अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी गेटवे फागुन दोस्रो सातादेखि

नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी गेटवे पहिलो चरणमा सन् २०२४ को फेब्रुअरीको अन्तिम (फागुन दोस्राे) साताबाट सुरु हुने भएको छ ।  नेपालको बैंकिङ, फाइनान्स एन्ड इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट र भारतको पिएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको ‘भारत–नेपाल सेन्टर’द्वारा शुक्रबार आयोजित नेपाल बिएफएसआई सम्मेलनमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यो सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण (जेठ १७–२०)का वेला भएको एनपिसिआई र एनसिएचएलबीच भएको सम्झौताअनुसार डिजिटल भुक्तानी गेटवे सुरु हुन लागेको राजदूतले जानकारी दिएका हुन् । 

‘हामीले यो यात्रा पहिले नै थालिसकेका छौँ, गत वर्ष नेपालमा रु–पे कार्डको सुरुवात भएको थियो,’ श्रीवास्तवले भने, ‘फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि एनपिसिआई र एनसिएचएबीच भुक्तानी प्रणाली सुरु हुनेछ ।’ 

६ महिनाअघि एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपिएल) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपिआई) र नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (युपिआई) लाई एकीकृत गरी नेपाल र भारतबीचको सीमापार डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने सहमति भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा एनआइपिएल र एनसिएचएलबीच हैदराबाद हाउसमा यससम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको थियो जसअनुसार  दुवै निकायले दुई देशबीचको वित्तीय लेनदेनका लागि सीमापार कनेक्टिभिटी स्थापना गर्न चाहेको उल्लेख छ । 

यसको प्रारम्भिक संलग्नता सुरुमा नेपाल र भारतका बैंकहरूबीच आन्तरिक र बाह्य स्थानान्तरणका लागि थियो । अब यो सुविधा भारतको युपिआई  र नेपालको एनपिआईबीचको एकीकरणबाट प्राप्त हुनेछ । 

सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतसँगको सीमापार भुक्तानीको महत्वमा जोड दिँदै दक्षिण एसियाबीच यस सन्दर्भमा सहकार्य हुनुपर्ने बताए । ‘क्षेत्रीयस्तरमा सहयोग धेरै नै महत्वपूर्ण छ, विशेषगरी नेपाल, भारत र दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।  हाम्रो नेपाल र भारतबीच ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध छ र बंगलादेशसँग पनि बढ्दै छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘प्रविधिको उपयोग र वित्तीय सेवा र एक–अर्काका उदाहरणबाट सिक्ने हो भने, व्यवसाय गर्ने लागत र लेनदेनको लागत घट्नेछ, त्यसैले म यस क्षेत्रका सम्बन्धित निकायहरूलाई नजिकबाट सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु,’ महतले भने । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना र सञ्चालन गर्ने एवं राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन गर्ने काम एनसिएचएललाई दिएको थियो । ६ महिनाअघि भुक्तानी प्रणाली अपरेटर गेटवे भुक्तानी सेवाले नेपालमा पहिलोपटक अन्तरसञ्चालनयोग्य र मोबाइल–फर्स्ट प्रविधिमा आधारित क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको थियो ।

नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया र यसको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा इन्टरनेसनल पेमेन्ट्सले नेपालमा युपिआई प्रणाली लागू गर्न गेटवे पेमेन्ट सर्भिस र मनाम इन्फोटेकसँग सहकार्य गरिसकेका छन् । एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस वास्तविक–समय भुक्तानी प्रणाली भएका कारण यसबाट भारतमा व्यक्ति–देखि–व्यक्ति र व्यक्ति–देखि–व्यापारी लेनदेनहरू सरल, सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा हुँदै आएको छ । 

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले पनि भारतीय फिनटेक कम्पनीहरूले राष्ट्रहरूबीच डिजिटल भुक्तानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा सहजीकरण गर्न सक्ने टिप्पणी गरे।

‘वित्तीय सेवा क्षेत्रमा भारतमा भएको विकास (विशेष गरी डिजिटल, तर फिन्टेक जुन डाटाको प्रयोग हो) बिल्कुल अभूतपूर्व भएको छ । म निश्चिन्त छु कि निजी क्षमतामा धेरै व्यक्तिले केही भारतीय कम्पनीबाट सेवाहरू प्राप्त गरेर फाइदा लिइरहेका छन्,’ पुरीले भने, ‘भारतीय कम्पनीहरूले नेपालसँग व्यवहार गर्दा ठूलो सहजताको भावना राख्छन्। कृपया नयाँ विकसित विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुहोस् जुन उनीहरूसँग डाटासँग व्यवहार गर्ने, फिनटेक र यसको सक्षमकर्ताहरूमार्फत, सम्पूर्ण डिजिटलको व्यापारमार्फत प्रयोग गर्नुहोस् । नेपालका लागि यो एक गेमचेन्जर हुन सक्छ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२६ लाई लक्षित गरी केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ल्याउनेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूबीच साझा ढाँचाको विकास र प्रमाणीकरण गर्न र यस क्षेत्रका नियामक निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूबीच सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । 

उनले नेपाल र भारतबीचको डिजिटल परिचयपत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा  जनताको आवतजावतलाई सहज बनाउन, भुक्तानी सेवा प्रवर्द्धन गर्न, व्यापार–व्यवसायको निर्बाध कारोबारमा टेवा पुग्ने बताए ।

सम्मेलनलाई बिएफआइएनयुका प्रबन्ध–निर्देशक डा. विनोद आत्रेय, पिएचडिसिसिआइयूका कार्यकारी निर्देशक डा. रञ्जित मेहता, बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर, डा. अतिउर रहमान, पिएचडिसिसिआइयूको नेपाल भारत केन्द्रका सचिव अतुलकुमार ठाकुर, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष  राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधयक्ष राजेन्द्र मल्ल, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्यसंघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सम्बोधन गरेका थिए ।