने । 

मतदानमा धाँधली भएको र मरेका मान्छेले भोट हालेको भन्दै सुशासनमा उठाइएको प्रश्नमा थपलियाले दलतिरै औँला उठाए । राज्यको लगानीमा चुनाव लड्ने मोडेलमा जाने कुरा छलफलमा रहेको उनले जानकारी गराए । ‘स्टेट फन्डिङमा जानुपर्छ भन्ने आएको छ, नयाँ कानुनमा छलफल गर्दै छौँ ।’ उनले भने । 

‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्छाैँ’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानस्थल र केन्द्र सम्भव भएसम्म अपांगतामैत्री हुनुपर्छ भनेर कार्यविधिमै लेखेको उल्लेख गर्दै ऐच्छिक होइन, अनिवार्य बनाउनुपर्ने विषय जटिल रहेको बताए । ‘यो भन्न सजिलो छ, तर कार्यान्वयन सजिलो छैन । हाम्रा मतदान केन्द्र विद्यालय, सामुदायिक भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी हुन् । हामी त्यसलाई मतदान केन्द्रको रूपमा पाँच वर्षमा दुईपटक प्रयोग गर्छाैँ । अब विद्यालय अन्य समय अपांगतामैत्री नहुँदा पनि हुन्छ, भोट हाल्नुपर्ने दिन अपांगतामैत्री हुनैपर्छ भन्ने माग हो ? होइन भने हाम्रो आवाज सडकदेखि सामुदायिक भवनसम्म अपांगतामैत्री बन्नुपर्‍यो भन्ने हुनुपर्‍यो । हामीले खुला ठाउँमा बनाउने केन्द्र त अपांगतामैत्री नै बनाएका छौँ ।’ उनले भने । 

समितिमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी विषय गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनमा प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए । ‘कुरा उठेको विषयमा मन्त्रालयबाट निरन्तर काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

निर्वाचन प्रणाली सुधार्न सांसदले सुझाव माग्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको प्रतिप्रश्न
- प्रणाली चलाउने हामी, हामीले बनाएको संस्था, प्रणालीबारे संविधानमा लेख्ने हामीनै, अनि हामी गतिला प्रणाली एकदम महँगो, भड्किलो हुन्छ र ? हामी के भाष्य निर्माण गर्दै छौँ ?

- यो प्रणालीमा निर्वाचनमा जानै सकिँदैन, टिकट पाइयो भने पनि खर्चका कारणले लड्न नसक्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था छ भनेर निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध लागेका मान्छेहरूको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको त छैन ?

- दल र उम्मेदवारहरूले सार्वभौम मतदाता र कार्यकर्तालाई पैसाबाट किन्नुपर्ने वस्तु हो भन्ने ठान्छन्, त्यही भएर यति धेरै खर्च हुनेरहेछ भन्ने छ । तर म कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताकार्यकर्ता र जनता पैसामा बिक्री हुने वस्तु हो भनेर स्वीकार गर्दिनँ ।

- मरेका मान्छेले भोट हाल्यो भन्ने हो भने दलकै प्रतिनिधिले मरेका मान्छेलाई जिउँदो बनाएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको जवाफ त दलका प्रतिनिधिले दिनुपर्छ । 

- हाम्रा मतदान केन्द्र विद्यालय, सामुदायिक भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी हुन् । त्यसलाई मतदान केन्द्रको रूपमा पाँच वर्षमा दुईपटक प्रयोग गर्छाैँ । अब विद्यालय अन्य समय अपांगतामैत्री नहुँदा पनि हुन्छ, भोट हाल्नुपर्ने दिन अपांगतामैत्री हुनैपर्छ भन्ने माग हो ?