अर्थ प्रिन्ट संस्करण

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : शीर्ष नेता गुहार्ने उद्योगीहरूको तयारी

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्यागीहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संगठनहरूको नेतृत्वमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र त्यसलगत्तै सत्ता तथा विपक्ष दलका नेतालाई भेट्ने तयारी गरेका हुन् । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार मात्रै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ । कुल ६१ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी रहेको भन्दै अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणको छ । तर, यता उद्योगीहरूले भने त्यस्तो शुल्क नतिरेर उच्च राजनीतिक पहलमा अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । कानुनी कदम उठाउनेसमेत उनीहरूको तयारी छ । 

प्राधिकरणले शुक्रबार चार उद्योगको लाइन काटेसँगै शनिबार बिहान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा लाइन काटिएका र बक्यौता बाँकी देखिएका अन्य उद्योगका सञ्चालकहरू पनि थिए । बैठकले प्राधिकरणको लाइन काट्ने कदम न्यायपूर्ण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउने निर्णय गरेको छ । 

पहिलो चरणमा आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको महासंघकी एसोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘उद्योगीहरूले पैसा नतिर्ने भनेका छैनन्, तिर्छन् । तर, वास्तविक तथ्यांक त पाउनुपर्‍यो नि ! तीन वर्षपछि आएर एकाएक प्रिमियम शुल्कको बिल पठाइयो । तर, त्यसरी बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण पठाइएन,’ उनले भनिन्, ‘लाइन काटियो भन्दैमा पैसा नै तिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हामी उद्योगहरूमा परेको अन्यायविरुद्ध कदम उठाउँछौँ । यसमा सरकारले सबै उद्योगलाई न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

शुक्रबार लाइन काटिएका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले यसमा उद्योगीहरूको गल्ती नभएको बताए । ‘उद्योगीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने छाप परेको छ । हामीले नियमित महसुल तिरिरहेकै छौँ । केही असहमति भएका कारण डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क भनिएको पैसा मात्रै नतिरेको हो । त्यो बिल पनि त्यसवेला नै दिएको भए, उति नै खेर छिनोेफानो हुन्थ्यो । तर, तीन वर्षपछि बिल पठाइयो । यसबारे सर्वसाधारणदेखि सरकारले नै विस्तृत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीलाई मर्का परेका विषय सार्वजनिक गर्छाैँ । त्यसपछि राजनीतिक पहल अगाडि बढाउनेछौँ । आवश्यक परेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियामा पनि जान सक्छौँ ।’

उद्योगीहरूले एकपटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत भेट्ने बताएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलगायत सत्तापक्ष दलका नेता र विपक्ष दलका नेताहरूलाई भेट्ने तयारीमा उद्योगीहरू छन् । 

थप उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
यता प्राधिकरणले भने थप उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण प्राधिकरणले थप उद्योगमा लाइन काटेको छैन । साथै, लाइन काटिएका उद्योगहरूले पनि प्राधिकरणसँग थप कुनै पहल गरेका छैनन् । अब आइतबारदेखि थप उद्योगहरूमा लाइन काट्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘कुन–कुन उद्योगको लाइन काट्ने भने सूची नै तयार भएको छैन । तर, बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन चरणबद्ध रूपमा काट्दै जान्छौँ,’ उनले बताए ।

नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापत न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।  तर, अहिले त्यसबापतको महसुल शुल्क भने विवादमा छ । प्राधिकरणले यसअघि फागुन ०७६ मा यस्तो शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्कालनै सम्बन्धित उद्योगहरूमा लाइन जडान गरिएको थियो । उल्टै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, अहिले भने सरकारकै सहयोगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।