- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन’मा विकासशील र अल्पविकसित देशले सामना गरिरहेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्न असंलग्न आन्दोलन ‘नाम’ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित नामको १९औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘नाम’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उनले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय संस्था समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताए । विश्वले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बीजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गरे ।
‘यस खालको गरिमा, गर्व, ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि संघर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ ।’
कोरोना महामारीपछिको पुनरुत्थान सुस्त र असमान रहेको जनाउँदै उनले यसले गरिब र सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रहार गरेको धारणा राखे । महामारीपछि बहुआयामिक संकट निम्तिएको उनको भनाइ छ । ‘सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा रहेका देशलाई विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्न विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ ।’
आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकलाई विकास न्याय प्रदान गर्न विकसित देशले ढिलाइ नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्ने बताए । ‘धेरै सहयात्री ‘नाम’का सदस्य मुलुकले सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर–दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । (रासस)
