दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बहसमा विद्युत् विधेयक २०८०

विद्युत् विधेयकले न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न सकेको छ, न सरकारको नियामकीय भूमिकालाई नै प्रवद्र्धन गर्न सकेको छ

विद्युत् ऐन २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न समस्या, चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका नवीन अवधारणालाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकारले तयार गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ ।

विधेयकले खासगरी विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा संघीय एकाइबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई व्यवस्थित बनाउने, विद्युत् आयोजनाको विनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिने विद्यमान व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्दै अनुमतिपत्र वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्धकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास गर्ने तथा विद्युत् व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

विधेयकले नेपालको संविधानको भावनाअनुरूप विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन र विद्युतीकरणका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी एवम् अन्तर्संम्बन्ध प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने र विद्युत्को प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकको मुख्य विशेषता हो ।

त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको आधार र सोका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत विधेयकले निर्धारण गरिदिएको छ । तर, नेपाल सरकार वा उसको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय वा तीनै तहका सरकार आफैँले वा एक–आपसको संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी तोकिएका आयोजनाका हकमा प्रतिस्पर्धा गराउनु नपर्ने उल्लेख छ ।

बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा बाँध निर्माण, व्यवस्था र सञ्चालन तथा त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न अलग–अलग संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने भन्ने व्यवस्था यसको अर्को प्रमुख विशेषता हो ।

निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको प्रमुख सारथि भएकाले यसलाई राज्यले अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ र अब बन्ने कानुनले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ
 

कुनै एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसमेतको कार्य गरिरहेको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र त्यस्तो संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिरणले हाल गरिआएको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको कार्य खण्डीकरण गर्नुपर्ने संकेत गर्छ । विधेयकले विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

प्रस्तुत विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ आपूर्तिका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा देखिएका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दो प्रयास गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा यो विधेयक वर्तमान अवस्थाबाट एक कदम अघि बढ्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि यस विधेयकमा केही अस्पष्टता र अनुत्तरित प्रश्न कायमै छन् ।

अब बन्ने विद्युत्सम्बन्धी कानुन खासगरी यस क्षेत्रको विकास तथा लगानीमा निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा सर्वसाधारणलाई थप प्रोत्साहित गर्ने, सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी अवश्यक सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्र आकर्षित नभएको कार्यमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहने गरी कार्यक्षेत्र प्रस्ट गर्ने तथा सरकारको नियामकीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई लगानीको सुरक्षा तथा आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रवद्र्धकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । तर, प्रस्तुत विधेयकले न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न सकेको छ, न सरकारको नियामकीय भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्न । तसर्थ, प्रस्तुत विधेयकलाई ऐनको स्वरूप प्रदान गर्नुपूर्व यसका प्रमुख विशेषता एवं यस क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक सवालमा थप बहस तथा छलफल गरी प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । 

प्रस्तुत विधेयकलाई ‘विद्युत् ऐन’ नामकरण गरिएको छ । विद्युत्लाई जलस्रोत, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, भूतापीय, जैविक पदार्थ, गुरुत्व बल वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् ऊर्जाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले विधेयकलाई व्यापकता प्रदान गर्न खोजेको अनुभूति हुन्छ । तथापि, विधेयकमा समावेश गरिएका विषयवस्तु, यसमा अन्तरनिहित भाव र अन्तरवस्तुको विश्लेषण गर्दा जलविद्युत्मा मात्र केन्द्रित हुन खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।

विद्युत्को सुरक्षा एवं माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न विद्युत् उत्पादन आयोजनाको सूची तयार गर्दा आयोजनाको प्रकृति –जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त वा नदीप्रवाहमा आधारित) का आधारमा र विद्युत्को स्रोत (जलविद्युत्, सौर्य, वायु वा अन्य नवीकरणीय स्रोत) का आधारमा निश्चित अनुपात कायम गर्न तथा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनामा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा ऐनका दफामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

खासगरी विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी आयोजनाको विकासमा विगत दुई दशकको अवधिमा निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको विकास तथा लगानीमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र क्षमता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको प्रमुख सारथी हो । यसलाई राज्यले अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । तसर्थ, अब बन्ने कानुनले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले एक–अर्काबाट गरेको अपेक्षामा एकमत कायम गरी त्यसलाई कानुनले प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित विधेयकप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियालाई दृष्टिगत गर्दा यस विषयमा थप बहसको खाँचो टड्कारो देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा विद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गरिने तर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले आयोजना प्राप्त गर्न त्यस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा एक प्रकारको आशंका पैदा गरेको छ । यस विषयलाई थप प्रस्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । वित्तीय रूपले कम प्रतिफल प्राप्त हुने तथा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्ने प्रकृतिका आयोजनामा स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रको आकर्षण रहँदैन । निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने प्रकृतिका आयोजनामा अब सार्वजनिक क्षेत्र अल्मलिन आवश्यक हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको संलग्नता कठिन हुने प्रकृतिका आयोजना तथा प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएका आयोजना मात्र विनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक क्षेत्रलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसबाहेक जलाशययुक्त, बहुउद्देश्यीय तथा निश्चित क्षमताभन्दा ठूला जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास एवम् विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्यमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्र संलग्न हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिएमा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्न तथा अपेक्षा सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । 

निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रका आ–आफ्नै विशिष्टीकृत विशेषता एवं सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्र निकै अब्बल देखिएको छ । तर, आयोजनाको समग्र गुणस्तर कायम गर्ने तथा आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई विश्वसनीय बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रमाथि यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

हाल यस क्षेत्रमा नियमनको पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । यस्तो अवस्था कायम रहिरहेमा भविष्यमा यस क्षेत्रमा गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, आयोजनाको अध्ययन तथा प्राविधक डिजाइन, लागत अनुमान तथा गुणस्तर व्यवस्थापन, संरचना निर्माण तथा उपकरण जडान, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन, लगानीको हक हस्तान्तरण आदिलाई नियमनको दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । 

नियमन कमजोर भएको अवस्थामा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने तथा लगानी असुरक्षित बन्ने जोखिम रहन्छ । यस क्षेत्रमा निजी उद्यमीको मात्र नभई लाखौँ नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खर्बौं रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । भविष्यमा विकास गरिने आयोजनाका लागि सर्वसाधारण जनता एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप लगानीको पनि अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् विकासलगायत पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि आन्तरिक पुँजी प्रवद्र्धन गरी लगानी जुटाउने सरकारको नीति पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको सुरक्षा गर्दै उपयुक्त प्रतिफल सुनिश्चत गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसका लागि सरकारको नियामकीय भूमिकालाई सबल बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा, भविष्यमा मुलुकले ठूलो वित्तीय दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 
प्रस्तुत विधेयकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल गर्दै आएको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र अलग–अलग संस्थामार्फत गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । यो विषय आफैँमा निकै गम्भीर, चुनौतीपूर्ण र रणनीतिक महत्व राख्ने प्रकृतिको छ । यस विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक बहस हुने गरेको सुनिन्छ, तर प्रस्ट दृष्टिकोणको विकास हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, आगामी पाँच वर्षपछिको प्राधिकरणको कस्तो संरचना परिकल्पना गरिएको हो ? एवं विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यावसायिक भूमिका के हुने ? भन्नेबारे प्रस्ट दृष्टिकोणसहितको व्यावसायिक योजना तयार गर्न आवश्यक छ । नत्र कानुनमा व्यवस्था गरिएको विषय भविष्यमा कार्यान्वयनको क्रममा जटिलता आउन सक्छ ।

प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आयोजनाको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको सुन्दर पक्ष हो । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धाको मूल्यांकनका आधार व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक हुन्छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका मूल्यांकनका आधारले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराउने जोखिम रहन्छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पनि प्रस्ट गर्न आवश्यक छ । साथै, प्रतिस्पर्धा गराउनुअघि त्यस्तो आयोजनाको स्वरूप र त्यसले ओगट्ने क्षेत्र, आयोजनाको क्षमता वा आकार, आयोजनाका मुख्य संरचना र सोको डिजाइन, प्रमुख विशेषता, अनुमानित लागत, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभ आदि विषय प्रस्ट हुने गरी आयोजनाको सूची तयार गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, तीन तहका सरकारबीच अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने क्रममा दोहोरोपना नहुने सुनिश्चित गर्न तथा ती निकायबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अलग्गै विशिष्टीकृत संस्थागत संरचना आवश्यक पर्न सक्छ । 

(गौतम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)