समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल सकियो, सांसदलाई अनुगमनको प्राविधिक रिपोर्टमा पहुँच दिन माग

सांसदहरूले स्थानीय तहका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा सांसदहरूले संघ र प्रदेशको अनुगमन संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने संयन्त्र नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार संशोधनकर्तासँग छलफल सकिसकेको छ । बिहीबार समितिमा दफावार छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउन दिउँसो ३ बजे अर्काे बैठक बोलाइएको छ । 

बुधबारको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले अनुगमनमा जनताको प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । विकास निर्माणका काम समयमा नसकिँदा त्यसको प्रश्न तथा गुनासो सांसदले सुन्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गर्दै संशोधनकर्ता सांसदले नियामक निकायबाट हुने अनुगमन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, प्राविधिक पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदको पहुँच हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने निकाय नै नभएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई दिनुपर्ने बताए । एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहको जिम्मा जिससलाई दिनुपर्ने बताए । ‘सुशासन कायम गर्ने हो भने अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । एमालेकै रघुजी पन्तले विधेयकमा स्थानीय तह छुटेको भन्दै स्थानीय तहमा बेथिति बढेकाले चेक गर्ने निकाय राख्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बेथिति रोक्ने ढंगबाट प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै प्रदीप पौडेलले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको नाम विकास कार्य अनुगमन तथा मूल्यांकन आयोग राख्नुपर्ने माग गरे । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले स्थानीय तहमा मेयरले नियुक्तिदेखि अनुगमन मूल्यांकनसम्म आफैँ गर्ने गरेको भन्दै राजनीतिक तजबिजमा हुने अनुगमन मूल्यांकनमा सन्तुलन जरुरी रहेको बताए । ‘केन्द्र र प्रदेशमा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि निकाय छ । तर, स्थानीय तहमा कुनै मेकानिजम छैन, त्यसैले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसमा ध्यान दिऊँ,’ उनले भने । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन दण्ड र जरिवानामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । समयमा काम सक्न ताकेता गर्दा गुणस्तरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एआईजडित ड्रोन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकमा यो विषय नआएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै भनेकाले यो विधेयकमा हाल्नुपर्ने हो कि ?’ उनले सोधे, ‘मैले भर्खरै बुटवल सडकको पदयात्रा गरे, ड्रोनबाट अनुगमन भएको भए त्यसरी जानै पर्दैनथ्यो ।’ राजनीतिमा जोडिएकाले पुरस्कृत र पटकपटक ठेक्का पाउने, तर राजनीतिक पहुँच नभएका क्षमतावान्ले नपाउने कुरा कानुनबाट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुनमार्फत डिपिआरको झन्झट अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

रास्वपाका हरि ढकाल र गणेश पराजुलीले अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका हुनुपर्ने माग गरे । माओवादीका हितराज पाण्डेले अनुगमन कर्मकाण्डी हुन नहुने बताए । ‘अनुगमनमा जाने, लाइक, कमेन्ट र सेयरका लागि फेसबुकमा हाल्ने कुराका लागि भन्दा काम अगाडि बढाउने गरी जानुपर्छ,’ उनले भने । माओवादीकी दुर्गा राईले समृद्धिको आधार विकास भएकाले अनुगमन मूल्यांकन जरुरी रहेको बताइन् । ‘ठेक्का र कमसल कामलाई कसरी छेक्ने कसरी हो ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई दोहोर्‍याएर ठेक्का दिने रोक्न पनि यहाँ राख्नुपर्छ । यसले विकासमा बाधा पुगिरहेको छ,’ उनले भनिन् । जसपाका प्रकाश अधिकारीले कुनै नियन्त्रण नहुँदा स्थानीय तह छाडा भएको उल्लेख गर्दै कुनै संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । योजना दिनुभन्दा अघि नै डिपिआर बनाएर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संशोधनकर्ता हेमराज राईले जनताले विकास निर्माणसम्बन्धी सूचना पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘सुसूचित नगराउँदा आयोजनामा अवरोध भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा समस्या पैदा भएको छ,’ उनले भने ।