- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऐनको दफा १३ को (५) लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
ऐनको उक्त दफामा व्यवस्था रहेको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को पदावधि बढाउनुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त दफाअनुसार बोर्ड अफ ट्रस्टीको पदावधि २ वर्ष रहेको र बढाएर ६ वर्ष पुर्याउने तयारी भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटकको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीहरूको पहिलोपटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नेछन्। यस्तै, ३१ वैशाखबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा अध्यादेश पेस हुनेछ।
कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार नै विधेयक ल्याइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय आगलागीमा परेर निधन भएका बागमती प्रदेशका तीनजनाका परिवारलाई जनही एक-एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत आगलागी नियन्त्रणको क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका २ र रामेछापका एक परिवारलाई एक-एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
2022-09-29-12-22-58.jpeg)
