- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
मानव विकास सूचकांकमा नेपालको सुधार भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले सार्वजनिक गरेको ‘गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ पुगेको छ । राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई), मानव विकास सूचकांक, विद्यालय जाने औसत उमेर, साक्षरता, लैंगिक विकास सूचकांक, औसत आयुलगायतका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
अध्ययन गरिएका एक सय ९३ देशमध्ये नेपाल १४६औँ स्थानमा रहेको छ । तीन वर्षअघि सन् २०२१ मा नेपाल १४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति भएको छ । जुन विश्वव्यापी औसत सूचकांक ०.००४ भन्दा बढी हो । नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ । सन् १९९० देखि २०२२ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादन ५४ खर्ब २४ अर्ब रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा नेपालको सरदर आयु १५.७ वर्षले परिवर्तन भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले सुधार भएको छ । सन् २०२२ मा महिलाहरूको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषहरूको ०.६३५ रहेको छ, जसका कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ हुन आउँछ ।
युएनडिपीको नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि, आइसानी मेडागंगोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे तापनि कोभिड महामारीपछि गतिरोध आएको बताए ।
तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने, साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने ।
गरिब राष्ट्रहरूमध्ये आधा राष्ट्र झन् पछि
असमान विकासको गतिले गरिब राष्ट्रलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापीस्तरमै बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनका निष्कर्ष छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)द्वारा सार्वजनिक गरिएको नयाँ मानव विकास प्रतिवेदनले सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पुँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो ।
‘प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ । समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ । प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रो क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ,’ युएनडिपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने । यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, डिजिटीकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको र ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लोकतन्त्रमा देखापरेका विरोधाभासले सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक रहेको तर्क गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरि हरेक १० जना व्यक्तिमा नौजनाले लोकतन्त्रको समर्थन गरेका छन् । आधाभन्दा बढी उत्तरदाताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका आधारभूत नियमलाई बेवास्ता गर्न सक्ने नेतृत्वलाई चुनेको बताएका छन् । यसैगरी, आधाभन्दा बढी मानिसले आफ्नो जीवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको वा सीमित नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
दुईतिहाइभन्दा बढीले सरकारले लिने निर्णयमा तिनको अपनत्व घटेकोे विश्वास गर्छन् । बढ्दो राजनितिक ध्रुवीकरणले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेको र यसले शक्तिहीनताको भावनाका साथै आफूमुखी नीतिको दृष्टिकोणलाई बढावा दिइरहेको प्रतिवेदनका लेखकहरू बताउँछन् । कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनका केही मुख्य तथ्यांक
