अर्थ प्रिन्ट संस्करण

डिजिटल कारोबार नसकिँदै पैसा काटिए तीन दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने

अब मोबाइल बैंकिङ, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट हुने कारोबार असफल भई सम्बन्धित खाताबाट पैसा काटिएमा ‘फोर्स सेटलमेन्ट’ गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि निश्चित समय नतोकिँदा कतिपय बैंक तथा सेवाप्रदायकले हप्तौँसम्म पनि यस्तो कारोबारको सेटलमेन्ट नगरिदिने समस्या थियो । तर, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता उपकरणबाट हुने असफल कारोबारको सटेलमेन्ट घटनाको प्रकृतिअनुसार एक दिनदेखि ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले सोमबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार पैसा पठाउने र पाउने खाता एउटै संस्थाको भएमा कारोबार भएको भोलिपल्टसम्म फोर्स सेटलमेन्ट गर्नुपर्नेछ । पैसा पठाउने र पाउने खाता फरक–फरक संस्थाका भएमा कारोबार भएको तीन दिनभित्र फोर्स सेटलमेन्ट गनुपर्छ । त्यस्तै, पठाउने र पाउने खातामध्ये कुनै एक विदेशी संस्था भएमा कारोबार भएको ३० दिनभित्र फोर्स सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा कतिपय अवस्थामा कारोबार असफल भए पनि पठाउने व्यक्ति तथा संस्थाको खाताबाट पैसा काटिए पनि पाउनुपर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको खातामा जम्मा हुँदैन । तर, त्यस्तो कारोबारको फोर्स सेटलमेन्ट, रिफन्डमा भने ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा ग्राहकले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै यसमा समयसीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यस नीतिले ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । साथै, फोर्स सेटलमेन्ट गर्ने दायित्व सम्बन्धित दुवै संस्थालाई हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी ग्राहकलाई साबिकमा उपलब्ध गराइँदै आइएको मोबाइल बैंकिङ, इन्टरेन्ट बैंकिङ, एमएमएस बैंकिङजस्ता सुविधा जानकारी नदिई बन्द गर्न नपाइने नीति पनि ल्याइएको छ । 

यस्तै, भुक्तानी सेवाप्रदायकले विद्युतीय कारोबारमा आउने जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाउँदा साइबर रिजिलेन्स गाइडलाइनलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १० गते साइबर रिजिलेन्स गाइडलाइन जारी गरेको थियो । त्यसकै आधारमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसैगरी, अब बैंक तथा वित्तयी संस्थाहरूले नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएको नेसनल पेमेन्ट स्विच र डोमेस्टिक कार्ड योजनामा अन्तरआबद्ध हुन आफ्नो प्रविधिलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको नीति छ ।

 संस्थापक सेयरधनीलाई आफ्नै बैंकबाट ऋण लिन रोक 
राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरधनीलाई आफू आबद्ध संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत)बाट ऋण लिन रोक लगाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकलाई मात्रै पेस्की तथा ऋण सुविधा लिन रोक लगाइएको थियो । अब सञ्चालकसहित संस्थापक सेयरधनीले पनि आफू आबद्ध संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको पेस्की तथा ऋण–सापटी लिन नपाउने नीति ल्याइएको छ । कर्जाको दुरुपयोग घटाउने र सदुपयोग बढाउने उद्देश्यअनुरूप यो नीति ल्याएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

 यसैगरी कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवाप्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक–पदाधिकारीका रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अर्काे संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने नीति पनि ल्याइएको छ । यद्यपि, अर्को संस्थामा लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । साथै, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा पनि यस व्यवस्थाले बाधा नहुने बताइएको छ । यसैगरी अब भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको सेयर किन्ने व्यक्तिको प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

 असारभित्र ग्राहकको केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने 
  बैंकलगायतका भुक्तानी सेवाप्रदायकले आगामी असार मसान्तभित्र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी सबै कागजपत्र तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहक पहिचान (केवाइसी)सम्बन्धी निर्देशनका आधारमा ग्राहकबाट आवश्यक विवरण लिनुपर्छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका भुक्तानी सेवाप्रदायकले त्यस्ता ग्राहकबाट आगामी असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण कागजपत्र तथा विवरण लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप यस्तो नीति ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत अब बैंकलगायतका सेवाप्रदायकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यसम्बन्धी जोखिमको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ ।