संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी एक सय ५१ वटा कानुन यथाशीघ्र निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सबै दलको समर्थनमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सोमबार राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालसमक्ष संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । 

सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, जयन्तीदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले नै एक सय ५१ जनाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखाएको भन्दै ती कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन कुल एक सय ८१ वटा रहेको र जसमध्ये एक सय ५१ संघले बनाउनुपर्ने औँल्याउँदै पुराना कानुन पनि अझै संशोधन हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाई नागरिकको मौलिक हक उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तसर्थ, संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठ ०८१ असोज ३ गतेसम्म अर्थात् संघीय संसदको चालू १५औँ अधिवेशनभित्र संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन बनाइसक्न यो संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छौँ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।