मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानमा कानुनविपरीत अध्यक्ष नियुक्ति

नियुक्तिका लागि योग्य उमेर ६५ वर्ष, तर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. परशुराम मिश्रको उमेर ६७ वर्ष

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा परेको छ । अध्यक्षमा नियुक्त प्रा.डा. परशुराम मिश्र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० को दफा ४ अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् ।

गठन आदेशमा पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न ३५ वर्ष उमेर पुगेको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत २५ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरिएका डा. मिश्रको उमेर नागरिकताअनुसार ६७ वर्ष कटेको छ ।

महोत्तरीको मनरा सिसवा– १० का मिश्रको २७ असोज ०३३ मा जारी नेपाली नागरिकतामा जन्ममिति ६ असोज ०१३ उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २८ माघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिश्रलाई नियुक्तिपत्र दिएको थियो । उमेरहदको विषय उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियुक्ति खारेज गर्न सकिने जनाएको छ । नियुक्ति गठन आदेशविपरीत भएमा नियुक्ति खारेज हुने मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।

‘यसभन्दा अघिको अध्यक्षको नियुक्तिमा उमेरहदबारे कहिल्यै चर्चा भएन । मेरो नियुक्तिपछि उमेरहदको कुरा उठेको छ, जसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि नराम्रो बनायो । मन्त्रालयले समेत नियुक्ति दिइसकेपछि उमेरहदको कुरा उठाएको छ । म मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहेको छु,’ मिश्रले भने । नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

 अस्तव्यस्त प्रतिष्ठान 
पाँच वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास भएको ३२ महिनामा तारजाली घेराबेरा र डिपिआर निर्माण कार्यबाहेक अगाडि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को १६ पुस ०७५ को बैठकले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको भवन पाँच वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने थियो । कुल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम हालसम्म एक करोड ९४ लाख ९१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । 

भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिष्ठानमा कुल नौ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुदाँ बाँकी बजेट फिर्ता भएको थियोे । खर्च भएकोमध्ये ७२ लाख तीन हजार तीन सय ३० रुपैयाँ प्रतिष्ठानको तारजाली घेराबेराको भुक्तानी दिइएको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा सात लाख नौ हजार र जोखिमसम्बन्धी अध्ययनका लागि १९ लाख ६७ हजारको भुक्तानी दिइएको थियो । प्रतिष्ठानको भवन बनाउन राजविराज नगरपालिका– १० मा ३० वर्षका लागि ६२ बिघा जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । 

यस्तै, प्रतिष्ठानका कर्मचारीले १५ महिनादेखि तलबभत्तासमेत पाएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर नितुकुमारी दास, सवारीचालक किशोर चौधरी र कार्यालय सहायक गौरीशंकर यादवले तलबसमेत नपाएको लेखापाल उमेशकुमार यादवले बताए । उनले लामो समयदेखि पूर्वाधार तयारी विकास समितिको लेखासम्बन्धी कामसमेत हेर्दै आएका छन् । 

 प्रतिष्ठानको जग्गामा रमन कन्स्ट्रक्सनको अवैध संरचना
प्रतिष्ठानको जग्गामा रमन कन्स्ट्रक्सनले अवैध संरचना निर्माण गरिरहेको छ । तर, प्रतिष्ठानले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन निर्माणका क्रममा रहेको जग्गामा कन्स्ट्रक्सनले अवैध संरचना बनाइरहेको हो । कन्स्ट्रक्सनले अवैध रूपमा बाटो बनाएर घर निर्माण र प्लान्ट लगाएर सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ ।