Skip This
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप– २८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा सुरु भएको सम्मेलन यही मंसिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कोप– २८ मा हानिनोक्सानी कोष औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि सम्मेलनले बिहीबार औपचारिक रूपमा कोषको शुभारम्भ गरेको हो।
कोप– २८ का अध्यक्ष तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का मन्त्री सुल्तान अल जाबेरले कोष स्थापनाको सन्देशले सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गरेका युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ। वर्षौँदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप– २७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कोप– २८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मंसिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि ४२३.१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ। आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीबाट एक–एक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट १४५.६ (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४.५ मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता भएको जलवायुविज्ञ मन्जित ढकालले जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेन्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप– २७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको थियो। कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखिनेछ।
सम्मेलनअघि युएईको अबुधाबीमा अक्टोबरमा भएको संक्रमणकालीन समितिको बैठकले हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप– २८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो। यस सहमतिले कोप– २८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै गति निर्माण गर्नेछ र अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप– २८ मा अनुमोदन हुने हानिनोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्त रूपमा वित्त सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ।
तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित संकटासन्न समुदाय छन्। कोषले नेपालजस्ता संकटासन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिसय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपतका घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। रासस
