अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० अर्ब लगानीको सूचना महामार्ग परियोजना अलपत्र : दुई वर्षको काम ६ वर्षमा पनि सकिएन

तीनवटा प्याकेज रहेको परियोजनाको नम्बर एकको भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत र तीनको १६ प्रतिशत सकियो, तर दोस्रो प्याकेजको काम नै सुरु भएन

देशभरका जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको सूचना महामार्ग परियोजना अलपत्र परेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरेको परियाजना ६ वर्ष पुग्दा पनि अलपत्र अवस्थामै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सञ्चालन गरिएको सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि प्राधिकरणले करिब १० अर्ब लगानी गरेको छ । 

सूचना महामार्ग परियोजनालाई प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये प्याकेज नम्बर एकको भौतिक प्रगति करिब ६१ प्रतिशत र तीनको १६ प्रतिशत सकिएको छ । तर, दोस्रो प्याकेजको भने काम नै सुरु भएको छैन । परियोजना सम्पन्न गर्न प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्याकेज एकका लागि ६१ करोड ५५ लाख अग्रिम भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै भन्सार महसुलबापत १२ करोड ८० लाख भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, प्याकेज दुईका लागि अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख भुक्तानी भएको छ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था, कोभिड, समन्वय अभावलगायत कारण तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । 

 प्रदेश एक, मधेस र बागमतीमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न 
एक नम्बर प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम कम्पनीबीच १२ असोज २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार टेलिकमले १२ असोज २०७५ सम्ममा करिब दुई हजार एक सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नुपथ्र्यो । टेलिकमले प्रदेश एक, मधेस र बागमती प्रदेश समेटेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र उक्त फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र महत्वपूर्ण निकाय तथा संघसंस्थामा समेत जोड्नुपर्ने थियो । तर, ३२ वटा जिल्लालाई छुने यस परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन । प्राधिकरणको गत भदौसम्मको प्रगति विवरणअनुसार परियोजनाको भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । 

समीक्षा अवधिमा एक हजार ३२५ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले २६ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ४८ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालसम्म २७ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ४७ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडान कार्य सम्पन्न गरेको छ । सो परियोजनाका लागि टेलिकम र प्राधिकरणबीच कुल चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै अलपत्र
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेको सूचना महामार्ग परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको काम अझै अलपत्र छ । सो प्याकेजमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश परेका छन् । यो प्याकेजका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकमबीच २५ वैशाख २०७४ मा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । सो प्याकेजका लागि कम्पनी र प्राधिकरणबीच दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । साथै २१ वटा डिडब्लुडिएम ७३ वटा कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडानको सम्झौता भएको थियो । 

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सञ्चालन गरिएको सूचना महामार्ग परियोजनालाई प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था, कोभिड, समन्वय अभावलगायत कारण तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

सन्तोष पौडेल, प्रवक्ता,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण 

युनाइटेड टेलिकम कम्पनीले प्याकेज नम्बर दुईका लागि ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लियो । तर, परियोजना सुरुसमेत गरेन । तोकेको समयमा काम नै सुरु नगरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि परियोजना अलपत्र परेको छ । अदालतबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । 

 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न 
सूचना महामार्ग निर्माण परियोजनाअन्तर्गत प्याकेज नम्बर तीनको काम १६ प्रतिशतले सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन नम्बर प्याकेजका लागि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग ३ साउन २०७४ मा तीन अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर, स्मार्टले निर्माण गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । प्याकेज नम्बर तीनअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश परेका थिए । 

प्याकेज तीनका लागि एक हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । जसमध्ये हालसम्म ३२० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै २८ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ५६ कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म २३ वटा डिडब्ल्युडिएम सिस्टम र ४६ वटा कोर राउटर जडान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

 ११४५ आधारभूत विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान 
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेकोे आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान परियोजनाअन्तर्गत एक हजार १४५ आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी सञ्चालन कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणको गत भदौसम्मको प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट जडानबापत स्थानीय तहहरूलाई पहिलो चरणको भुक्तानीबापत आठ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यस परियोजनाअन्तर्गत भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडांै उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको नन डेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि हालसम्म ६५६ मध्ये ३२६ स्थानीय तहहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरूलाई पहिलो चरणको चार करोड ८६ हजार भुक्तानी गरिएको छ । 

आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइने प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट जडानका लागि स्थानीय सरकारले नै सेवा प्रदायकको छनोट गर्नेछ । स्थानीय सरकारमार्फत नै प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशक हाडाले बताए । ‘परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनेछ । परियोजना सञ्चालनको जिम्मा सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिइनेछ,’ उनले भने । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले नै लिनेछ । 

 ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान परियोजना सम्पन्न 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान परियोजना सम्पन्न भएको जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालन गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्ययोजनाअनुरूप ७४ जिल्लामा नै जडान कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को अन्त्यसम्ममा सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको छ । प्राधिकरणको गत भदौको प्रतिवेदनअनुसार सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म १० वटा परियोजनाको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आठवटा परियोजनाको परामर्शदाताबाट तेस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य बाँकी छ । 

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ वटा जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । सो जिल्लामा तोकिएबमोजिमका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । १८ प्याकेजअन्तर्गत १६ हजार १७७ कार्यालयमा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये ८०८ स्थानीय निकायको कार्यालय, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालय, चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।