फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारी जग्गामा बनाइएको लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल : ६ वर्षदेखि बन्द, सम्पत्ति फिर्ता गर्न आनाकानी

- सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले कि अस्पताल चलाउन कि सम्पत्ति फिर्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल ट्रस्टका अध्यक्ष वसन्त चौधरीद्वारा आलटाल, स्थानीयको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै

- तत्कालीन गाविस अध्यक्षसहित १२ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, धेरैको भइसक्यो बयान

सुनसरीको दुहबीमा चौधरी समूहले ३० वर्षअघि करिब आधा बिघा सरकारी जग्गा र त्यसमा बन्दै गरेको भवन लिएर बनाइएको लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल अलपत्र परेको छ । मातापिताका नाममा खोलिएको अस्पताल सुरुमा राम्रै चलाइएको थियो, त्यसपछि चल्दै, बन्द हुँदै भयो । ६ वर्षदेखि त पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा बनाइएको अस्पताल अलपत्र पारेपछि स्थानीयले छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । दुहबी नगरपालिकाले पनि कि अस्पताल चलाउन कि घरजग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ । तर, सञ्चालकले आनाकानी गरिरहेका छन् । 

चौधरी समूहले ०५० मा तत्कालीन दुहबी आदर्श गाविस (हाल दुहबी नगरपालिका– ५) बाट नौ कट्ठा आठ धुर जग्गा र निर्माणाधीन भवन च्यारिटी अस्पतालका नाममा ल्याएको थियो । त्यसका लागि लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल ट्रस्ट गठन गरिएको थियो । जसको अध्यक्षमा सुरुदेखि हालसम्म पनि वसन्त चौधरी छन् । त्यस्तै, गौरीशंकर रौनियार, गुलाव अग्रवाल, राधाकिसन बोगटी, मदनकुमार प्रधान, किसनकुमार अग्रवाल, कृष्ण शाक्य, पल्टन भट्टाचार्य, रामानन्द चौधरी र हेमराज काफ्ले सञ्चालक समितिमा छन् । अस्पताललाई जग्गा दिँदा रौनियार गाविस उपाध्यक्ष थिए । 

च्यारिटी अस्पताल दर्ता हुनुअघि नै सरकारी सम्पत्ति अस्पतालका नाममा लगिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको विवरणअनुसार लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल १५ माघ ०५१ मा दर्ता भएको देखिन्छ । तर, ०५० मै जग्गा र निर्माणाधीन भवन अस्पतालको नाममा लगिएको थियो । 

सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा एउटै अस्पताल थिएन । स्वास्थ्य सेवाको अभावमा नागरिकको ज्यान गएको भन्दै इटहरी–विराटनगर राजमार्गछेउमा सरकारी अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । भवन निर्माण भइरहेको थियो । तर, अस्पताल चलाउँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने तर्कका आधारमा सो जग्गा र निर्माणाधीन भवन व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । तत्कालीन गाविसको बैठकले पहिलोपटक २७ चैत ०४८ मै निर्माणाधीन भवन र जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । 

ट्रस्टका अध्यक्ष चौधरीको स्वार्थअनुसार निर्माणाधीन अस्पताल हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ । उनले १४ वैशाख ०४९ मा अस्पतालको परियोजना पेस गरेका थिए । सोही वर्ष ४ चैतमा तत्कालीन दुहबी आदर्श गाविसका अध्यक्ष धर्मनारायण विश्वाससहित उपाध्यक्ष गौरीशंकर रौनियार र नौवटा वडाका वडासदस्यले स्थानीय ७० जनाको रोहवरमा अस्पतालको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि २४ चैत ०५० मा जग्गा र भवन मालपोत कार्यालयबाट लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी अस्पतालको नाममा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयको विवरणअनुसार खरिद–बिक्रीकै रूपमा एक लाख रुपैयाँ थैली कायम गरी जग्गा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ ।

सुनसरीको क्षेत्र नम्बर २ मा एउटा पनि अस्पताल नभएको र व्यवसायी वसन्त चौधरीले निजी स्रोतबाट च्यारिटी अस्पताल चलाउने भनेर प्रस्ताव गरेपछि हस्तान्तरण गरिएको गाविसको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसअघिसम्म गाविसले नै सो जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो । निर्माणाधीन भवन पूर्ण रूपमा बनाएर अस्पताल चलाइएको थियो । केही समय अस्पताल सञ्चालन भए पनि उद्देश्यअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । 

अस्पताल ६ वर्षदेखि बन्द गरिएको छ । तर, चौधरी समूहले आफ्नो वेबसाइटमा भने सुनसरीका एक लाखभन्दा धेरै जनसंख्यालाई अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको दाबी गरेको छ । महँगो उपचारको बोझ घटाएर स्थानीयलाई अस्पतालले राहत दिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । 

अस्पताल अलपत्र पारेपछि दुहबी नगरपालिकाले भवन र जग्गा फिर्ता गर्न चौधरीलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको छन् । मेयर वेदनारायण गच्छदारले अस्पताल बन्द हुँदा सरकारी सम्पत्ति पनि दुरुपयोग भएको बताए । ‘च्यारिटी अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको हो, तर ६ वर्षदेखि अस्पताल नै बन्द छ । अस्पताल बन्द हुँदा सरकारी सम्पत्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ, नत्र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

गिरिजाबाट शिलान्यास, दीपेन्द्रबाट उद्घाटन 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको सो अस्पताल तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहबाट ५ पुस ०५२ मा उद्घाटन भएको थियो । १५ शड्ढया क्षमताको अस्पतालबाट स्थानीय तहमै स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि सर्वसाधारण खुसी भए । तर, उद्देश्यअनुसार अस्पताल सञ्चालन हुन सकेन । पछि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर केही समय सञ्चालन गरिएको थियो । तैपनि विविध कारणले अस्पताल चल्न नसकेको ट्रस्टका तत्कालीन सदस्य स्थानीय सुवास अग्रवालले बताए । 

‘उद्देश्य राम्रो थियो, सुरुवाती अवस्थामा राम्रै सञ्चालनमा पनि आएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि विभिन्न कारणले निरन्तर सञ्चालन हुन सकेन ।’ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग दुईपटक मिलेर सञ्चालन गर्दा आन्तरिक किचलोका कारण अस्पताल दिगो रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन । गाविसले बनाउँदै गरेको अस्पताल भवन तथा जग्गा चौधरीले आफ्नो स्वामित्वमा लिनु नै प्रमुख स्वार्थ देखिएको स्थानीयको आरोप छ । 

भवन जीर्ण, सबै उपकरण गायब 
अस्पतालले अहिले कुनै पनि सेवा दिँदैन । एकतले भवनका १० कोठा सबै खाली छन् । केही कोठालाई स्टोर रुम बनाइएको छ । प्रयोगविहीन भवन जीर्ण बन्दै गएको छ । 

अस्पतालबाट ०७४ अघि नै केही र करिब तीन वर्षअघिसम्म बाँकी रहेका सबै सामान सञ्चालक समूहले अन्यत्र लगेको स्थानीय बताउँछन् । मुख्य गेटलगायत संरचना पनि जीर्ण हुँदै गएका छन् । विगतमा अस्पतालमा करोडौँका उपकरणलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री थियो । च्यारिटी अस्पताल भएकाले भन्सारसमेत छुट गरेर ती सामान ल्याइएको र हाल बेपत्ता बनाइएको एक स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । ट्रस्टका अध्यक्ष वसन्त चौधरीले काठमाडौंको थापाथलीमा नर्भिक अस्पताल चलाउँदै आएका छन् । 

बन्द अवस्थामा रहेको अस्पतालमा हाल एक अहेवसहित चारजना कर्मचारी छन् । सम्पत्ति रेखदेखका लागि उनीहरूलाई राखिएको हो । तीनजनाले चौधरी घरानाकै महालक्ष्मी मैदा मिल्स प्रालिबाट र एकजनाले श्री पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिजबाट तलब बुझ्ने गरेका छन् । 

न जग्गा फिर्ता, न त अस्पताल सञ्चालन
दुहबी नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि पटक–पटक पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । ट्रस्टले आफैँ चलाउन पनि पहल गरेको छैन भने अरूलाई सञ्चालनका लागि पनि दिएको छैन । नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले ०७४ देखि नै आफूले अस्पताल सञ्चालनका लागि पहल गर्दै आए पनि सफल नभएको बताए । फोन र भेटमा पटक–पटक सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको बताए । ‘पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि मैले अस्पताल सञ्चालन हुँदै बन्द हुँदै गरेको थाहा पाएँ,’ मेयर गच्छदारले भने, ‘अस्पताल हेर्दा बन्द अवस्थामै थियो, सामग्री थिएनन् । कि अस्पताल चलाउनू, नत्र जग्गा र भवन फिर्ता गर्नू भनेर हामीले भनेका छौँ ।’ तर, वसन्त चौधरीले त्यसबारे केही जवाफ नदिएको उनले बताए । 

०७६ मा कुरा गर्दा अस्पताल सञ्चालनका लागि ट्रस्टका अध्यक्ष चौधरीले नगरपालिकाबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको मेयर गच्छदारले बताए । ‘त्यसपछि हामीले तत्कालै अस्पतालको स्तरोन्नति र विकासका लागि २५ लाख विनियोजन पनि गरेका थियौँ । छलफलले निरन्तरता पाएको थियो । एउटा छलफलका क्रममा अस्पताल नगरपालिकासँगको समन्वयमा निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसपछि पनि बन्द भयो भने चलअचल सम्पत्ति नगरपालिकाकै हुने सर्त राख्यौँ । तर, उहाँहरूले यो सर्त मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘त्यसो भए आफैँ सञ्चालन गर्नू वा कसैलाई सञ्चालन गर्न दिनू वा सरकारी जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्नू भन्यौँ । नगरलाई जग्गा फिर्ता आयो भने लुनकरण दास–गंगादेवी च्यारिटी हस्पिटलको सट्टा लुनकरण दास–गंगादेवी दुहबी नगर अस्पताल राख्ने र प्रांगणमा लुनकरण र गंगादेवीको प्रतिमा पनि बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ । यो प्रस्ताव पनि मान्नुभएन ।’

तत्कालीन गाविस अध्यक्षसहित १२ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगको विषयमा स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी गरेका छन् । आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तथा गाविसका केही पदाधिकारीलाई बयानमा समेत बोलाएको स्रोत बताउँछ । गत १७ साउनमै तत्कालीन गाविस अध्यक्ष धर्मनारायण विश्वास, उपाध्यक्ष गौरीशंकर रौनियार, नौजना वडासस्दय र एक क्षेत्रीय सदस्यविरुद्ध सरकारी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको हो । मालपोत कार्यालयबाट भने यससम्बन्धी फाइल नै हराएकाले जग्गा हस्तान्तरणमा संलग्न कर्मचारीको विवरण खुल्न सकेको छैन । 

काठमाडौंको बाँसबारीस्थित सरकारी कम्पनीको जग्गा पनि किर्ते गरी हत्याएको आरोपमा हाल प्रहरीले चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको चाँदवाग रेसिडेन्सीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अरुण चौधरी र सञ्जय ठाकुर तथा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पछि अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई जमानीमा छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग साझेदारी गर्ने भन्दै उनीहरूले १० रोपनी जग्गा ०४३ मा लिएका थिए । सो जग्गामा हाल चाँदवाग स्कुल सञ्चालित छ । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । बाँसबारीकै शैलीमा सुनसरीमा पनि सो घरानाले जग्गा लिएर दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । 

मेयर वेदनारायण गच्छदार भन्छन्–अस्पताल चलाउनू, नत्र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्नु भनेर वसन्त चौधरीलाई पटक–पटक अनुरोध गरेँ, तर आलटाल मात्र भयो
०७४ मा नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि मैले अस्पतालको विषयमा खोजी गरेँ । त्यति वेलै बन्द अस्पतालमा अलिअलि मेसिनरी सामग्री मात्र बाँकी थिए । ०७५ वैशाखमा जिल्ला समन्वय समितिसँग, सोही असारमा मालपोत कार्यालयसँग तत्कालीन गाविसले गरेको निर्णय, सिफारिस, जग्गाधनीपुर्जाको प्रतिलिपि माग गरेर अध्ययन गरेँ ।

०७६ को अन्तिममा वसन्त चौधरीसँग कुरा गरेर अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेँ । छलफलमा ट्रस्टले नगरपालिकाबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो । तत्कालै अस्पतालको स्तरोन्नति र विकासका लागि २५ लाख विनियोजन पनि गरियो । छलफलले निरन्तरता पाएको थियो । एउटा छलफलका क्रममा अस्पताल नगरपालिकासँगको समन्वयमा निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसपछि पनि बन्द भयो भने चलअचल सम्पत्ति नगरपालिकाकै हुने सर्त राख्यौँ ।

तर, उहाँहरूले यो सर्त मान्नुभएन । त्यसो भए आफैँ सञ्चालन गर्नू वा कसैलाई सञ्चालन गर्न दिनू वा सरकारी जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्नू भन्यौँ । नगरलाई जग्गा फिर्ता आयो भने लुनकरण दास–गंगादेवी च्यारिटी हस्पिटलको सट्टा लुनकरण दास–गंगादेवी दुहबी नगर अस्पताल राख्ने र प्रांगणमा लुनकरण र गंगादेवीको प्रतिमा पनि बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ । यो प्रस्ताव पनि मान्नुभएन । यही २० माघमा पनि वसन्त चौधरीसँग कुरा भएको थियो । जग्गा फिर्ताका लागि पुनः अनुरोध गरेँ । ‘म भरे फोन गरेर भन्छु,’ भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । उहाँहरूले आलटाल मात्रै गरिरहनुभएको छ ।