१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
२०८० पौष ७ शनिबार १६:०१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

तीव्र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० पौष ७ शनिबार १६:०१:००

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको तीव्र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

मध्यपहाडी राजमार्गको कोशी खण्डअन्तर्गत धनकुटाको हिले एक्सचेन्ज सेन्टरमा सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर नेटवर्क उद्घाटन गर्दै उनले देश विकासका लागि डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेको र डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल पूर्वाधारको विकास अनिवार्य रहेको बताइन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लगानीमा नेपाल टेलिकमले ६८३ किलोमिटर सडकमा अप्टिकल बिछ्याएपछि यो खण्डमा सूचना महामार्ग तयार भएको हो। यो महामार्गको सहप्रयोगबाट जुनसुकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न पाउनेछन्।

मन्त्री शर्माले यो आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको सबै खण्डमा विस्तार गरिने जानकारी दिइन्। माओवादी सरकारमा आएपछि सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग गणतन्त्र नेपालको उपहार भएको उल्लेख गर्दै उनले मध्यपहाडी राजमार्गलाइ लक्षित गरेर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो सूचना महामार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई दूरसञ्चारको मूल प्रवाहमा जोड्ने सरकारले विश्वास लिएको बताइन्।
 
सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै उनले सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै भएको उल्लेख गरिन्। यसमा पनि अप्टिकल फाइबरमा आधारित ‘फाइबर टू द होम’ सेवा विस्तारलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले यो वर्षमा मात्रै ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला र कालीकोटमा सेवा विस्तार गरेर एफटिटिएच पुगेका जिल्लाको संख्या ७३ पुर्‍याएको शर्माले जानकारी दिइन्।

नेपाल टेलिकममार्फत प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवा ७३९ स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको र देशको कुल ६७ प्रतिशत क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई नमुना दूरसञ्चार सेवाको रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मतसम्भार सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइन्। यसले आसपासका जिल्लाहरूमा पनि सेवा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।