- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
लगातार सेतो पानी बग्ने, पेट दुख्ने र महिनावारीमा समस्या देखिएको भन्दै एक ३४ वर्षीया महिला द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित संगठनले समुदायस्तरमा गरेको स्वास्थ्य शिविरमा पुगिन् । उनी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सामूहिक बलात्कारपीडित हुन् । शिविरमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनमा लगातार यौनांगबाट सेतो पानी बगिरहेको र पाठेघरमा समेत समस्या बढ्दै गएकाले तत्काल उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले सल्लाह दिए ।
उनमा पिटिएसडी अर्थात् पोस्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डरसमेत देखिएकाले महिनावारीमा समेत समस्या आइरहेको भन्दै चिकित्सकले उपचारका लागि रिफर गरे । हाल उनी चिकित्सकको सल्लाहमा नियमित औषधि सेवन गरिरहेकी छिन् भने मानसिक समस्याका लागि काउन्सिलिङ लिइरहेकी छिन् । तर, द्वन्द्वमा बलात्कार भएको भन्दै उनलाई परिवारबाट समेत निकालिएका कारण थप उपचारका लागि आर्थिक अभाव रहेकाले उपचारमा समस्या भइरहेको संगठनकी अध्यक्ष देवी खड्का बताउँछिन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित संगठनले आयोजना गरेको शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुगेकी अर्की ५७ वर्षीया बलात्कारपीडितको समेत समस्या देखिएको भन्दै पाठेघर निकालियो । बलात्कारपछि पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखिन थाले पनि हालसम्म उपचार नगरेकाले उनको तत्काल पाठेघर निकाल्नुपर्ने भन्दै उनको शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकिएको हो । द्वन्द्वमा यातनाको क्रममा उनको बलात्कारसँगै आँखासमेत फुटाइएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा उनीसँगै तीनजना बुहारी र एकजना छोरी गरी गस्तीमा गएको तत्कालीन नेपाली सेनाले एकैघरमा पाँचजनाको बलात्कार गरेको थियो । उनी मात्र नभई यातना भोगेका सबैमा कुनै न कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको उनी बताउँछिन् । शिविरमा सहभागी चिकित्सक भन्छन्, ‘लामो समयसम्म उपचार नगरेका कारण सामान्य समस्याले समेत गम्भीर असर देखिइरहेको छ । जसमध्ये पनि मानसिक समस्या धेरै नै सिभियर देखिएको छ ।’
उनीहरू मात्रै नभई द्वन्द्वका वेला यौन हिंसामा परेका र बलात्कार भएका अधिकांश महिला उपचार नपाउँदा विभिन्न रोगबाट समेत पीडित भइरहेको द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिला संगठनकी अध्यक्ष खड्काले बताइन् । उनका अनुसार ‘अरूले थाहा पाएमा घरबाट निकालिने, समाजमा अपहेलित हुने डरका कारण पीडित उपचारका लागि अस्पताल गइरहेका छैनन् भने बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकालिएकाहरूमा आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन सक्षम छैनन् ।’
शिविरमा आएका ९८ प्रतिशतमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या
द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिला संगठनले पछिल्लो तीन महिनामा गरेको स्वास्थ्य शिविरले झन्डै ९८ प्रतिशत पीडितहरू कुनै न कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भइरहेको देखाएको हो । बलात्कृत भएकै कारण घरपरिवारबाट निकालिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण स्वास्थ्य परीक्षणसमेत समयमा गर्न नसक्ने पीडितहरूको संगठनले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । जसमा अधिकांशमा कुनै न कुनै गम्भीर समस्या देखिएको शिविरमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
शिविरमा सहभागीमध्ये ५९.८४ प्रतिशत महिलाहरू एकपटक बलात्कृत भएका थिए भने ६५.३५ प्रतिशत सामूहिक बलात्कार र ४०.१६ प्रतिशत महिला सामूहिक र महिनौसम्म पटक–पटक बलात्कारबाट पीडित भएका थिए । यस्तै, ३४.६५ प्रतिशत पीडित बलात्कारको यातना र घटनामा परेर जबर्जस्ती पटक–पटक गर्भपतन गराइएका महिला छन् । पीडितहरू तत्कालीन नेपाली सेना र सुरक्षाका निकाय, आन्दोलनमा रहेका व्यक्ति र प्रतिकारमा रहेका व्यक्तिहरूबाट पीडित रहेको संगठनले जनाएको छ ।
संगठनको तथ्यांकअनुसार शिविरमा सहभागी दुई सय महिलामध्ये १२७ महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ११.२ प्रतिशतले पाठेघर फालेका छन् भने ६.३३ प्रतिशतमा पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । शिविरमा सहभागीमध्ये ७०.०८ प्रतिशत महिलामा पाठेघरमा अन्य समस्या देखिएकाले उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक सबैभन्दा बढी अर्थात् ८५ प्रतिशतमा महिनावारी गडबडीको समस्या देखिएको परीक्षणको क्रममा पाइएको हो ।
शिविरमा सहभागीमध्ये अधिकांशजसो मानसिक समस्याबाट पीडित रहेको र मानसिक समस्याकै कारणले शारीरिक रोगले समेत गम्भीर बन्दै गएको चिकित्सकहरूले दिएको ल्याब परीक्षणको निष्कर्ष छ । जस्तै, महिनावारीको गडबडी र सेतो पानी बग्ने समस्या भएका पीडितहरूमा ल्याब परीक्षणमा समस्या नदेखिएको, तर डिप्रेसन, पिटिएसडी एन्जाइटी गम्भीर देखिएको शिविरमा सहभागी चिकित्सकहरू बताउँछन् । चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागीमध्ये ८५ प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिएको छ । यसबाहेक अन्य दीर्घरोग र क्यान्सरलगायतका समस्याका कारणसमेत पीडितहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले झन् समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
हालसम्म द्वन्द्वपीडित महिलाहरू बलात्कारपीडित भनेरै दर्ता नगरिएका कारण सरकारसँग बलात्कारपीडित कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । जसकारण परिवारको संरक्षणबाहिर रहेकाहरू उपचारको पहुँचबाट पनि बाहिर रहेको संगठनकी अध्यक्ष देवी खड्काले बताइन् । उनका अनुसार द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिला संगठनले तीनवटा शिविर सञ्चालन गरेर मानसिक र शारीरिक समस्याको पहिचान गरेको हो, जसमा पनि गम्भीर समस्या देखिएकालाई पूर्ण उपचारमा समस्या भइरहेको छ । ‘शिविरमा सहभागीहरू परिवारले बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकालिएका, विभिन्न रोगका कारण काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरू नै हुन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूसँग थप उपचारका लागि खर्च छैन । बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण मानसिक रोगी बन्दै गएका छन्, जसकारण उनीहरूले बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत गुमाइरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हो ।’
के छ सत्य निरूपण आयोग संशोधन विधेयकमा बलात्कारपीडितको माग ?
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले द्वन्द्वमा बलात्कारपीडितका मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसअघि विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरू मात्रै भनिएकाले बलात्कारपीडितका समस्या सम्बोधन नभइरहेका कारण हाल संशोधित विधेयक संसद्बाट छिटो पास गर्नुपर्ने बलात्कारपीडितहरूले माग राख्दै आएका छन् । विधेयक संशोधनका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छुट्टै यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन एकाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
आयोगमा बलात्कारपीडितको मुद्दा छानबिनका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना भएमा बलात्कारपीडितले उचित न्याय पाउने द्वन्द्वमा बलात्कारपीडितको संगठनका अध्यक्ष खड्का बताउँछिन् । उनका अनुसार द्वन्द्वमा बलात्कारपीडितको मुद्दाहरू दर्ता नभएका कारण बलात्कार पीडित महिलाहरूले हालसम्म क्षतिपूर्तिसमेत पाएका छैनन् । यसअघि सत्यनिरुपण तथा मेलमलाप आयोगमा ३१४ वटा मुद्दा दर्ता गरे पनि ती मुद्दामा अनुसन्धानसमेत सुरु गरिएको छैन । ‘हाम्रो माग नै आयोगमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने र बाँकी पीडितहरूलाई समेत मुद्दा दर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । अहिलेको विधेयक संशोधन संसद्बाट पास भएमा अबको तीन महिनाभित्रमा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने उल्लेख छ,’ उनले भनिन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा द्वन्द्वमा बलात्कृतपीडितका माग समावेश गनुपर्ने भन्दै यसअघिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नौबुँदे माग बुझाइएको थियो । आयोगको संशोधित विधेयकमा समेत बलात्कारपीडितको विषयमा बुँदा नथपिएपछि पुनः पाँचबुँदे माग अगाडि सारिएको र जसमा स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू समावेश छन् ।
