फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारीको अनुपस्थिति रोक्न नयाँ प्रस्ताव

अध्यक्ष र कम्तीमा ५०% सदस्यबाट निर्णय हुनुपर्ने सत्तापक्षको सुझाव, अध्यक्ष र बहुमत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेको तर्क

संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारीको अनुपस्थिति रोक्न संसदीय समितिमा नयाँ प्रस्ताव आएको छ । सत्ता दाउपेचले राजनीतिक रिक्तता बढ्दा परिषद्ले पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न नसकेको नजिरलाई हेर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन कानुनमै प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था संविधानमा छ । जसको सदस्यमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख हुन्छन् । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । विगतमा बैठकको कोरमसमेत नपुगेर निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भई लामो समयसम्म संवैधानिक निकायले प्रमुख तथा पदाधिकारी पाउन नसकेका उदाहरण छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी ओलीले ०७७ मा अध्यादेशमार्फत अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए । त्यतिवेला विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भइरहँदा ओलीले आफू र प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित बैठक राखेर विभिन्न नियुक्तिहरू गरेका थिए । त्यतिवेला उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

सदनमा नपुग्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले बैठकको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न १२ चैत ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको सो विधेयकमा आइतबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले पदाधिकारीको उपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाउन निश्चित सीमादेखि दण्डसम्म तोक्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अनुपस्थितिको सीमा तोक्नुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक परिषद्का ६ ठूला मान्छेले ठीक निर्णय गर्दैनन् भन्ने ठाउँमा पु¥याइयो । एक–अर्काप्रति विश्वास छैन । प्रधानमन्त्री नआए के हुने, विपक्षी दलको नेता आइदिएन भने के गर्ने ? उनले आफ्नो मान्छे चाहे के गर्ने ? यो व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कुनै पनि पदाधिकारीको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने परिषद्लाई पहिल्यै जानकारी हुने भएकाले टाइमलाइन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कार्यकाल सकिनु ६ महिना पहिले टाइमलाइनभित्र काम गर्ने, पदाधिकारीकाले काम नगरेमा स्वतः उसको भोट कायम हुने वा नहुने व्यवस्था हुन जरुरी छ । तीनपटकसम्म अनुपस्थित भएमा स्वतः पक्षमा सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अनुपस्थितिको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने बताइन् । ‘कतिपटकको अनुपस्थितिलाई स्वाभाविक मान्ने, कतिपटककोलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अनुपस्थितलाई पनि उपस्थित मान्ने उपयुक्त हुँदैन । अनुपस्थित भएपछि त्यहाँ के गर्ने भन्ने सोच्न सकिन्छ ।’ साथै, अध्यक्षले बैठक नै बोलाएन भने के गर्ने भन्ने पनि सोच्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले लगातार अनुपस्थित भएमा उपस्थिति मान्ने कुरा उपयुक्त भएको बताए । तर, दण्डको व्यवस्था राख्न नहुने धारणा राखे । 

अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यमै अडान 
समितिले आइतबार सातजना संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले अध्यक्ष र कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यबाट निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । विपक्षी एमालेका सांसदले भने अध्यक्ष र बहुमत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे । संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

माओवादी सांसद दुर्गा राईले गणपूरक संख्यामा प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत भनेको चारजना भएकाले यसमा विवाद गर्न नहुने बताइन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार भयो भन्ने तर्क मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव ल्याउने हो,’ उनले भनिन् । कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले पनि अध्यक्ष र ५० सदस्य भनेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् । एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यक्ष र ५१ प्रतिशत सदस्य राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘विगतमा भएको कुरा अब नहोस् । ठूलो कुरा नैतिकता हो । नैतिकता भएन भने जतिसुकै कानुन बनाए पनि काम लाग्दैन । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन ।

उच्चस्तरको नैतिकता भएको व्यक्ति मात्र स्वार्थभन्दा माथि उठ्छ,’ उनले भने । रास्वपा सभापति लामिछानेले ५० प्रतिशतभन्दा बढीको निर्णय हुन जरुरी रहेको बताए । लोसपाका शुक्लले अध्यक्ष र बहुमत सदस्य भन्नुपर्ने धारणा राखे । 
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकको स्पिरिट ६० प्रतिशतमाथि नै रहेको जिकिर गरिन् । ‘अघिल्लोपटक ल्याइएर खारेज भएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित बहुमत भनिएको थियो, अहिले अध्यक्ष र सदस्यको ५० प्रतिशत भनिसकेपछि त्यो अटोमेटिक ६० प्रतिशत हुन्छ । यो धेरै समस्याको विषय होइन । ५० प्रतिशतको कुरामा अन्योल नराखौँ । आगामी छलफलमा यसलाई टुंग्याऔँ,’ उनले भनिन् । 

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख नराख्न सुझाव
बैठकमा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई परिषद् सदस्यबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । एमालेका रघुजी पन्तले प्रधानन्यायाधीशले परिषद्बाट हुने नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्नुपर्ने र यसमा स्वार्थ बाझिने तथा उपसभामुख दलीय प्रतिनिधित्व मात्रै भएकाले संविधान संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने तर्क गरे । तर, माओवादीकी दुर्गा राईले अहिले ऐन बनाउने वेला संविधान संशोधनको कुरा गर्न नहुने तर्क गरिन् । सरिता प्रसाईंले पनि संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ चाहिने भएकाले अहिले त्यस्तो तर्क राख्न आवश्यक नभएको बताइन् । 

मेरिटमा नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा
समितिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिस मेरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘परम्परागत रूपमा सरकारलाई जसलाई मन लाग्यो उसलाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने चलन ठीक होइन । दलहरूबीचमा मलाई यो, तँलाई यो भनेर भागबन्डा गर्ने परिपाटी छ, त्यसको कारणले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएकाले यसलाई मेरिटमा नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरिटमा योग्य व्यक्तिलाई लैजान संयन्त्र, कार्यविधि, ऐनमा व्यवस्था गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’ नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला विज्ञसँग, नियुक्त गर्नुपर्ने पदाधिकारीको उच्चतम उत्कृष्टताको मापदण्ड, मूल्यांकनको आधार, व्यावहारिक कोणबाट छलफल गरेर मेरिटमा माथि जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 

तीनपटकसम्म अनुपस्थित भएमा स्वतः पक्षमा सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा
संवैधानिक परिषद्का ६ ठूला मान्छेले ठीक निर्णय गर्दैनन् भन्ने ठाउँमा पुर्‍याइयो । एक–अर्काप्रति विश्वास छैन । प्रधानमन्त्री नआए के हुने, विपक्षी दलको नेता आइदिएन भने के गर्ने ? उनले आफ्नोमान्छे चाहे के गर्ने ? यो व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । कुनै पनि पदाधिकारीको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने परिषद्लाई पहिल्यै जानकारी हुने भएकाले टाइमलाइन बनाउनुपर्छ । कार्यकाल सकिनु ६ महिना पहिले टाइमलाइनभित्र काम गर्ने, पदाधिकारीकाले काम नगरेमा स्वतः उसको भोट कायम हुने वा नहुने व्यवस्था हुन जरुरी छ । तीनपटकसम्म अनुपस्थित भएमा स्वतः पक्षमा सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।