अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट जमाएका समिति ब्युँत्याउन सिफारिस

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यादलले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी समितिहरू पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । वैशाख ०७५ मा तत्कालीन सरकारले यस्ता समितिहरू नवीकरण नगर्ने र सार्वजनिक यातायात सेवालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि सरकारी कार्यदलले नै उक्त समितिको नवीकरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्म फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । 

यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माघ ०७९ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले बिहीबार यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यातायात समिति नवीकरण गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयले यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कार्यादलको सिफारिस छ । 

सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरेका उक्त समितिहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता थिए, जुन समितिहरूको यातायात सेवामा सिन्डिकेट थियो । उक्त सिन्डिकेटलाई हटाउने र प्रतिस्पर्धी (कम्पनी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित ०७५ वैशाखमा तत्कालीन सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस ०७३ मा सर्वाेच्च अदालतले उक्त समितिहरू खारेज गर्न परमादेश दिइसकेको थियो ।

अहिले पुनः समितिहरू नवीकरण गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षसम्म यस्ता समिति सञ्चालन सँगसँगै यातायात सेवालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि १ साउन ०८६ देखि समिति स्वतः खारेज हुने नीति ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।  

समितिहरूको अचल सम्पत्ति कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण तथा नामसारी हुन नसकेको, नयाँ कम्पनीहरू भने दायित्व नहुँदा स्थापनाकालदेखिका कार्यरत मजदुरहरूको सेवा उपलब्ध गराउन अवरोध भएको र कम्पनीका सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का राख्दा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, दुर्घटना भएका घाइतेको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए । ‘यो कार्यदलको सिफारिस मात्रै हो । अब प्राप्त प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गर्छाैँ । त्यसपछि यसबारे उचित निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले यातायात समिति नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘यो समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकार ढलिहाल्यो । यातायात सेवालाई समिति मोडलबाट कम्पनी मोेडलमा ल्याउन जेजति काम काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन पाएन । अहिले विभिन्न समस्या आएको छ । तसर्थ, पाँच वर्षका लागि भए पनि उक्त समितिलाई नवीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भने हामी कम्पनी मोडलमै यातायात सेवा सञ्चालन गर्न तयार छौँ ।’     

कार्यदलका अन्य केही महत्वपूर्ण सुझाव
 दोहोरो कर हटाउनुपर्ने
अहिले सार्वजनिक गाडीहरूले अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । सम्बन्धित यातायात कम्पनीले पनि आय–व्ययका आधारमा थप कर तिर्नुपर्छ । अब भने कम्पनीमार्फत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । अग्रिम आयकरसम्बन्धी व्यवस्था यातायात कम्पनीका सार्वजनिक गाडीमा लागू नहुने नीति ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 पूर्वाधार र सवारीसाधनलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने
सडकजस्ता पूर्वाधार तथा गाडीलाई अपांगमैत्री बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सहरी बाटोमा सञ्चालन हुने साना तथा मझौला र ठूला सार्वजनिक गाडीमा अनिवार्य रूपमा अपांग, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा महिलाका लागि उपयुक्त सिटहरू जडान गर्न कार्यदलको सुझाव छ । 

 अनलाइनबाटै टिकेटिङ   
यातायात क्षेत्रमा सहज रूपमा अनलाइन टिकेटिङको सुविधा ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।  यसका लागि सञ्चित मूल्य कार्ड, कन्ट्याक्टलेस चिपसहितका बैंक कार्ड, डिजिटल वालेट, क्युआर कोड आधारित मोबाइल टिकटजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

 रोजगारलाई औपचारिकता दिने, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
कार्यदलले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिकीकरण र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत श्रमिकहरू (चालक, सहचालक, मजदुर, कर्मचारी)को रोजगारी अनौपचारिक छ ।  

 बिमा सात लाख पुर्‍याउनुपर्ने
दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको परिवारले पाउने बिमा रकम सात लाख पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको छ । हाल दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको परिवारले पाँच लाख क्षतिपूर्ति पाउँछन् । घाइतेको उपचार सेवालाई पाँच लाखको सीमासम्म पुर्‍याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

 विशेष घाइतेको उपचार गर्न कोष स्थापना 
कार्यदलले विशेष किसिमका घाइतेका लागि सरकारले पुनस्र्थापना कार्यकम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । २५ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी उपचार गराउनुपर्ने घाइतेका लागि यातायात व्यवसायी, बिमा कम्पनी र सरकारले विशेष उपचार कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 मागका आधारमा रुट परमिट,घाटा हुने क्षेत्रमा अनुदान 
कार्यदलले मागका आधारमा मात्र सार्वजनिक गाडीलाई सञ्चालनको इजाजत (रुट परमिट) दिने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । कुनै बाटोमा आवश्यक्ताभन्दा धेरै गाडीले इजाजत पाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कुनै बाटोमा भने व्यवसायीहरूले खासै रुचि नदेखाउँदा यातायात सेवा नै विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले यात्रु कम हुने बाटो पहिचान गरेर अनुदान दिने नीति तीनै तहका सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिफारिस ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आए सुधार
विजयबहादुर स्वाँर, अध्यक्ष, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
सरकारले शतप्रतिशत सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत सिफारिस मात्रै कार्यान्वयनमा आए पनि सार्वजनिक यातायातमा ठूलो सुधार आउँछ । सायद, अहिले सरकार नयाँ यातायात ऐन ल्याउने तयारीमा पनि छ । कार्यदलले दिएको सुझावलाई उक्त ऐनमार्फत पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।