भारतमा २७ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन अनिश्चित

लाइसेन्स नपाउँदा नेपाल र भारतका निजी कम्पनीबीच पिटुपी (प्राइभेट टु प्राइभेट) हुने भनिएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएकोमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि एक–आपसमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी विभिन्न सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, नेपाली निजी क्षेत्रबाट स्थापित कम्पनीले सरकारबाट लाइसेन्स नपाउँदा पिटुपी मोडलमा गर्ने भनिएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार अन्योलमा परेको हो । 

प्रचलित ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउँदैनन् । तर, सरकारले पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने आश्वासन भने दिँदै आएको छ । त्यसपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनीसमेत स्थापना गरिसकेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी स्थापना गरेको छ । 

यसैगरी, व्यवसायी मोतीलाल दुगड, सन्दीप शाहसहितका समूहले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी स्थापना गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारले अझै विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिएको छैन । उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको कम्पनीलाई भने पुस ०७८ मै लाइसेन्स दिइएको छ । तर, त्यसले विद्युत् व्यापारको काम भने गरेको छैन ।

त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट भारतमा दुई हजार सात सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी भएको सम्झौताको कार्यान्वयन पनि अनिश्चित बनेको छ । भारतको मनीकरण पावर कम्पनीले नेपेक्समार्फत पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी पुस ०७८ म समझदारी गरेको थियो । ०७९ को वर्षा ऋतुबाटै विद्युत् किन्ने गरी उक्त समझदारी भएको थियो । तर, नेपेक्सले लाइसेन्स नपाउँदा त्यो समझदारी कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

त्यसपछि गत वैशाखमा इप्पानले आयोजना गरेको पावर समिटमा मनीकरणले नै नेपेक्समार्फत दुई सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी अर्काे सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्मेलनकै अवसरमा भारतको वेदान्त लिमिटेडले नेपालबाट दुई हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी नेपेक्सलाई नै आशयपत्र पठाएको थियो । आगामी पाँच वर्षमा सोबराबरको विद्युत् किन्ने वेदान्तको आशयपत्रमा उल्लेख छ । तर, सरकारले लाइसेन्स दिन ढिलाइ गर्दा उक्त समझदारी अन्योलमा परेको नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गले बताए ।

‘सरकारले प्राधिकरणको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसक्यो । तर, निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई अझै दिएको छैन । त्यसले गर्दा भारतीय निजी क्षेत्रसँग गरेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती भएको छ । हामी एकदमै निराश भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा थप ढिलाइ भयो भने भारतीय पक्ष पनि बिच्किन सक्छ । तसर्थ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

नेपेक्सका अध्यक्षसमेत रहेका इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अर्काे विकल्प नहुँदा भारतीय पक्ष पर्खिन बाध्य भएको बताए । ‘भारतलाई चाहिएको ग्रिन इनर्जी हो, जुन नेपालमा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतलगायतका अन्य देशमा यसको उत्पादन सम्भावना न्यून छ । तसर्थ, भारतसँग नेपालबाहेक अर्काे विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले समयमै काम गर्न नसक्दा पनि उनीहरू पर्खेर बस्न बाध्य भएका छन् । तर, अब यसमा ढिलाइ हुनुहुँदैन । सरकारले कसरी हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई तत्काल विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २७ भदौमा संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो विधेयक संसद्बाट तत्काल पारित भएर ऐनका रूपमा लागू हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रले उक्त विधेयक फिर्ता गरेर प्रचलित ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ बाटै विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गर्न माग गरेको छ । त्यो अवस्थामा विशेष व्यवस्था तथा निर्णय गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । 

भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । अहिले प्राधिकरणले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएमा समयमै उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने इप्पानका उपाध्यक्षसमेत रहेका आशिष गर्ग बताउँछन् । 

लाइसेन्स दिने सरकारी गृहकार्य
यसअघि सरकारले ०७९ असोजमा अध्यादेश ल्याएर नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रयास गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ७ असोज ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको थियो । १ असोज ०७९ बाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो प्रमाणीकरण गरिनन् ।

सरकारले ०५८ मा पनि विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य संस्था ल्याउने नीति ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विद्युत् विधेयक संसद्बाट फिर्ता भयो । दोस्रोपटक ०७७ मा नयाँ विद्युत् विधेयक बनाएर पुनः संसद्मा पेस गरिएको थियो । तर, त्यो पनि संसद्बाट पारित हुन सकेन । ०७८÷७९ मा मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि ल्याउन खोजेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसमा स्वीकृत दिएन । अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति छ । तर, त्यो समयमै पारित हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छैन ।

निजी क्षेत्रको व्यापारिक महत्व
सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । भारतसँग विद्युत् व्यापार सुरु भए पनि समयमै स्वीकृत नपाउँदा पछिल्लो दुई बर्खामै विद्युत् खेर गएको थियो । यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आउन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष गर्गले बताए । ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको योगदान ठूलो छ । तर, अब सरकारी निकायबाट मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई विस्तृत रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा नै समय बितिसक्छ । समयमै आवश्यक निर्णय गर्नेलगायतका विषयमा नीति तथा प्रक्रियागत रूपमै ढिलाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले समयमै उचित निर्णय लिन सक्छौँ । हामी आफैँ भारतमा गएर बजार विस्तार गर्न सक्छौँ । त्यहाँको विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग आवश्यक सम्झौता गर्न सक्छौँ । सरकारलाई जस्तो धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । त्यसो गर्दा विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुँदैन । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनु देशकै लागि फाइदाजनक विषय हो ।’