मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उच्चको आदेशपछि खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा

पुनः प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धमा परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि द्रुतमार्गको प्याकेज ८ (क), प्याकेज ९ (क) र प्याकेज ९ (ख) को खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा रोकिएको छ । खरिद प्रक्रियाको पुनः प्राविधिक मूल्यांकनमा सारभूत प्रभावग्राही नभएका कम्पनीलाई उत्तीर्ण गराएको भन्दै गत ५ पुसमा पाटन उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले गत २४ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी प्रकाशित गरेको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु’ भनेको थियो । सोहीअनुसार प्रक्रिया यथास्थितिमा राखिएको छ । त्यसपछि यस मुद्दामा अदालतबाट थप जानकारी नआएको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

प्याकेज ८ (क) र ९ (ख) को टेन्डरमा पहिलो प्रावधिक मूल्यांकनमा फेल भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन–एसएक्सआरबी जेभीलाई पुनः मूल्यांकन गराएर उत्तीर्ण गराइएको थियो । यसैगरी, प्याकेज ९ (ख) को टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र भारतको अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (अफ्कोन्स–३एचसी) जेभीलाई पनि पुनः मूल्यांकनमा उत्तीर्ण गराई वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गराइएको थियो । यससम्बन्धी समाचार नयाँ पत्रिकाले गत मंसिर २१ र २२ गते प्रकाशन गरेको थियो । यी कम्पनीसहित उक्त प्याकेजहरूमा छनोट भएका लङजिन रोड एन्ड ब्रिज र हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रालिबारे विभिन्न विषय उठान गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी प्रकाशित पत्र कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गौरी–पार्वती निर्माण सेवा प्रालि र जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पाेरेसन लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता सूर्यबहादुर तामाङले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसमा सेनाअन्तर्गतको आयोजना कार्यालय, मूल्यांकन समिति, जंगी अड्डा, रक्षासचिव, रक्षा मन्त्रालय योजना तथा सैनिक कल्याण शाखालाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको थियो । त्यसमा पुस २४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अहिले यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको झन्डै ७१ किलोमिटरको द्रुतमार्ग सेनाले निर्माण गर्र्दै आएको छ । ८ र १० वैशाख ०८० मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा कुनै पनि कम्पनी योग्य नदेखिएपछि २८ असारमा पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । २४ भदौमा सम्पन्न प्राविधिक मूल्यांकनमा कालिका जेभी, अफ्कोन्स ३ एचसीलगायतका कम्पनी अनुत्तीर्ण भएका थिए । त्यसपछि एसएक्सआरबी–कालिका जेभी, अफ्कोन्स–३ एचसी, बिसी बियानी–लामा र भिपिआरएपिएल–बिजिसिसिपिएल जेभीले पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गराउन माग गरेका थिए । त्यसमा सेनाले विभिन्न कारण देखाउँदै अनुुत्तीर्ण गराएको जानकारी दिएको थियो । 

त्यसपछि कालिकाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पिपिआरसी)मा उजुरी गरेर ठेक्का प्रक्रियामा पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गराउन माग गरेका थिए । त्यसमा पिपिआरसीले स्वीकृति दिएपछि सेनाले पुनः मूल्यांकन अघि बढाएको थियो । १७ मंसिरमा पुनः मूल्यांकनको नजितामा यसअघि अनुत्तीर्ण कालिका जेभी र अफ्कोन्स–३ एचसी पनि उत्तीर्ण भएका थिए । यसरी पहिलो प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण भएका कम्पनीलाई पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गराएर उत्तीर्ण गराउनु अस्वाभाविक भएको भन्दै संसद्सम्म आवाज उठेको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद विक्रम पाण्डेको हो । ३ एचसी भने हाइड्रो व्यवसायी किरण मल्लको हो ।

कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन भएका कारण उसलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल गराइएको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कालिकाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जसको बिगो रकम दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाखभन्दा माथि छ । विशेष अदालतले भने यसमा कालिकालाई सफाइ दिइसकेको थियो । अहिले त्यसको पुनरावेदन सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । 

संशोधित डिपिआरअनुसार ७०.९७ किलोमिटर लामो यस द्रुतमार्गको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी २१ वैशाख ०७४ मा सेनालाई दिइएको थियो । १ भदौ ०७६ मा सरकारले यसको डिपिआर स्वीकृत गरेपछि निर्माण सुरु गरिएको थियो । पहिला पुस ०८१ मा सक्ने भनिएको यसको निर्माण गर्ने म्याद थप गरेर चैत ०८३ सम्म पु¥याइएको छ । यसको संशोधित लागत दुई खर्ब दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ । आयोजना बनेपछि प्रतिघण्टा ६० किमिदेखि एक सय किमिको गतिमा निजगढबाट काठमाडौं एक घण्टा दुई मिनेटमा आउन सकिनेछ । माघ तेस्रो सातासम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति भने २९.६२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति भने ३१.५७ प्रतिशत पुगेको सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।