
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सहकारीको रकम ठगीलगायतका विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै जवाफ माग गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियाेसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका माननीयलाई सुम्पेपछि उहाँप्रतिको विश्वासको आशा झिनोझिनो भएको छ,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ ।’
उनले सहकारीको आदर्शविपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, सेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘कतै तपाईंको पोजिसनलाई रक्षाकवच बनाएर एक–दुई करोडको मात्र अभियोग लागेका तपाईंलाई शिखण्डीको भूमिकामा अघि सारेर दशाैँ करोडको ठगी गर्ने ठूला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानीनजानी तपाईं हतियार त बनिरहनुभएको छैन ? सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत मेरा मित्र माननीय रवि लामिछानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्रवत् कर्तव्य नै ठान्दछु,’ उनले भने, ‘दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिभारा र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो ?’
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको ‘अर्जेन्सी’लाई मध्यनजर गर्दै आजको सदन अघि बढाउन कांग्रेसले जिम्मेवारी देखाएको बताए । सांसद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरे आगामी दिनमा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिए ।