१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
२o८१ जेठ ७ सोमबार १७:३७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

घाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार १७:३७:oo

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका– १० स्थित घागरा खोला छेउको शवदहनस्थललाई बदर गरी पुनः सार्वजनिक जग्गा कायम गरिदिएको छ।

भू–माफियाले मसानघाटको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा बनाएको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशन भएसँगै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यस विषयमा तत्काल भैरहेका कामहरू रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। लामो अनुसन्धानपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक नै रहेको पुष्टि भएको हो।

सिद्धार्थनगर– १० साबिक भुजौली ७ (क) को कित्ता नम्बर ६१ को १ बिघा ११ कट्ठा ५ धुर सार्वजनिक जग्गा अर्घाखाँचीको साबिक मैदान गाविस– ५ बस्ने फर्शुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको थियो। यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासनले छानबिन थालेको थियो। छानबिनपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै कम्प्युटर इन्ट्रीबाट लगतसमेत हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले टिप्पणी आदेश उठाएर उक्त ससानघाटको जग्गा पूर्ववतः अवस्थामा कायम राख्ने निर्णय गरेका हुन्। विभिन्न काजगात र अनुसन्धानका क्रममा जमिन सार्वजनिक भएको खुलेको अर्यालले बताए।

हालसम्म भए गरेका कार्यहरू गैरप्रशासनिक एवं अनुचित तवरले गरेको देखिएकाले उप्रान्त उक्त जग्गाको राजस्व नलिन र कम्प्युटर प्रविष्टि हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

उक्त जग्गाको विषयमा हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापलाई सुरुवातमै स्रोतमै निरुत्साहित गर्न जग्गालाई तारबार गरी छुट्टयाउने, सर्वसाधारणले देख्ने गरी ‘सार्वजनिक जग्गा’को सूचनापाटी राख्न लगाउनेलगायतका संरक्षणात्मक कार्य गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई लेखी पठाउने पनि टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ।

मसानघाटको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने घिमिरेको जग्गाधनीपुर्जा २०७० सालमा जारी गरिएको देखिए पनि मालपोतबाट भने २०७१ सालमा घिमिरेका नाममा दर्ता गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय बुटवलबाट ०७१ सालमा उक्त जग्गा घिमिरेका नाममा कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको पाइएको थियो।

छानबिनपछि सार्वजनिक जग्गा भएको यकिन भएको र दर्ता रद्द गर्न आदेश गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। साथै, कम्युटर इन्ट्री गर्ने कर्मचारी र जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने घिमिरेलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

ad
ad